भर्खरै :

नेमकिपाको ३१ औँ परिषद् सम्पन्न, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३१ औँ केन्द्रीय परिषद् पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।
फागुन ८, ९ र १० गते भक्तपुरमा भएको पार्टी केन्द्रीय परिषद्ले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित ग¥यो । परिषद्ले पार्टी समिति र जनवर्गीय एवम् पेशागत समाजको सङ्गठनमा पार्टी प्रकाशनको अध्ययन, अन्तरक्रिया र प्रदर्शनीलाई चालू राख्ने निर्णय ग¥यो । परिषद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतका कानुनी प्रावधान खारेज गराउन जिल्ला–जिल्लामा विरोध अभियान चालू राख्ने पनि निर्णय भयो ।
परिषद्मा अध्यक्ष बिजुक्छेँले नेकपाभित्रको भागबन्डाको विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशको निम्ति २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको लागि निर्वाचन मिति घोषणा स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै टे«ड युनियनवाद, संसद्वाद र क्रान्तिकारी संसद्वाद, सुधार र क्रान्ति, सहकारी संस्था र वित्तीय कम्पनी एवम् बैङ्कबीचको भिन्नताबारे चर्चा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले चुनावमा वैचारिक सङ्घर्ष मुख्य हुने उल्लेख गर्दै समाजवादी विचारको विकासबारे बुझ्न काल्पनिक समाजवादीहरूको जीवनी पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमाले र माओवादीजस्ता कम्युनिस्ट दाबी गरेका तर पुँजीवाद र सामन्तवादको पृष्ठपोषण गरेकाहरूको खण्डन गर्न छोड्न नहुने चर्चा गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले जात र वर्ग सँगै आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले समाजमा धेरै मानिस असल हुने तर थोरै खराबले समाजलाई बिगार्ने चर्चा गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको देश र जनताको सेवा गर्ने भावनादेखि विरोधीहरूको छाती पोलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पार्टी कार्यकर्तालाई समाजवादी देशको संविधानबारे अध्ययन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले अरूलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पछि अरूबाट पनि सहयोग हुनेबारे कार्यकर्ताहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सन् १८४२ को चीनविरुद्ध बेलायतको अफिम युद्ध पनि व्यापार युद्ध नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले साम्राज्यवादीहरूबाट भारतलाई अघि सारी चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने काम अहिले भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमा भारतको मोदी सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमण गरी भारतको नक्सामा गाभेको विरोधमा भारतीय दूतावासमार्फत भारतको प्रम मोदीलाई विरोधपत्र दिएको र नेपाली भूमि गुञ्जीदेखि लिपुभञ्ज्याङ्गसम्म सडक बनाई भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको विरोधमा जिल्ला–जिल्लामा जुलुस र सभा गरिएको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ भाइरस सर्वप्रथम अमेरिकाको हवाई र क्यालिफोर्निया सहरमा देखिएको, यसलाई ट्रम्प प्रशासनले लुकाएको, चीनमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकी खेलाडीले कोभिड–१९ उहानमा फैलाएको, ट्रम्प प्रशासनले चीन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई आरोप लगाई युरोपका देशहरू, अस्ट्रेलिया र क्यानडासमेतलाई चीनविरुद्ध उक्साएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नपाएसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
परिषद्मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला समिति र पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।
परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय प्रस्तावमा माओवादी द्वन्द्वको बेला माओवादीले भारतसँगको सीमा चौकी विस्थापन गरेपछि भारतबाट सीमा अतिक्रमण बढाएको, नेपाली अधिकारीहरू भारततर्फ बसेर नेपाली भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल–भारत स्ट्रीप (सीमा) नक्सा खारेज गर्नुपर्ने, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी पुरुष वा महिलालाई सजिलै (छिट्टै) अङ्गीकृत (कृत्रिम) नेपाली नागरिकता दिने तथा उनीहरूको छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान देशको हितमा नहुने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उखुको मूल्य भुक्तानी नगरेका शासक पार्टीका कार्यकर्ता र सांसद भएका मिल मालिकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, देशलाई आर्थिकरूपले उपनिवेश बनाउने गरी कृषिमा विदेशी लगानीसम्बन्धी सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा सडक जाम, धुलो र धुवाँ, प्रदूषण बढाउने काठमाडौँ–बारा दु्रतमार्ग र चोभारको सुख्खा बन्दरगाह खारेज गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्तावमा उल्लेख छ । मावि शिक्षा निःशुल्क र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा घर–खेत बेचाएर नेपाली युवालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाउनुपर्ने, महिला हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराध गर्ने अपराधी र ठूला भ्रष्टाचारीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने, घर आवास–बनाउन बाँकी भूकम्प पीडितहरू अझै धेरै बाँकी भएको हुँदा सरकारी अनुदान र सहुलियतको ब्याजको ऋण दिने समयावधि थप्नुपर्ने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि विषय राष्ट्रिय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा संसारमै कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ भने संसारकै साझा लक्ष्यको रूपमा ‘क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ’ (द्यच्क्ष्) बृहत् अभियान अघि बढाइएकोमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँका नेता एवम् कार्यकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाई दिइएको छ ।
क्युवा र क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टीले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम गर्न युरोप र अफ्रिकी मुलुकमा विशेषज्ञ चिकित्सक टोली र उपकरण सहयोग गरेकोलाई विश्वका न्यायप्रेमी जनताबाट उच्च मूल्याङ्कन गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई थप कडा पार्ने निर्णयको भत्र्सना गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले प्रजग कोरियासँग स्थायी शान्ति सम्झौता गरी दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना र हतियार अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तराष्ट्रिय प्रस्तावमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चीनविरुद्ध भारतलाई झगडा लगाउने उद्देश्य बोकेको बेलायती–भारतले कोरेको म्याकमाहोन लाइन खारेज गरी ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाणको आधारमा चीन–भारतको सीमा रेखा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.