ट्रम्पका निर्णय उल्टाउँदै बाइडेन

संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत बुधबार अर्थात् जनवरी २० मा अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ लिए । निकै तनावपूर्ण राष्ट्रपतीय निर्वाचनपश्चात् अन्ततः राष्ट्रपतिमा विजयी भएका बाइडेनका अघिल्तिर धेरै चुनौती हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी कोरोनाभाइरसको महामारीबाट विश्वमै सर्वाधिक बढी असर परेको मुलुक अमेरिकामा यसको असर निकै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को असरबाट मुलुकका नागरिक र अर्थतन्त्र जोगाउने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदैछ अझ अमेरिकी समाजभित्र बढेको जातीय विभाजनका रेखालाई निस्तेज बनाएर यथार्थपरक र विश्वासिलो एकताको सन्देश दिनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी प्रेस, नागरिक समाज र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका सार्वजनिक भइरहेका विचारहरू हेर्दा र पढ्दा लाग्छ अमेरिकी समाजलाई सुझबुझपूर्ण, जिम्मेवार र परिपक्व नेतृत्वको खाँचो परिसकेको छ ।
यही सेरोफेरोमा बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको तीन दिनभित्रै ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार ती आदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित छन् । कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित १४ वटा आदेशमा कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनको उत्पादन र वितरणलाई तिब्रता दिने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को उत्पादन बढाउने, कोरोना परीक्षण केन्द्रहरू व्यापक बनाउने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तथ्याङ्कीय विवरण अनुसन्धानका लागि सर्वसुलभ बनाउने, सामुदायिक खोप केन्द्रहरू प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षितरुपमा खुला गर्ने, विमानस्थल समेतका सबै सरकारी संयन्त्रहरूमा मास्क अनिवार्य गर्ने, अमेरिका भ्रमण गर्नेहरूले कोरोना नभएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने तथा अमेरिकी नागरिकलाई १०० दिनसम्म मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गर्नेसम्मका रहेका छन् ।
यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) सँगको सम्बन्धन तोड्न यसअघि गरेको निर्णय बदर गर्दै सङ्गठनको बैठकमा अमेरिकी सङ्क्रामक रोगविज्ञ एन्थनी फाउचीलाई अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न तोक्ने कार्यकारी आदेशमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । चार वटा कार्यकारी आदेश अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छन् । प्राप्त समाचारअनुसार डेमोक्रेट पार्टीको पहिल्यैदेखिको नीतिबमोजिम प्रत्येक कामदारको प्रतिघण्टा न्यूनतम ज्याला १५ डलर बनाउने योजना सफल बनाउने एक आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । साथै, खाद्यान्नको जोहो गर्न धौधौ परिरहेका परिवारलाई राहत दिने, अमेरिकी उद्योग व्यवसाय तथा अमेरिकी विद्यार्थीले लिएको ऋण तिर्ने भाखा थप गर्ने आदेश पनि जारी भएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका कतिपय प्रावधान पनि बाइडेनले कार्यकारी आदेशबाट उल्ट्याइ दिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणनामा गैर–अमेरिकी नागरिकलाई पनि सामेल गरिने नयाँ बन्दोबस्त गरिएको छ । अर्कोतिर, सातवटा मुस्लिम बहुल राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेशका लागि भिसा लिइसकेका व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेशमा यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको रोक हटेको छ । ट्रम्प प्रशासनको सर्वाधिक चर्चित मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने योजना खारेज भएको छ भने अद्यागमनका अस्थायी शिविरमा आप्रवासी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर राख्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेश पनि खारेज गरिएको छ ।
अर्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेशमा पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पुनः प्रवेश हो । सन् २०१९ मा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले औपचारिक रुपमै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको सूचना दिएको थियो ।
जलवायुमा असर पर्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन बिछ्याउने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई पनि बाइडेनले खारेज गरेका छन् । सन् २०१० मा आरम्भ गरिएको यो परियोजना सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले खारेज गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले यो योजनाबाट रोजगारी सिर्जना हुने र तेलमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने भन्दै परियोजना पुनः सुरु गर्न आदेश दिएका थिए । क्यानाडाको अल्बर्टादेखि अमेरिकाको नेब्रास्कासम्मको करिब १ हजार ९०० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले वातावरणमा असर पार्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको थियो । यो पाइपलाइनबाट दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल ओसार्न सकिन्छ ।
कार्यकारीको सूचीमा समेटिएका विषयहरूमध्ये मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने, आप्रवासीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रतिघण्टा ज्याला १५ डलर पु¥याउने, जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने तथा डब्लुएचओमा पुनः समावेश हुने निर्णयहरू राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा बाइडेनले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू हुन् ।
अमेरिकी दुवै सदनमा डेमोक्रेट पार्टीको झिनो भए पनि बहुमत भएकै कारण पनि यी कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयनमा बाइडेनलाई सहज हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूले अमेरिकालाई नै ‘व्यापक क्षति पु¥याएको’ निष्कर्षमा पुगेको बाइडेन प्रशासनले यी कार्यहरू नगर्दा अमेरिकाभित्रै र विश्वमा अमेरिकाको छवि कमजोर बन्दै गएको बताएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाका कतिपय नीति, सन्धि र कार्यक्रम पनि कार्यकारी आदेशबाट खारेज गरिदिएका थिए । तर, ट्रम्पका कार्यकारी आदेशविरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू परेका थिए, र ट्रम्पका कैयौँ आदेश अदालतले रोकिदिएको थियो । अहिले बाइडेनले जारी गरेका आदेशमाथि पनि अदालती परीक्षण हुन सक्ने वासिङ्टनस्थित एक वकिल जोन एलउडले बताए ।
राष्ट्रपति बाइडेनका कार्यकारी आदेशहरू सार्वजनिक भएलगत्तै रिपब्लिकनको वर्चश्व रहेको टेक्सास राज्यका महान्यायाधिवक्ता केन प्याक्स्टनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, “हामी राष्ट्रपतिका असंवैधानिक र गैरकानुनी आदेशको प्रतिवाद गर्नेछौँ ।” यसअघि ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको अदालती परीक्षणमा मिश्रित नतिजामात्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा अहिले बाइडेन प्रशासनद्वारा जारी भएका आदेशको दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर अदालतले निर्णय दिन सक्ने अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टले लेखेको छ ।
अमेरिकी प्रशासनिक कामकारबाही नजिकबाट नियालेको लामो अनुभव बोकेका राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी संसद्मा दुवै दलका नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढे अमेरिकी समाजलाई एकताबद्ध बनाएर अमेरिका र विश्वमै नयाँ सन्देश प्रवाह हुन सक्नेछ । कार्यकाल शुभारम्भका केही दिनहरू बाइडेनले देशभित्रै उत्पन्न सड्ढटका बारेमा अल्मलिए पनि केही दिनभित्रै आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको औपचारिक नियुक्ति भएपछि विदेश कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा रणनीतिका बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ । विश्वका नेताहरूले बाइडेनलाई बधाइ दिँदै परिपक्व नेताबाट स्थिर र परिपक्व विदेश नीति अवलम्बन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आधारित राससको आलेख)