संसद् पुनः स्थापनापछिको भावी राजनैतिक दिशा !

प्रसङ्ग सुरु गरौँ भारतमा सन् १९७९ मा सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनपछि सिर्जित राजनैतिक अस्थिरताबाट । भारतमा सन् १९७९ मा भएको लोकसभाको निर्वाचनमा जनता पार्टीले बहुमत प्राप्त ग¥यो । मोरारजी देसाइ, जगजीवन राम, चरण सिंह जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू थिए । बहुमत प्राप्त पार्टीको तर्फबाट मोरारजी देसाइ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । तर, पार्टीका सांसदहरूले साथ नदिएको कारण देसाइ सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएन । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता ग¥यो ।
चरण सिंह र जर्ज फर्नान्डीजले क्याविनेट मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गएपछि जनता पार्टीको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पार्टी सांसदहरूले साथ छोडेको कारण सरकार अल्पमतमा प¥यो । तत्काल कुनै पनि दलसित बहुमत रहेन । सरकार अल्पमतमा पुगेको र विपक्षीबाट अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट मोरारजी देसाइले राजीनामा गरे । राष्ट्रपति संजिव रेड्डीले संसद्मा बहुमत पु¥याई सरकार गठनको आह्वान गरे । जनता दल (एस) का नेता चरण सिंहले काङ्ग्रेस (आई) लगायत विभिन्न दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकमा पहिले समर्थन दिने काङ्ग्रेस (आई) ले पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको सार्वजनिक ग¥यो । प्रधानमन्त्री चरण सिंहले विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने देखेपछि तत्काल राजीनामा दिए । संसद्मा पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः लोकसभाको निर्वाचन भयो । सन् १९८० मा भएको संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस (आई) ले बहुमत प्राप्त ग¥यो र इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । त्यसपछि मात्रै भारतमा तत्कालका लागि राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य भयो ।
ठीक त्यसरी नै नेकपासँग झन्डै दुईतिहाइ सांसद थिए, छन् । ओली नेकपाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनलाई आफ्नै दलका सांसदहरूले साथ छोडे । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटित प्रतिनिधिसभा माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना ग¥यो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको समाचार बाहिरिएसँगै विरोधसभाको लागि चितवन पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालले एकले अर्कोलाई लड्डु खुवाए, हर्ष मनाए । उनीहरूले ठूलो विजय प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति दिए । कार्यकर्ताहरूलाई समेत जानकारी नदिई उनीहरू सुटुक्क काठमाडौँ फर्के र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्न देउवा निवास पुगे । देउवाले पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न गरेपछि प्रचण्ड—नेपाल अप्ठेरोमा परेको समाचार सार्वजनिक भयो । संसद् पुनःस्थापनापछि आउने सम्भावित घटनाबारे सचेत नागरिकहरू भने चिन्तित छन् ।
निर्वाचन एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा कुन पार्टी र को व्यक्ति जित्छ भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जित हुने हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले करोडौँ जनतालाई एकैपटक राजनैतिक प्रशिक्षण दिने अवसरमात्रै गुमेन देश राजनैतिक अस्थिरतातिर जाने सम्भावना बढ्यो । प्रचण्ड—नेपालले सायद सोचेको हुनुपर्छ, पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउनेछ । सजिलै केपी ओलीले राजीनामा दिने भए विघटनपूर्व नै दिन्थे होला नि ! पटक–पटक प्रधानमन्त्री चलाएका, लामो समयसम्म पार्टी हाँकेका नेताहरूमा भ्रम देख्दा अचम्म लाग्छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन नेकाकै साथ लिनुको विकल्प छैन । अहिलेकै अवस्थामा नेकाले प्रचण्ड—नेपाल गुटलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ किनभने निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड—नेपाल गुटलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्रै आधिकारिक मान्ने पत्राचार गरिसकेको छ ।
संसदीय दलको नेताले बैठक नबोलाएसम्म त्यसले आधिकारिकता पाउने छैन । ओलीले आफ्नै विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफूलाई संसदीय दलबाट हटाउने संसद्को बैठक बोलाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट मात्रै होइन, साधारण सदस्यताबाट समेत हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा समेत दिइसकेको अवस्था छ । प्रचण्ड—नेपालले सिधै प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम प्रस्ताव गर्दा नेकाले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यो वास्तविकताबाट परिचित ओलीले नेकासँग सहमति गरी संयुक्त सरकार गठनमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि केपी ओली पहिलेकै अवस्थामा पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटेको आधिकारिक जानकारी नदिँदासम्म प्रचण्ड—नेपाल गुटलाई कानुनले चिन्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अब प्रचण्ड—नेपाल गुटलाई कानुनी समस्या आउनेछ । त्यो गुटले न सजिलै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना छ न त निर्वाचन आयोगबाट छुट्टै पार्टीको मान्यता नै पाउनेछ । दुई गुटको लडाइँमा एकले अर्कोलाई पार्टीबाट हटाइसकेको जनाइएको छ । नेकपा अर्थात् मूल पार्टी कुन हो भन्ने नै अहिलेको मुख्य विवादको विषय हो ।
ओलीले थुप्रै विकल्प प्रयोग गर्ने छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदहरू आफूतिर तानिसकेका छन् । अझै मन्त्री पदको प्रलोभन दिई प्रचण्ड—नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना छ । प्रचण्ड—नेपाल गुट समाप्त पार्न सबै खालका हतियार प्रयोग गर्न ओली पछि नपर्ने उनको व्यवहारले देखाइसकेको छ ।
सांसद खरिद बिक्रीको सम्भावना
२०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारको विरोधमा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । आफ्नो सरकार जोगाउन देउवाले राप्रपाका सांसदहरू बलाराम घर्तिमगर, शान्ति शमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङ, विष्णुविक्रम थापा र महेन्द्र रायलाई बिरामीको बहानामा हजारौँ डलर दिएर बैङ्कक भ्रमणमा पठाए । नेमकिपाका सांसद भक्तबहादुर रोकायालाई अपहरण गरी भारतको पूर्णिया लगियो । त्यस कार्यमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल, सांसदहरू शिवराज जोशी र राजेन्द्रबहादुर शाह संलग्न भएको खुलेको थियो । अब सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएपछि सुरासुन्दरी काण्ड, सांसदहरू खरिद बिक्रीजस्ता फोहरी खेल पुनः सुरु हुने त होइन ?
यस्ता विकृति नेपालमा मात्रै होइन । भारतमा सन् १९९३ मा नरसिंह रावको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । उनलाई सरकार जोगाउन एकजना सांसदको आवश्यकता थियो । झारखण्ड मुक्तिमोर्चासित ४ सांसद थिए । रावले आफ्नो सरकार जोगाउन रु. १९ करोड भारु (तत्कालीन नेरु ३० करोड बराबर) बाट उक्त पार्टीको सांसद खरिद गरे । सरकार जोगियो तर पछि त्यो पोल खुलेपछि रावविरुद्ध मुद्दा चल्यो र त्यो काण्डमा उनी जेलसमेत परे । त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका थिए ।
अन्ततः निर्वाचनमा जान सक्ने
दुईतिहाइ मत प्राप्त दलले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था भएन । संसद्मा कसैको पनि बहुमत रहने अवस्था नभएपछि अन्ततः निर्वाचनकै विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
नेपालको राजनीति त्यही बाटोमा अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । ओली र प्रचण्ड—नेपाल दुवै गुटलाई नेकाको समर्थनविना सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्न सम्भव छैन । नेकाले आफ्नो नेतृत्वविना अरूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि छैन । नेकपा दुई गुटमा औपचारिक विभाजन भएमा निर्वाचनमा जानु नेकाले आफ्नो अनुकूलता सम्झनेछ । त्यतिबेला संयुक्त सरकारको अलमलमा फस्नुभन्दा नेकाकै बहुमतको सरकार बनाउन निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा नराख्ला पनि भन्न सकिँदैन । औपचारिक विभाजनको लागि सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्छ तर त्यसको लागि पनि नेकाको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यो अवस्था आएमा नेका (देउवा) ले ओलीलाई नै भरपर्दो मित्र सम्झनेमा पनि शङ्का गर्नु आवश्यक छैन । किनभने, स्थानीय चुनावमा एमालेविरुद्ध गठनबन्धन गरेको माओवादी ठाउँ–ठाउँमा नेकाको सहयोगमा निर्वाचित भएपछि नेकालाई धोका दिएर संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर नेकालाई धेरै ठाउँबाट हराएको कुरा देउवाले छिट्टै बिर्सने छैनन् ।
भनिन्छ, इतिहास दोहोरिन्छ तर फरक ढङ्गले । नेपालमा २०५३ सालको संसदीय फोहरी खेल सुरु हुनसक्ने र अन्ततः भारतमा चरण सिंहको पालामाझँै फेरि निर्वाचनको बाटोमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आएमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि लड्डु खाएका नेताहरूको हिसाबकिताब जनताले निकाल्ने नै छन् ।