निर्वाचन आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार्य

आवधिक निर्वाचनबाट व्यवस्थापिका र सरकार चयन गरिने हरेक देशमा कुनै न कुनै नामसहित एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोगको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २४ मा धारा २४५ देखि २४७ सम्ममा र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचन आयोगको बन्दोबस्त छ । निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग भएकोले त्यसका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र कर्मचारीहरू कुनै दलप्रति पनि आस्था नखुलेका, स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्नसक्ने हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । तर, शासकहरूको स्वार्थका कारण पञ्चायतकालदेखि नै निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने कार्य हुँदै आएको देखिन्छ र सुनिन्छ ।
निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ध्येयले शासक पार्टीहरूले आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । निष्पक्ष, योग्य र सक्षम व्यक्तित्वलाई आयुक्त नियुक्त गर्नुभन्दा आ–आफ्नो पार्टीप्रति नरम व्यवहार गर्नेहरूलाई आयुक्त नियुक्ति गर्न माग र दबाब दिने गरिएको सुनिन्छ । सामान्यतया सत्तासीन पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मानिसहरू चयन गर्ने अघोषित परम्परा नै चलेको छ । केही वर्षअगाडि र न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा गरेझैँ भागबन्डामै आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस्तो नियुक्तिले एक स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई वास्तवमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने चाहना नेपालका शासक पार्टीहरूमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । पुँजीवादी शासक दलहरूले आजसम्मका हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहितालाई बेकाम्मे सिद्ध गर्दै आचारसंहिताविपरीतका अनेकन गतिविधि गर्दै आएका छन् तर त्यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारहरूमाथि कानुनमा व्यवस्था भएकै कारबाही पनि भएका छैनन् । कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू र पदाधिकारीहरूमाथि सरकारमा बसेका र सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका दलहरूको दबाब पर्ने गरेको बरोबर सुनिन्छ । तर, त्यतिबेला शासक पार्टीहरूले मात्र होइन आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसको खण्डन गर्ने गर्थे ।
अहिले वर्तमान शासक पार्टी– नेकपा (नेकपा) को व्यावहारिक दल विभाजनपछि पनि निर्वाचन आयोगले दल विभाजन र कुन दल वैधानिक भनी निर्णय गर्न नसकेको आरोप कतिपयले लगाइरहेका छन् । निर्णय नगर्न आयोगका आयुक्तहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि सत्तासीन नेकपा ओली समूहको दबाब रहेको आरोप प्रचण्ड–नेपाल पक्ष गुटले लगाइरहेको छ । अर्कोतिर ओली समूहले भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले भीड र गैरकानुनी दबाब सिर्जना गरी आयोगलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहित विभाजित पार्टीका दुवै पक्षका नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूलाई भेटिरहेको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् । भेटको क्रममा ती नेताहरूले आयोगलाई कानुनबमोजिम निर्णय गर्न वा आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिए अहिल्यै सबै खुलेको छैन । यदि आयोगका उच्च पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन् भने सरकार पक्ष वा विपक्ष कसैको पनि आग्रह र दबाबमा पर्नुहुन्न । आयोगले संविधान, ऐन र नियमको मातहत रहेर स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्नुपर्छ । कुनै पनि पक्ष वा दलहरूबाट वा कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा निर्वाचन आयोग पर्नुुहुन्न । निर्वाचन आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ ।