इरान वा संरा अमेरिकाः कसले अघि बढाउला हात ?

इरानको आणविक सम्झौताबारे वचन युद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ । यो साता संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र इरानका सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह अली खामेनीले आ–आफ्नो तर्फबाट तीखो अभिव्यक्ति दिए । तर, यतिबेला इरान र संरा अमेरिका दुवै कुनै न कुनै रूपमा इरान आणविक सम्झौता (जेसीपीओए) पुनः सुचारू गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सचेत छन् ।
आफूसँग भएको हाइड्रोकार्बन पुनः निर्यात गर्न र विश्व वित्तीय प्रणालीमा फर्किन इरानको लागि पूर्ण वा आंशिक नै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी फुकुवा हुन आवश्यक छ । अर्कोतिर इरानलाई आणविक हतियार बनाउन रोक्न संरा अमेरिका अघि सर्न आवश्यक छ ।
अब प्रश्न वार्ता पुनः चालु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन । बरु, वार्ता कहिलेदेखि सुरू हुन्छ भन्ने हो । माथिल्लो तहको कूटनीतिमा त्यसतर्फ केही प्रयास भइरहेको देखापर्छ । वार्ता पुनः थालनीको लागि आग्रह गरेर कुनै पनि पक्षले आफ्नो छवि धमिल्याउन चाहँदैन । वार्ताको आह्वान गर्नुमा पनि प्रस्टतः जोखिमहरू छन् ।
सबै पक्षले छोड्न नसक्ने आ–आफ्ना अडानबीच आपसमा सबभन्दा तार्किक र प्रभावकारी सम्बन्ध गाँस्ने तरिका भनेको आपसमा अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित गर्नु नै हो । दस वर्षअघि भएको सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा पनि त्यस्तै खालको अनौपचारिक सम्बन्धले काम गरेको थियो । निःसन्देह सबै पक्षबीच प्रत्यक्ष वार्ता नै सहमतिमा पुग्ने सबभन्दा सजिलो र तीव्रगतिको बाटो हो । तर, कदाचित त्यस्तो वार्ता सम्भव नभए यो वार्ता प्रक्रियामा कुनै प्रभावकारी मध्यस्थकर्तालाई सामेल गर्नु पनि आवश्यक हुनसक्छ । बाइडेनले आफ्नो सरकारको विदेश नीति तय गर्न अलग टोली नै गठन गरिसकेको अवस्थामा यो अवस्था आउने सम्भावना छ ।
अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग सीआईएको निर्देशक पदमा विलियम वन्र्सलाई हालै नियुक्ति गर्नुले सो क्षेत्रमा सकारात्मक विकासको सम्भावना बढेको छ । अनुभवी र प्रभावशाली अमेरिकी राजनीतिज्ञ वन्र्स मध्यपूर्वको राजनीतिबाट अभ्यस्त छन् । उनले लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेका छन् ।
मध्यपूर्वका देशहरूसँग संरा अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुराको निधो लामो समयसम्म उनमै निर्भर हुनेगथ्र्यो । उनले अमेरिकी विदेश विभागका विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा बसेर योगदान गरेका छन् । सो क्षेत्रका धेरै नेताहरूसँग बन्र्सको व्यक्तिगत सम्पर्क पनि हुनु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । उनले मध्यपूर्वलाई गहिरो गरी बुझेका छन् । साथै इरानको घरेलु र विदेश नीतिका विशिष्टताबारे पनि उनको राम्रो समझदारी छ ।
तथापि, इरानको आणविक कार्यक्रममा सकारात्मक विकासमा अवरोध गर्ने वा योगदान गर्ने केही विषयहरू भने अवश्य छन् ।
बाइडेन सरकार यतिबेला डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अमेरिकी घरेलु र विदेश नीति सङ्कटग्रस्त भएको कुरा देखाउन भरमग्दुर प्रयासमा लागेको छ । त्यसकारण अघिल्लो सरकारले त्यागेको इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पुनः जोड्न खोज्नु बाइडेन सरकारको लागि स्वाभाविक हो । बाराक ओबामा सरकारको पालामा जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । अनि ओबामाकै पालामा इरानसँग आणविक सम्झौता भएको थियो । अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिले बारम्बार इरानप्रति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यवहार गलत भएको र आफू इरानले हात बढाए आफू सम्झौतामा फर्किन तयार भएको बताएका छन् ।
इरान आणविक सम्झौतामा फर्किन बाइडेनको मनसायप्रति वाशिङ्टनका युरोपेली साझेदारहरूले पनि समर्थन गर्नेछन् । इरान आणविक सम्झौतामा जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । बाइडेनले आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन् ।
इरान आणविक वार्ता भएको हेर्न नचाहने प्रमुख शक्तिहरू जस्तैः इजरायल, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले संरा अमेरिका यसमा फेरि नफर्कियोस् भन्ने चाहन्छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग हालै पुनः जोडिएको कूटनीतिक सम्बन्ध र साउदी अरबसँगको न्यानो बन्दै गएको सम्बन्ध प्रयोग गर्दै इजरायलले मध्यपूर्वमा इरानविरोधी मोर्चा बलियो बनाउन दिलोज्यानले प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिकी घरेलु र परराष्ट्र नीतिका मुख्य चासोसँग बेमेल राख्ने इरानका धेरै आन्तरिक मुद्दाको कारण पनि यो सम्झौतामा फर्किने बाटो अवरूद्ध हुनसक्छ ।
इरानी मेजर जनरल कसिम सुलेमनीको हत्या र इरानमाथिको कडा आर्थिक नाकाबन्दीजस्ता ट्रम्प सरकारका इरानविरोधी आक्रामक कदमले इरानको राजनीतिक मूलधारमा अमेरिकाविरोधी अनुदार शक्तिको भूमिका बढाएको छ ।
आणविक सम्झौता पुनः सुचारू गर्ने विचारको विरोधमा बोल्दै इरानी अनुदारवादीहरूले अहिले अमेरिकी पक्षबाट नै सबभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको प्रचार गरिरहेका छन् । परिणामतः अनुदारवादीहरूको बाहुल्य भएको इरानी व्यवस्थापिकाले गत डिसेम्बर महिनामा इरानका राष्ट्रपति हसन रोहानीको उदार सरकारलाई देशको आणविक कार्यक्रमका सबै क्षेत्रमा काम पुनः सुरु गर्न लगाएका थिए । इरानले आफ्नो युरेनियम धन २० प्रतिशतमा पु¥याएको छ । आणविक सम्झौतामा तोकेको तहभन्दा त्यो पाँच गुणाभन्दा बढी छ ।
तसर्थ, इरानको पछिल्ला निर्णयले आणविक सम्झौताका प्रावधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ । त्यस्तै न्यून स्तरको युरेनियम र हेभी वाटरको भण्डार क्षमता पनि नाघेको छ । त्यस्तै आधुनिक सेन्ट्रिफ्युगको सङ्ख्या पनि बढेको छ । धातुजन्य युरेनियमको काम पनि थालिएको छ । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणविक ऊर्जा एजेन्सीको अनुगमनकारी काम पनि सीमितमात्र गर्ने घोषणा गरेको छ ।
इरान आणविक वार्ताले पुनः गति लिने सम्भावना भए इरानका अनुदारवादी शक्तिहरू प्रतिरोधमा उत्रनेछन् । प्रचारमाध्यमहरूले अनुदारवादीहरूलाई सक्रियतापूर्वक समर्थन गर्दै आएका छन् । उनीहरू विशेषतः गैर–आणविक क्षेत्रको तीव्रगतिमा विकास भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । इरानले आफ्नो तेल बिक्री गर्ने माध्यमहरू पहिल्याइरहेको छ । इरानले ‘अमेरिकी राक्षस’ विरूद्धको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाइरहेको छ ।
समय सधैँ बलवान हुन्छ । आगामी जून महिनामा इरानमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै छ । केही विश्लेषकहरू आगामी चुनावमा अनुदार शक्तिहरूको जीत हुने दाबी गर्दै छन् । जून महिनाअघि नै आणविक सम्झौताले पुनः गति लिने सम्भावना कमैमात्र देखिन्छ । तर, चुनावपछि सो सम्झौतामा काम हुने सम्भावना झन् कम देखिन्छ ।
आणविक सम्झौताको लागि यतिबेला उपयुक्त समय भएर पनि दुवै देशका राजनीतिक समस्याले वार्ता थालनीको मूल अवरोध हुनसक्छ । लामो समयको वाक्युद्ध र ‘उपयुक्त समय’ को खोजी चालु छ । यही अलमलमा वार्ता प्रक्रिया विथोलिन पनि सक्छ ।
(लेखक किर्गिज गणतन्त्रका पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः सीजीटीएन
नेपाली अनुवादः सुमन