विघटनको मुद्दा: संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलास ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ कुन इजलासबाट हेर्ने भन्ने विवाद टुङ्गिएको छ ।
रिट निवेदकहरू देवप्रसाद गुरुङसमेतको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासबाट होइन, बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाऊँ भनी मिति २०७७।०९।२२ गते परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संंवैधानिक इजलासबाट “प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनहरू मिति २०७७।१०।०४ गते हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू ।” भन्ने आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासबाट मुद्दा हेर्ने भन्ने विवाद टुङ्गिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को परिच्छेद ५ मा सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम २० मा “प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामामिलाको कारबाही र किनारा गर्न इजलास गठन हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै नियम २१ ले अदालतमा देहायबमोजिमका इजलासहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । क) संवैधानिक इजलास, ख) बृहत् पूर्ण इजलास, ग) पूर्ण इजलास, घ) संयुक्त इजलास, र ङ) एक न्यायाधीशको इजलास ।
क) संवैधानिक इजलास : गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दा संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम, उपधारा (१) बमोजिम गठित प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासबाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ख) बृहत् पूर्ण इजलास : कानुनको व्याख्या वा कानुनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा ५ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहेको बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने व्यवस्था नियम २२ मा रहेको छ ।
ग) पूर्ण इजलास : पूर्ण इजलासमा ३ जना न्यायाधीशहरू संलग्न हुने, संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएका मुद्दाहरू पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने कानुनी व्यवस्था नियम २३ मा रहेको छ ।
घ) संयुक्त इजलास ः जिल्ला अदालतमा बाहेक पुनरावेदन तहका उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतयाः २ जना न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ र निरूपण गर्ने गरिन्छ । तथापि, केही निश्चित निवेदनहरूको सुरु सुनुवाइ एक न्यायाधीशको इजलासबाट हुने, सोदेखि बाहेक सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालतका मुद्दाको सुनुवाइ तथा निरूपण २ जना न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासबाट हुने गर्दछ ।
ङ) एक न्यायाधीशको इजलास ः यसलाई बोलिचालीको भाषामा एकल इजलास पनि भनिन्छ । एकल इजलासले रिट निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ, अदालत बन्द रहेका बखत परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेश उपरको निवेदन आदि हेर्ने व्यवस्था नियम २५ मा रहेको छ ।
संवैधानिक इजलास
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार “सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दाको हेर्ने क्षेत्राधिकार छुट्टै अदालत ‘संवैधानिक अदालत’ गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत छुट्टै इजलास ‘संवैधानिक इजलास’ गठन गर्ने भन्नेमा मतभेद रहेको थियो ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते पारित ‘नेपालको संविधान’मा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने संवैधानिक इजलासलाई हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
सर्वोच्च अदालतमा गठन हुने ‘संवैधानिक इजलास’ ले निम्नबमोजिमका मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दछ ।
क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन ।
ख) प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन ।
ग) सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी मुद्दाहरू ।
घ) सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाहरू ।
कनिष्ठ न्यायाधीशको प्रश्न
सामान्यतयः संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू रहने गरेको व्यवहार देखिँदै आएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासका लागि तोकेका अन्य चार न्यायाधीशहरूको अनुहार हेरी बहसका लागि सर्वोच्च पुगेका कानुन व्यवसायीहरूबीच गाइँगुइँ चलेको समाचार प्रकाशित भयो ।
यस्तो समाचार प्रकाशित भएको केही दिनपछि तोकिएका चार जना न्यायाधीशहरू मध्येका हरिकृष्ण कार्की आफू संवैधानिक इजलासमा बस्न इच्छुक नभएको भनी संवैधानिक इजलासबाट हटे । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन प्रगतिशिल कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका कारण पनि नैतिकरूपमा हट्नु स्वाभाविक देखिन्थ्यो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बहिर्गमनपछि संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ललाई तोकिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूबीच पुनः मुख हेराहेर भयो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ या छैन ? भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको प्रस्तुत मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहित परेको निवेदनमा माघ २ गते बसेको संवैधानिक इजलासबाट नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम “नेपालको संविधानको धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।” भन्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाअनुसार आदेश जारी भएको हो ।
यसरी अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ठीक कि बेठिक ? भन्ने संवैधानिक व्याख्याको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधानमल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।
विघटनको सिफारिस नै शङ्कास्पद !
२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५, विश्वमा प्रचलित संसदीय शासन प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेको ठीक कि बेठिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मतभेद, बहस भइरहेकै बखत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा धारा उपधारा उद्धृत रहेको, प्रधानमन्त्रीको पत्रमा चलानी नम्बर नभएको, शीतल निवासबाट पठाउनुपर्ने पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन पठायो ? पुस ५ को पत्र पुस २० मा मात्र प्रमाणीकरण किन ? पत्रको तलमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर नै अस्वाभाविक भन्ने कुराहरू उल्लेख गरी विघटनको सिफारिस नै शङ्कास्पद भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ ।
यसै सेरोफेरोमा नेपालको इतिहासमा पाँचौँ पटक भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक या बेठिक ? भन्ने कुराको न्यायिक निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुने नै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानिक व्याख्या विदेशी चलखेल, वैदेशिक हस्तक्षेपको विपक्षमा तथा देश र जनताको पक्षमा हुनु आवश्यक छ ।