नेमकिपा काठमाडौँ जिल्ला समितिको अपिल

माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा जिन्दावाद !
जनताको प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादबारे जनतालाई शिक्षित गरौँ !!
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन तयारी समिति, काठमाडौँ
२०७७ फागुन २३ र २४ गते
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा हो । पार्टीले यही सैद्धान्तिक आधारलाई देशको परिस्थितिअनुसार लागु गर्न कार्यकर्ताबीच पार्टी प्रकाशन अध्ययन र अन्तरक्रियालाई जोड दिँदै छ । कम्युनिस्टहरूले उत्पादनका मुख्य –मुख्य साधन तथा सेवा सामाजिकीकरण र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने विचारलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । पुँजीवादी चुनावमार्फत सरकारमा गएर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क, जलविद्युत्, रेल, हवाईजहाज र ठू्ला–ठूला उद्योग–व्यापार निजीकरण गरेकाहरू नामका मात्र कम्युनिस्ट हुन्, वास्तविकरूपमा होइनन् ।
नेमकिपा यसको स्थापनाकालदेखि नै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलनसँगै किसान आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेको छ । सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टी सडक र सदनमा सङ्घर्षरत छ । लिम्पियाधुरामाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीले २०७६ मंसिर २३ गते जुलुससहित काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । त्यसैगरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि गुन्जीदेखि लिपु भञ्ज्याङसम्मको सडक उद्घाटन गरेको विरोधमा २०७६ वैशाख २६ गते प्रेस वक्तव्यमार्फत नेपाली भूमिमाथि भारतीय थिचोमिचो र हस्तक्षेप रोक्न भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नेकाको सरकारले भारतसँग देशघाती कोशी र गण्डक सम्झौता गरेको थियो भने नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना मिलेर महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत सन्धि–सम्झौता गरेका थिए । नेकपाको ओली सरकारले महिना दिनअघि नेपालको हितविपरीत भारतसँग तल्लो अरुण सम्झौता ग¥यो । भारतले गोर्खा भर्ती सम्झौतामार्फत नेपाली युवाहरूलाई ‘भाडाका सिपाही (मर्सेनरीज)’ बनाउँदै आएको छ । नेपालको हितविपरीतका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेजीको लागि पार्टीले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि पार्टीले २०७६ फागुन १३ गते जुलुससहित काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत तत्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौतालाई भारतसमेतको संलग्नतामा चीनविरुद्ध गतिविधिको आधार बनाउँदैछ भने भारतको विशाखापटनममा सेना र हतियार तैनाथ गरी एसियामा युद्ध थोपर्ने तयारी गर्दैछ । यो उसैका निम्ति प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट छ ।
नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतसँगको नेपाली सुरक्षाकर्मीको चौकी विस्थापन गर्ने काम भयो । यसले भारतीय विस्तारवादलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थप सहज बनायो । त्यसबेला माओवादीको डर मानी नेपाली अधिकारीहरूले भारतमै बसेर नेपाल–भारतबीचको स्ट्रिप (सीमा) नक्सा तयार गरे । उक्त नक्साअनुसार सीमा क्षेत्रको हजारौँ विघा नेपाली भूमि भारततर्फ प¥यो । यसरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भारतकै सहयोगमा भएको थप पुष्टि भयो ।
नेपाल–भारतको स्ट्रिप (सीमा) नक्सा तयार गरेका नेपाली अधिकारीहरूले भारतको पक्ष लिएको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त स्ट्रिप (सीमा) नक्सा खारेज गरी नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा नपर्ने गरी नयाँ स्ट्रिप (सीमा) नक्सा तयार गर्नु जरुरी छ ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा अर्थात् एमाले र माओवादीको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेन । ओली सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको सिलसिलामा भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्ने, समयमै स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (एएभ्) उपलब्ध गराउने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने आदि काम गर्न सकेन । सरकारबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा अर्बौँ रूपैयाँको भ्रष्टाचार भयो । परिणामस्वरूप धेरै बिरामीको मृत्यु भयो ।
नेकपा नामको एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षको भागबन्डाको ‘कुकुर झगडा’ ले अन्ततः प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । निर्वाचन जनतालाई बृहत राजनीतिक कक्षामा सामेल गराउने अवसर थियो । ताजा जनादेशका निम्ति घोषणा भएको निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले अस्वीकार गर्नु आवश्यक थिएन । तर, भारतीय शासक वर्गको इच्छाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको चर्चा छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै शासक पार्टीका सांसदहरू खसी–बोकासरी खरिद बिक्री हुने सम्भावना बढ्दो छ । लिम्पियाधुरामा नेपालको दावी छोड्ने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सर्तमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिएको समाचार साँचो हो भने त्यो अर्को देशघात हो ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा काठमाडौँमाजस्तै विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक र अन्य पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ । जनसङ्ख्या काठमाडौँ केन्द्रित गरिँदा यहाँ खानेपानी, फोहरमैला, प्रदूषण, सडकजाम, दुर्घटना, असुरक्षा, अपराधलगायत समस्या बढ्दो छ । ललितपुरको खोकनाको सिकाली चौर र बुङ्गाको मच्छिन्द्रनाथलगायत सांस्कृतिक गतिविधि हुने सम्पदा क्षेत्रसमेत विनास हुने र जनताले मुआब्जासमेत नलिएको खोकना र बुङ्गाको जग्गामा नेपाली सेनामार्फत डोजर चलाई दु्रतमार्ग निर्माण गरिँदा जनतामा आक्रोश देखिएको छ । दु्रतमार्ग, काठमाडौँ उपत्यकाको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह, बाह्य चक्रपथलगायत लाखौँ रोपनी खेती विनास हुने गरी उपसहर निर्माणको वजेट खारेज गर्नु जरुरी छ र सो बजेट देशको सन्तुलित विकासमा लगाउनु जरुरी छ । बढ्दो जनघनत्वको परिणाम स्वरूप विपदको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा आश्रय लिने ठाउँसमेत अभाव छ । काठमाडौँको थवहीस्थित सार्वजनिक कमलपोखरी पुरेर व्यापारिक भवन छाया कम्प्लेक्स बनाइएको छ । नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित झन्डै २८ सय रोपनी जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा निजी व्यापारिक संस्थालाई सस्तोमा बहालमा दिइएको छ । तीनवटै तहका सरकार निजी परामर्शदाता, बिचौलिया र ठग ठेकेदारको चङ्गुलमा परेका छन् । त्यसैकारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ । देश र जनताका यी र यस्ता समस्यालाई लिएर नेमकिपाले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
नेमकिपाको छैटौँ काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन २०७७ साल फागुन २३ र २४ गते श्रद्धेय अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ राजनीतिज्ञ का. नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) द्वारा समुद्घाटन हुँदैछ । यो सम्मेलनलाई भव्यरूपमा सफल पार्न मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक अपिल गर्दर्छौँ । साथै आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दर्छौँ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
छैटौँ जिल्ला सम्मेलन तयारी समिति, काठमाडौँ
२०७७ फागुन