गरिबलाई सहुलियत खोइ ?

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा संरा अमेरिकाको हवाई र त्यसपछि क्यालिफोर्नियामा देखिएको कोभिड– १९ भाइरस त्यहाँको मुख्य–मुख्य सहर हुँदै संसारभरि फैलियो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा विदेशीहरूबाटै चीनको उहानमा फैलिएको यो भाइरसलाई चीनले नै सार्वजनिक ग¥यो । चिकित्सा विज्ञानमा अब्बल चीनका भाइरसविज्ञहरूले यसको रोकथाममा पनि सफलता प्राप्त गरे । यो भाइरसको रोकथाम गर्न चीनले सुरुमै संरा अमेरिकासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी अधिकारीहरूले चासो देखाएनन् ।
कोभिड– १९ भाइरस फैलिएसँगै संसारकै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । पाँच वर्षअघि गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि कोभिड– १९ बाट थप क्षति पुग्यो । नेपालका सरकारहरू भूकम्प पीडितको पुनःस्थापनाबारे जतिसुकै चिच्याए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका आधाभन्दा बढी भूकम्प पीडितको घर अझै पुनःनिर्माण भएको छैन । निर्माण सामग्री– डन्डी, सिमेन्ट, रङ्रोगनको मूल्य बढ्यो । खाद्यान्नको मूल्य पनि बढ्यो । गरिबहरूलाई थप मार प¥यो ।
कोभिड– १९ सङ्क्रमणपछि गरिबहरूको रोजगारी गुम्यो । गरिबहरूको वित्तीय संस्थामा ऋण पाउने हैसियत नहुने हुँदा उनीहरूलाई बैङ्कको सहुलियत सुविधाको कुनै अर्थ भएन । राष्ट्र बैङ्कले गत साउन २ गते कुल ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी ठूला उद्योगी–व्यापारीको पुससम्म कर्जा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा ल्यायो । यसपटक सुविधा ब्याजको ५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर थप ६ महिना अर्थात् आगामी असारसम्म पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने घोषणा भयो । यसरी सरकारहरू उद्योगी–व्यापारीहरूको सञ्चालक समिति साबित भए । दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई स्थानीय तहबाट केही दिनको लागि जीवनयापनको राहत खाद्यान्नबाहेक केही सहुलियत भएन ।
भारतको खोप परनिर्भरता
महिना दिनयता भारतले २ करोड ३० लाख डोज खोप निर्माण ग¥यो । त्यसमध्ये ६५ लाख डोज अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, नेपाल, डोमिनिका, बारबाडोसलाई उपलब्ध गरायो । भारतले आफ्नो देशमा प्रयोग हुनेभन्दा तीन गुणा बढी निर्यात गरेको र केही दिनअघि दक्षिण अफ्रिकालाई १० लाख डोज खोप पठायो ।
भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूट प्रमुख कार्यकारी अदार पुनावालाले चीनले आफ्नो जति खोप उत्पादन नगरेको दावी गरे । सेरमले पश्चिमी कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ भने चीन र रुसले आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यस अर्थमा भारत परनिर्भर छ । अमेरिका र युरोपमा उपलब्ध फाइजर बायोएन्टेक र मोर्डना खोप चर्को मूल्य र अत्याधिक चिस्यानमा राख्नुपर्ने भएकोले विकासोन्मुख देशमा उपयोग कठिन छ ।
भारतले हिन्द महासागरको टापु देश सेचलिसमा ५० हजार डोज खोप अनुदान दियो । चीनले साताअघि नै सेचलिसलाई सिनोफर्म कम्पनीद्वारा निर्मित ५० हजार डोज खोप पठाएको थियो । भारतले सेचलिसमा सैनिक आउटपोस्ट स्थापना गर्न चाहेको छ । भारतले त्यहाँ राडार स्टेसन निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी खोप पाउनेमा इजरायल र यूएईपछि सेचलिस पर्छ । त्यहाँ अर्को महिनादेखि पर्यटन उद्योग खुला गर्ने तयारी छ । सिङ्गापुरका राजनीतिशास्त्री सी राजामोहन भारतको नयाँ खोप कूटनीतिले छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउन र चिनियाँ प्रभाव रोक्न महत्वपूर्ण हुने ठान्छन् । तर, चीनले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र प्रभाव पार्ने नीति लिएको छैन । यो यथार्थ राजनीतिशास्त्री सी राजामोहनलाई थाहा नहुनु अर्को आश्चर्य हो !
नेकपाभित्र विघटनपूर्व पनि खटपट !
केही बुद्धिजीवीहरू सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र देखापरेको खटपट र विभाजनले जनता निराश भएको उल्लेख गर्छन् । पञ्चायतको तीस वर्ष र बहुदलयता तीस वर्ष जनता निराश नै छन् । यसअगाडि राणा शासनको १०४ वर्षमा पनि जनता निराश थिए । मुठ्ठीभरका उद्योगी–व्यापारीलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा, ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय निरन्तरता कोष, कोभिड बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, बन्दाबन्दीको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले व्यहोर्ने, एयरपोर्टमा लाग्ने पार्किङ शुल्क, नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर हवाइ इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुटबाट दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको हित हुँदैन ।
केही विश्लेषकहरू प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी एवम् शक्ति राष्ट्रले खेलेको दावी गर्छन् । संसद् विघटनपूर्व पनि नेकपाका नेताहरू भागबण्डाको तानातानमा थिए । छिमेकीमध्ये भारत र शक्ति राष्ट्रमध्ये संरा अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको लुकेको छैन । छिमेकी चीनको कुनैपनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिकसँगै राजनीतिक विषय हो । दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारलाई सिन्को भाँच्न नसक्ने स्थितिमा राख्नुभन्दा ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ । कसैले ‘म नै राज्य हुँ’ भनी दावी गरेको भए त्यस्तालाई चुनावबाट पाखा लगाउनु जरूरी छ । राज्य संयन्त्र त ३० वर्षयता सधैँ अस्तव्यस्त नै छ । बुद्धिजीवीहरू तिनकै पछि लाग्दा त्यसरी अस्तव्यस्त पारेकाहरूले नै निर्वाचनमा धेरै स्थान जितेको पनि यथार्थ हो । संविधानअनुसार संरचना खडा गर्नु उपलब्धि होइन, देश र जनताको हितमा ती संरचनालाई उपयोग गर्नु उपलब्धि हो । तीस वर्षयता देश र जनताको हितमा संरचना उपयोग भएको छैन ।
दुईतिहाइ स्थान हुँदा केही गर्न नसकेकाहरू विघटन भइसकेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालत धाउँदै छन् र सडकमा आन्दोलनमा पनि छन् । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट निवेदक तर्फबाट माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भई माघ १८ गते समाप्त भएको थियो । विपक्षी सरकारको तर्फबाट माघ १९ गतेदेखि प्रतिरक्षा बहस भएको थियो । रिट निवेदकबाट जवाफी बहस फागुन २ र ३ गते हुने उल्लेख थियो । तत्पश्चात एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी)ं का ५ जनाले सुझावस्वरूप बहस गर्नेछन् । त्यसपछि बल्ल अदालतको फैसला आउनेछ । माघ मसान्तभित्र अदालतको फैसला आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर आएन । अदालतले राजनीतिक निर्णयलाई प्रभाव पार्न नहुने मत सार्वजनिक भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन आचारसंहिता – २०७७ को मस्यौदाबारे छलफल गरेर निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनको बेला भागबण्डाको आधारमा संयुक्त मोर्चा भएका एमाले र माओवादी पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गरी विसं २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो । पदको लागि पार्टी एकता भएकोले पद नहुने बित्तिकै फुट हुनु स्वाभाविक हो । तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपा फुटेको निर्णय नदिएको अर्को आश्चर्य हो । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको कागजपत्र मात्र मान्य हुने बतायो । तत्काल यस्तो सम्भव हुने देखिँदैन । चुनावमा उम्मेदवार मनोनयनपत्रमा समेत दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर सम्भव हुने हो या होइन, अहिले नै अड्कल गर्न सजिलो छैन ।