खुला सीमाको कारण नेपाली युवाहरूको रोजगार खोसिँदै

भक्तपुरका मेरा एक साथीले भने, “स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले भूकम्पपछि निर्माण गर्न लागेको मेरो घरको ठेक्का आफ्नै छिमेकी भाइलाई दिएँ । तर, पछि थाहा भयो, घरमा काम गर्ने कामदार त भारतीय रहेछन् ¤” मैले ठेकेदारलाई सोधेँ, नेपाली कामदार छैनन् ? उसको जवाफ थियो – “नेपाली कामदारले यस्तो काम गर्न रुचाउँदैनन् । जसले रुचाउँछ, उसले पैसा बढी माग्छ । यसकारण, भारतीय कामदार राख्न बाध्य भएँ ।”
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारतीय कामदारको सङ्ख्या बढिरहेको छ । घरको गारो लगाउने, प्लास्टर गर्ने, रङ्गरोगन गर्ने काममा भारतीय कामदार बढी देखिएका छन् । नेपालीको रोजगारी बिस्तारै भारतीयको हातमा पुग्दै छ ।
नेपालको फलफुल बजारमा भारतीय व्यापारीको एकछत्र राज छ भन्दा फरक पर्दैन । साइकलमा टोकरी बाँधेर चोकचोकमा भारतीय फलफुल व्यापारी बजार कब्जा गरेर बसेका छन् । हिमाल, पहाड, तराई हरेक ठाउँमा भारतीय फलफुल व्यापारी पुगेका छन् । नेपालमा फल्ने फल किन्न भारतीय व्यापारी खेतबारीमै आइपुग्छन् । उनीहरूले नेपालीसँग सस्तोमा किनेर नेपालीलाई नै महँगोमा बेच्छन् ।
‘खाली सीसी पुराना कागज’ भन्दै नेपालीको घर–घरमा भारतीय आइपुग्छन् । नेपालीले काम नलाग्ने भनेर फालेका प्लास्टिकका जुत्ता–चप्पल, फलामका छडहरू, जुटका बोरा, पुराना कापी–किताब, काम नलाग्ने भाँडाकुँडालगायतका कवाडी सामानहरू सस्तोमा उठाउन उनीहरू नै आइपुग्छन् । नेपाली युवालाई यस्तो काम ‘पाच्य’ हुँदैन । आखिर कवाडी सामानको कारोबारमा अत्यधिक फाइदा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अत्यधिक फाइदा हुने काम नेपालीले गर्न रुचाउँदैनन् । बरु, अत्यधिक गर्मी हुने खाडीमा गएर ऊँट –भेडा चराउन राजी हुन्छन् । तर, आफ्नै देशमा पाउने कामहरू ‘लाजगाज’ को कारण गर्दैनन् । यसै कारण कवाडी सामानको कारोबारमा भारतीयहरूकै राज छ । सरकारले नेपाली युवामा श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न सकेन ।
टोल–टोलमा कपाल काट्ने सैलुन सञ्चालन गर्न भारतीयहरू नै बसेका छन् । मुख्य–मुख्य सहरबजारमा भारतीयहरूकै जगजगी छ । कपाल काट्ने पसल सञ्चालन गर्न धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्दैन । यो काम गा¥हो पनि छैन । तर, पनि नेपालीले यस्तो काम गर्न रुचाउँदैनन् । केही सीमित नेपाली युवामात्रै यो पेशामा संलग्न छन् । यो व्यवसाय थोरै लगानी गरेर धेरै कमाउन सकिने व्यवसाय हो । यस्तो सजिलो व्यवसायलाई युवाहरूले हेयको दृष्टिले हेर्दा नेपालीको खर्बाँै रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार भएको देश हो । नेपालका नदीनालाबाट मनग्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालका नदीनालाहरूमा अहिले थुप्रै विद्युत्का परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, त्यसको लागि दक्ष नेपाली प्राविधिकको खाँचो छ । रकम पनि पर्याप्त छैन । यसैको फाइदा उठाएर भारत सरकारले नेपालको नदीनाला कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको छ । भारतीयले नेपालमा राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि अल्मल्याउने गरिरहेको गुनासो धेरै अगाडिको हो । नेपालमा विद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न भारतबाट ऋण सहयोग प्राप्त भइरहेको समाचार पनि सुनिन्छ । तर, भारतले ऋण सहयोग गरेपछि ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने र कामदार, परामर्शदाता पनि उतैबाट ल्याउनुपर्ने सर्त तेस्र्याइन्छ । टनेल खोप्नेदेखि विद्युत्गृहमा काम गर्ने प्राविधिकहरू अधिकांश भारतीय नै हुन्छन् । परामर्शदाताको नाउँमा पनि भारतीय नै सक्रिय छन् । नेपालमा जलविद्युत्का विषयविज्ञहरू सायद कम छन् । भारतीयले नेपाललाई दिने गरेको अनुदान र ऋण घुमाइ–फिराई भारततिरै लगिरहेका छन् र नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन पनि भारतीय विस्तारवादको कब्जामा पुग्दै छ ।
भारतीय घुमुवा व्यापारी लत्ता–कपडा बोकेर नेपालीको घर–घरमा पुग्छन् । कर्णाली र तराईका केही नेपाली यस क्षेत्रमा लागेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । घरघरमा सेवासुविधा पु¥याइरहेका छन् । उनीहरूले राम्रै आम्दानी गरेको पनि सुनिन्छ । तर, भारतीय व्यापारी पनि गाउँगाउँमा पुगिरहेका छन् । यसले नेपालीको रोजगारी खोसिँदै छ । नेपालीलाई आर्थिकरूपले अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
सरकारले रेमिट्यान्सको नाउँमा नेपाली युवालाई विदेशीको हातमा बेचिरहेको छ भने नेपाली भूमि बाँझो हुँदै छ । नेपाली युवा विदेशिएपछि नेपालको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै छ । बाली लगाउने र बाली काट्ने बेला हुलका हुल भारतीय नेपालीको खेतबारीमा काम गर्न आउँछन् । नेपाली युवामा शारीरिक श्रम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । नेपाली युवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न लतमा फसाईँदै छ । नेपाली युवाले काम गर्न छोडेपछि विदेशी कामदारको प्रभाव बढ्दै जानु स्वाभाविक पनि हो ।
नेपालको व्यापार–व्यवसाय, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भारतीयको लगानी बढ्दै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय ग¥यो ।
कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयबाट देश आर्थिकरूपले उपनिवेश हुने निश्चित छ । नेपालीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्दैनन् । यसले नेपालका कृषक तथा कृषि व्यवसायमा लागेकाहरू विस्थापित हुने सम्भावना छ । कृषि उत्पादनमा विदेशी एकाधिकार कायम हुनुका साथै नेपाली कृषक विदेशीको थिचोमिचोमा पर्दै जानेछन् । देश परनिर्भर हुनेछ भने नेपालका युवाको पनि रोजगारी खोसिने सम्भावना छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाको कारण नेपालीहरू भारत जान र भारतीयहरू नेपाल आउन खासै समस्या छैन । नेपाली युवा भारतमा काम गर्न गएका छन् भने भारतीय युवाहरू पनि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर, नेपाली युवाहरू भन्दा भारतीयहरू नेपालमा चार गुणा बढी छ । विश्व बैङ्कको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक ५ खर्ब रेमिट्यान्स भारत जान्छ भने भारतबाट वार्षिक सवा खर्ब रेमिट्यान्समात्र नेपाल भित्रिन्छ । (नेपालमा बेरोजगार छैन, मोतीलाल दुगड– नयाँ पत्रिका १६ फागुन २०७७) यस हिसाबले हेर्दा रोजगारको निम्ति नेपाल भारतसँग नभई भारत नेपालसँग बढी निर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालीको रोजगारी भने क्रमशः खोसिँदै छ । खुला सीमाकै कारण विशाल भारतबाट नेपालतर्फ बाढीझैँ भारतीय कामदार छिर्दै छन् । यसका साथै त्यस्ता कामदार कतिपयले नेपाली नागरिकता किनेको तथ्य पनि प्रकाशित भइरहेको छ । यसले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने निश्चित छ । यस्तो गम्भीर विषयमा नेपालका सरकारहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । यसका साथै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको आर्थिक अवस्था डाँवाडोल हुने निश्चित छ । जबसम्म नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमा नियमन हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । यसर्थ, सरकारले सीमा नियमन गर्ने साहसिक निर्णय गर्नु जरुरी छ ।