सरकार बनाउने र बचाउने खेलको मूल्य

देशमा सत्ताको खेल सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेपछि यतिबेला शासक दलहरूबीच सत्ताको खेल सुरु भएको हो । नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहास फर्केर हेर्दा शासक दलबीच सत्ताको लेनदेन हुने परिस्थितिमा राजनीतिक विकृति झाङ्गिनेमात्र होइन, देश हितविपरीतका विषयमा समेत लेनदेनको सम्भावना हुने गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूह यतिबेला नयाँ सत्ता समीकरणको लागि व्यग्र देखिएको छ । बिहीबार दाहाल र नेपालले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनबारे कुराकानी गरे । जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले बैठकमा फौजदारी अपराधको सजाय भोगिरहेका आफ्नो दलका सांसदलाई रिहा गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाएको बताए । फौजदारी अपराधका दोषी रेशम चौधरी अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन् । जसपाका नेताहरूले सत्ताको खेल सुरु भएको मौका पारेर चौधरीलाई कारागार मुक्त गर्ने मौकामा चौका हान्न खोजिरहेको प्रस्ट छ । टीकापुर घटनाका दोषी चौधरीले अदालतको फैसलाबमोजिम जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उनी कुनै राजनीतिक मुद्दामा जेल परेका होइनन् । त्यस्ता अपराधीलाई रिहा गर्ने माग राखेर यतिबेला सत्ताको लेनदेन हुने अवस्था बन्दै छ । प्रथमतः यो माग आफै पनि राजनीतिक माग होइन किनभने कानुनबमोजिम फौजदारी घटनाका दोषीलाई रिहा गर्न माग गर्नु कदापि राजनीतिक मुद्दा होइन । अर्को कुरा कदाचित यी माग सदर गरेर सत्ता समीकरणको सम्झौता भए त्यसको निम्ति स्वीकार्ने पक्ष पनि कम दोषी मानिँदैन ।
ओली सरकार ढाल्न दाहाल–नेपालले कुनै अमुक दलसँग यस्ता खालका सम्झौता सदर गरे, त्यसबापत देश र जनताले भोग्नुपर्ने विकृतिको दोषी उनीहरू हुनेछन् अथवा ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन पनि त्यस्ता सम्झौता गर्नु कदापि उपयुक्त हुनेछैन । इतिहास फर्केर हेर्दा २००७ को राजनीतिक परिवर्तनअघि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोह गर्न लगाएर मोहन शमशेरसँग सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएका थिए । सत्ता जोगाउन दिल्ली पुगेर मोहन शमशेरले गरेको सो सन्धिको भारी आज पनि नेपाली जनता भोग्न बाध्य छन् ।
सत्ताको खेल चल्दा विगतमा सुरासुन्दरीदेखि सांसदहरूको किनबेचसम्मको घटना भएको थियो । त्यस्ता घटनाले नेपालका शासक दलहरूको बदनाममात्र भएको थिएन । बरु, सिङ्गो देश लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्ने र प्रतिगमनको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । झन्डै दस वर्ष देशले भोग्नु परेको अन्योल र अराजकताको निम्ति २०५० को दशकमा भएका यस्ता विकृति कम दोषी थिएनन् ।
इतिहासमा भएका गल्ती नदोहो¥याउनु बुद्धिमानी हो । इतिहासको ऐनामा देखिएको गल्तीको पुनरावृत्ति मूर्खता हो । सरकार बनाउने वा जोगाउने दुवै बहानामा शासक दलहरूबाट राजनीतिक नैतिक र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर कसैले कुनै गल्ती नगरून् । सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहन्छ । तर, राजनीतिक अनुशासन र नैतिकताको परिधिबाट राजनीति बाहिर गएपछि त्यसलाई समाल्न देश र जनताले निकै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
संविधान संशोधनको कुरा यही समयमा उठेको छ । संविधान संशोधन हुनै नसक्ने विषय होइन । तर, संविधानमा के संशोधनको लागि, त्यो संविधान कसको स्वार्थको लागि आदि प्रश्न स्पष्ट भएपछि मात्र संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । संविधान संशोधन देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डता अनि व्यापक नेपाली जनताको हितविपरीत गरिन खोजिँदै छ भने सरकार बनाउने र बचाउने नाममा त्यस्तो प्रस्तावमा सही लगाउनु आत्मघाती हुनेछ ।