शिक्षामा वर्ग विभेद हुन नहुने नै हो

 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयमा भएको लगानीअनुसारको प्रतिफल आउने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । (गोरखापत्र २०७७ फागुन १७) राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक शैक्षिक छलफल कार्यक्रममा उहाँले उक्त सुझाव दिनुभएको हो । कार्यक्रममा उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा वर्ग विभेद हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षामा नयाँ परिवर्तनको खाँचो औँल्याउँदै नीतिगत सुधारका लागि उच्चस्तरीय विज्ञसहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
शिक्षाको बारेमा राष्ट्रप्रमुखले जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त सामयिक छ । चिन्तालाई केवल चिन्तामा सीमित नगरी लगानीअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने हो भने गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । दुःखको कुरा थोरै पनि काम भइरहेका छैनन् । लगानीकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २०–२४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । सत्तासीन पार्टीले चुनावमा जनतासमक्ष घोषणापत्रमा जाहेर गरेको प्रतिशतमात्र शिक्षामा लगानी गरेको भए पनि प्रतिफलको अपेक्षा अहिलेको तुलनामा बढ्ने थियो । अपेक्षा धेरै गर्न लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने कुरा सबैले बुुझेकै हो ।
तर, यहाँ विगतमा १७ प्रतिशतसम्म भएको लगानी पनि घटाउँदै घटाउँदै १०–११ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अतः प्रतिफलको अधिक अपेक्षा गर्न शिक्षामा अधिक लगानी आवश्यक छ । विवेचना गर्ने नै हो भने अहिलेको प्रतिफल लगानीअनुसार बढी पनि भन्न सकिन्छ ।
विद्यालय तहमा देशभरिमा ८४ लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताइन्छ । तीमध्ये ६६ लाख विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् ।
यो कुल विद्यार्थीको ७८.५७ प्रतिशत हो । सङ्ख्यात्मक दृष्टिले यो प्रतिशत आफैमा थोरै होइन । तर, विगतमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जानु भने निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जानुमा को कति जिम्मेवार छन् ? विश्लेषण आवश्यक छ । नीतिगत तहमै भएको कमजोरीको दोष तल्लो तहमा थोपरेर समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले यही प्रवृत्तिको हावी छ ।
अपवादै भए पनि देशमा केही सामुदायिक विद्यालयहरू छन् जहाँ विद्यार्थीहरू खचाखच छन् । सरकारले ती विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप के पुरस्कार दिएको छ त्यो बाहिर प्रकाशमा ल्याउन जरुरी छ भने न्यूनभन्दा अति न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई के कस्तो दण्ड सजाय दिएको छ त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । यहाँ धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय पनि पुरस्कृत नहुने र थोरै विद्यार्थी भएकोले पनि दण्डित नहुने स्थिति छ । अझ शासक दलको सेरोफेरोमा रहेका प्र.अ. र विव्यसहरूको विद्यालयमा नै सरकारले एकपछि अर्को पोस्ने कामहरू भएका दृष्टान्तहरू धेरै छन् । मौजुदा विद्यालय भवनमै विद्यार्थी भरिएको छैन ।
त्यहीँ विद्यालय भवन थपिएको थपियै गरेको दृश्य देख्न पाइन्छ एकातिर भने अर्कोतिर विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुँदा पनि त्यही स्कूलमा शिक्षक दरबन्दी थपिएको भेटाउन सकिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा वर्ग विभेद तीतो यथार्थ हो । धनीहरू संस्थागत विद्यालयमा र गरीबहरू सामुदायिक स्कूलमा भन्ने त आम धारणा बनिसकेकै छ ।
राज्यले साँचो अर्थमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त वर्ग विभेद हटाउनै चाहेको हो भने देशका सम्पूर्ण संस्थागत स्कूलहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी सबैलाई सामुदायिक बनाउनुपर्छ । त्यस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि सबै राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको शासक दलका नेताहरू नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी नाफा खान पल्केकाले यस्तो अपेक्षा गर्नु अहिलेलाई आकाशको फल आँखा तरी मरबाहेक केही होला जस्तो छैन । तर, आवाज उठाइरहन भने थाक्नु हुँदैन किनभने एक न एक दिन शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा वर्ग विभेद नहटी छोड्ने छैन, अलि ढिलो वा चाँडोमात्र हो ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको विज्ञसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने विचार म्याद नाघेको औषधिजस्तो बेकारको विचार हो किनभने शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता उच्चस्तरीय कार्यदलहरूको प्रतिवेदनको चाङ एक होइन धेरै छन् । पछिल्लो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने आँटसम्म नगर्दा कायर् दलका शिक्षाविद्हरूले नै सार्वजनिक गरे । ती शिक्षाविद्हरूलाई सरकारले कारबाही गरेको होइन र ? नयाँ कार्यदल बनाउनुभन्दा यसअघि प्राप्त प्रतिवेदनका सुझावहरू लागु गरे पनि धेरै काम हुने देखिन्छ । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने हो भने लोकपत्यारको लागि केही गर्न लागेको जस्तो नाटक गर्नु आवश्यक छैन । नेपाली जनताले यस्ता नाटकहरू धेरै देखिसकेका छन् ।
पूर्वशिक्षासचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीको स्थिति र आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाइयो । सरकारी लगानीमा लामो समय लगाई कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले ग्रहण ग¥यो । तर, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साबाहेक केही भएन । त्यो प्रतिवेदनबारे बाहिर आएको तथ्याङ्कअनुुसार देशभरका सामुदायिक स्कूलहरूमा ६२ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दीको खाँचो छ । जबकि देशभरमा ८–१० ओटाभन्दा बढी स्कूलमा बाहेक दरबन्दी पुग्दो छँदै छैन । देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा बर्सेनि शिक्षक दरबन्दी बढाउँदै जानुपर्ने हो तर विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारले दरबन्दी एउटा पनि सिर्जना गरेको छैन । विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी नदिने अनि गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने सरकारी चाहना हास्यास्पद छ ।
एउटा दृष्टान्त, समयअनुसारको शिक्षा भनेर सामुदायिक स्कूलमा कम्प्युटर शिक्षाको पाठ्यक्रम लागु गरियो, ठिक्कै हो । हरेक स्कूललाई ६–६ ओटाका दरले कम्प्युटर दिइयो । ६ जना विद्यार्थी नभएको स्कूललाई पनि ६ ओटा, सयौँ जना विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई पनि ६ ओटा गरी कम्प्युटर बाँडियो ।
आवश्यकताको आधारमा वितरण गरिएन । कम्प्युटर त थोरै भए पनि दियो भनेर चित्त बुझाए कम्प्युटर पढाउने शिक्षक दरबन्दी कहीँ वितरण गरिएन । साथै कम्प्युटरको लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारको अभाव हुँदा भएका कम्प्युटरको पनि सही सदुपयोग हुन नसकेका समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
अर्को दृष्टान्त, नेपाली काङ्ग्रेसका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरमा दरबन्दीबारे प्रअहरूको एक छलफल कायर्क्रम हुँदै थियो । मन्त्री निकटको एक प्रअले सबैसामु प्रस्टसँग भने, “मेरो स्कूलको निम्ति यहाँ केही छलफल गर्नुपर्दैन, मलाई जति चाहिन्छ दरबन्दी म मन्त्रालयबाट ल्याउँछु । मेरो लागि यो बैठक आवश्यक छैन, मलाई फुर्सद पनि छैन, मेरो स्कूलको बारेमा कुनै निर्णय नगर्नु होला, लौ म हिँडँे ।”
नेपाली काङ्ग्रेस निकट अन्य प्रअहरू पनि उक्त बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । सहभागीहरूले ती प्रअहरूलाई “के हो सर ?” भनी प्रतिक्रया लिन खोजे ।
उहाँहरूको जवाफ थियो, “शैक्षिक विकृतिको जड नै यही त हो । उहाँको पो मन्त्रीसम्म पहुँच छ र यहाँ चुनौती दिनुभयो । हाम्रो त्यस्तो पहुँच छैन ।” पहुँच हुनेले आवश्यक नभए पनि दरबन्दी पाउने र पहुँच नहुनेले अत्यावश्यक भए पनि दरबन्दी नपाउने स्थितिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यतिमात्र भयो भने पनि शिक्षामा धेरै सुधार हुनेछ ।