चिनियाँ गरिबी उन्मूलन अभियान र अमेरिकी मानव अधिकार

‘हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान अहिलेको समयमा चीनले पुष्टि गरेको छ । एकातिर पश्चिमी मिडिया र संरा अमेरिकाले चीनको विरुद्ध मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको एकोहोरो भुकिरहेका छन् भने अर्कोतिर संसारको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत भार बोकेको चीनले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई शून्य बनाउन (गरिबीबाट मुक्त गर्न) आफ्नै गतिमा लम्किदै वास्तविकता मानव अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर देखाएको छ । १९२१ मा स्थापना भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १०० औँ वार्षिकोत्सवको उत्सवमा कोही पनि चिनियाँ जनता चरम गरिबीको रेखामुनि नरहेको घोषणा भयोे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १०० औँ स्थापना दिवसको उपहारस्वरूप ग्रामीण गरिबी उन्मूलन गर्ने प्रयासमा ‘पूर्ण विजय’ मनाइयो । यो सफलता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि १ अर्ब ४० करोड जनताको मायाको जलप लगाएको ट्रफीजस्तै छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र चीनको राजनीतिक प्रणाली समग्र आर्थिक विकासको लागि उत्कृष्ट भएको यसले पुष्टि गर्दछ । पार्टीको नेतृत्व र चीनको समाजवादी व्यवस्था जोखिम, चुनौती र कठिनाइहरूको विरूद्ध एकजुट भएका छन् ।
मानवको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर चीनले आफ्ना नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेर आफ्नै जनताको जीवनलाई पैसासँग दाँज्ने अमेरिकाजस्ता द्रव्यपिचासहरूलाई देखाइदिएको छ । सबैभन्दा आधारभूत मानव अधिकार जीवनको अधिकार हो । चीनले चरम गरिबीलाई मात्र समाप्त गरेको छैन कोभिड – १९ भाइरसप्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोणबाट मृत्युलाई न्यूनीकरण गर्नमा सफल भएको छ । गत वर्ष कोरोनाविरुद्धको द्रुत कारबाहीस्वरूप प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अलग पार्ने, अस्थायी तालाबन्दी र सङ्क्रमणलाई अलग गर्न तीव्र कदम चीनले चालेको थियो । त्यही कार्यलाई अमेरिका र पश्चिमी मिडियाले जनतालाई चिडियाघरमा जनावरलाई बन्दी बनाएजस्तै गरेर मानव अधिकार हनन गरेको भनेर चीनको आलोचना गरेका थिए । यसरी मानव अधिकारको दुहाइ दिँदै नथाक्ने अमेरिका भने द्रव्यपिचासजस्तै अर्थलाई मात्र बढी जोड दिँदा अनाहकमा ५ लाखभन्दा बढी अमेरिकीको मानव अधिकार हननमात्र भएन बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत हात धुनुप¥यो । यति हुँदाहँुदै अमेरिकाले न अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्यो न अमूल्य मानव जीवनलाई नै ।

रोजगार दिने नाममा आफ्ना भरौटेहरूलाई झारपात उखेल्न लगाएर राज्य कोष हिनामिना गर्न लगाउने नेपाली नेताहरूले चिनियाँ नेताबाट सिकून् कसरी दीर्घकालीनरूपमा जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे । चीनमा राज्यको एक एक पैसाको सदुपयोग भयो भएन हेर्ने निकायलाई चुस्त दुरुस्त राखिन्छ । उनीहरूलाई रोजगारका लागि प्रशिक्षण, व्यवसाय सुरु गर्न अनुदान र अन्य सहयोगका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू गरिब परिवारको घर–घर गएका थिए । उनीहरूले हरेक नागरिकलाई शिल्पी बनाए । केही क्षेत्रहरूमा कम आय भएका अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू दुर्गम बेँसीबाट नयाँ निर्मित सहरहरूमा लगिएका छन् । करीब एक करोड मानिसहरू नयाँ घरहरूमा बसाइ सरेका छन् र २ करोड ७० लाख मानिसहरूको पुनस्र्थापन गरिएको छ । यसको लागि चिनियाँ सरकारले ८ वर्षको अवधिमा २५० अरब डलर खर्च गरेको छ ।

चीनको मानव अधिकारको बारेमा निकै चिन्ता व्यक्त गर्ने ‘आफ्नो आङको भँैसी नदेख्ने’ अमेरिकीहरूले महामारीको बेलामा आफ्नै नागरिकहरूलाई बेवास्ता गरेर मानव अधिकार हनन गरेका थिए । अर्को मानव अधिकारको दुहाइ दिने बेलायतमा कोरोनाबाट प्रतिव्यक्ति मृत्युदर सबैभन्दा बढी छ । अहिले तिनीहरू मानव अधिकारको बारेमा चीनलाई व्याख्यान दिने कुनै हैसियतमा छैनन् । १ अर्ब ४० करोड जनताको देशको निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य चानचुने होइन । यो मानव अधिकारको सबैभन्दा आधारभूत स्तम्भ हो । आर्थिक विकासको मापकको रूपमा रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई भन्दा सम्पूर्ण जनताको जीवनस्तरलाई बढाउन चीनले महत्व दियो । थोरै मानिसको सम्पत्ति बढेर बढेको जीडीपीलाई चीनले महत्व दिएन । जनताको जीवनमा फरक ल्याउने मापदण्डको रूपमा रहेको खाना, ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, जीविकाजस्ता ६ वटा महत्वपूर्ण सूचाङ्क चीनले आफ्ना जनतालाई प्रत्याभूति दिएको छ ।
हाम्रै देशको सन्दर्भ कोट्याऔँ, रोजगार दिने नाममा आफ्ना भरौटेहरूलाई झारपात उखेल्न लगाएर राज्य कोष हिनामिना गर्न लगाउने नेपाली नेताहरूले चिनियाँ नेताबाट सिकून् कसरी दीर्घकालीनरूपमा जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे । चीनमा राज्यको एक एक पैसाको सदुपयोग भयो भएन हेर्ने निकायलाई चुस्त दुरुस्त राखिन्छ । उनीहरूलाई रोजगारका लागि प्रशिक्षण, व्यवसाय सुरु गर्न अनुदान र अन्य सहयोगका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू गरिब परिवारको घर–घर गएका थिए । उनीहरूले हरेक नागरिकलाई शिल्पी बनाए । केही क्षेत्रहरूमा कम आय भएका अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू दुर्गम बेँसीबाट नयाँ निर्मित सहरहरूमा लगिएका छन् । करीब एक करोड मानिसहरू नयाँ घरहरूमा बसाइ सरेका छन् र २ करोड ७० लाख मानिसहरूको पुनस्र्थापन गरिएको छ । यसको लागि चिनियाँ सरकारले ८ वर्षको अवधिमा २५० अरब डलर खर्च गरेको छ ।
इतिहास निर्माण गर्ने नेताको रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको छवि बनिरहेको यो अवस्थामा विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा चीनले उचित स्थान पुनः प्राप्त गर्दै छ । सन् २०१२ मा सि चिनफिङले राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै चीनलाई चरम गरीबी हटाउनका लागि पहल गरेका थिए र ८ वर्षको अविधिमा लक्ष्य पूरा गरे । यसलाई चिनियाँ जनताले ‘ऐतिहासिक छलाङ’ को रूपमा लिएका छन् । जबकि यही लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैङ्कले सन् २०३० को समय सीमा तोकेको थियो । अमेरिकालगायत पश्चिमी मिडियाले चीनको यो सफलता पचाउन नसकेपछि ‘के निहुँ पाउँ कनिका बोकाउँ’ को तालमा पश्चिमी मिडियाहरूले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई देवत्वकरण गर्ने अभियान भन्दै घुमाउरो पारामा यसको महत्व घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
चीनको निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन गर्ने कठिन कार्यलाई इतिहासमा चमत्कारी प्रयासको रूपमा उल्लेख हुनेछ । बजार शैली सुधारका चार दशकमा निर्मित ‘भौतिक आधार’ लाई स्वीकार गरे जसले चीनलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र एक मध्यम आयको समाजमा रूपान्तरण ग¥यो । गरिबी निवारण अभियानको उद्देश्य पनि गरिब बहुसङ्ख्यक वर्ग र बढी फाइदा पाएका कुलीन वर्गका बीचको आर्थिक खाडललाई कम गर्नु हो ।
चीनको चरम गरिबीको आधिकारीक परिभाषा १ दशमलव ७० डलर प्रतिव्यक्ति आय हो । त्यो विश्व बैङ्कको १ दशमलव ९० को स्तरभन्दा कम छ तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ग्रामीण जीवन लागतमा फरक भएकोले चिनियाँ स्तर थोरै भएको बताएको छ । सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीका अनुसार २०१५ मा ३५६ अमेरिकी डलरबाट २०२० मा बढेर १६६५ डलरसम्म ‘ग्रामीण विपन्न वर्ग’ बीचमा प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी बढेको छ ।
चीनले आफ्नो गरिबीको परिभाषामा चीनमा क्रयशक्तिको आधारमा विश्व बैङ्कले तोकेको न्यूनतम आम्दानीभन्दा कम कायम गरेको छ जसअनुसार आगामी दिनमा गरिब क्षेत्रहरूमा निरन्तर विकासको लागि निरन्तर लगानी आवश्यक पर्दछ ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)