भर्खरै :

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको फैसला

काठमाडौँ, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार साँझ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सो कदम संवैधानिक हो वा होइन भन्ने विषयमा देशको सर्वोच्च न्यायालय तथा संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको बहसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको अन्तिम फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरु भई फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको खेमाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्दैै आएको थियो भने ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीका पदलोभी नेताहरूबाट नै असहयोग भएको भन्दै’ ओलीले संसद् विघटनको आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने लगातार गोलमटोल कुरा गर्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै देश फेरि एकपल्ट सत्ता पाउने होडबाजीमा फस्ने अड्कल गरिएको छ । संसद्भित्रको अङ्कगणित र प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा देश अझ अस्थिरताको दलदलमा फस्ने विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् । झन्डै दुई वर्षको अवधि बाँकी भएको प्रतिनिधिसभाका आगामी दिनहरू सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
‘समृद्धि र विकास’ को नारा लगाएर बनेको नेकपाको सरकार दलभित्रकै नेताहरूको झगडाको कारण देश अन्योल र अराजकतामा फस्दै गएको छ । ‘कम्युनिस्ट’ नाम जोडिएको नेकपाका नेताहरूका यस्ता गतिविधिले कम्युनिस्टविरोधी शक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने चालबाजीमा लागेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *