सभामुख तटस्थ हुनु जरूरी

काठमाडौँ, २३ फागुन । आइतबार साँझ ४ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक साँझ पाँच बजेमात्र सुरू भयो ।
आरम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा वाचन गरेर सुनाउनुभयो ।
सो क्रममा सभामुख सापकोटाले सङ्क्षिप्त वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सबै सांसदहरूलाई स्वागत गर्दै पुस ५ गते अवरूद्ध भएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएको दिन फागुन ११ र बैठक भएको दिन फागुन २३ गते ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो ।
सभामुखको यो भनाइलाई दाहाल–नेपाल समूह, नेका र जसपाका सांसदहरूले टेबुल ठटाएर समर्थन गर्नुभएको थियो ।
सभामुखले प्रम ओलीको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि अध्यादेश, २०७७ पेश गर्न अनुमति दिएपछि दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू उठेर बैठक अवरूद्ध गरेका थिए । सभामुखले सांसद भीम रावललाई बोल्ने समय दिनुभएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सबै पार्टीलाई बोल्न दिनुपर्ने, सभामुखले पक्षपात गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद रावलले प्रतिनिधिसभा हत्या गरेका प्रम ओली कुन पार्टीका हुन् भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारको वैधता गुमाएको उल्लेख गर्दै राजीनामा नआएसम्म अध्यादेश पेश गर्न नमिल्ने अन्यथा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले बोल्ने समयको लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो तर सभामुखले सुवाललाई बोल्ने समय दिनुभएन ।
दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरी बाहिर जानुभयो । सभामुखले मन्त्री श्रेष्ठलाई अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि नेकाले बैठक अवरोध ग¥यो । नेकाका सांसद पुष्पा भुसाल र बालकृष्ण खाणले पनि अध्यादेश पेश गर्न नदिने अडान राख्नुभयो ।
सभामुखले मन्त्री श्रेष्ठलाई अध्यादेश पेश गर्न निर्देशन गर्नुभएपछि नेका सांसदहरू शेरबहादुर देउवासमेत सभामुखको अगाडि नारा लगाउन पुग्नुभयो । नेकाको पछाडि जसपाका सांसदहरू पनि नारा लगाउन पुग्नुभयो । नाराकै बीचमा मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश पेश गर्नुभयो । सभामुखले १० मिनेटको लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने र संसद्ले बहुमतबाट अस्वीकार गरिए अध्यादेश निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
नेकाको अवरोधपछि बैठक फागुन २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरियो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा, ‘तेजाव तथा अन्य घाटक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, फौजदारी कसूर, यौन हिंसाविरूद्ध, बेपत्ता पारिएका अध्यादेशहरू पनि बैठकमा पेश हुने स्थगित भयो ।
चौध जना पूर्व र वर्तमान सांसदहरूको मृत्युको शोक प्रस्ताव र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कार्यसूची पनि स्थगित भयो ।
आइतबार राजधानीको राजनीतिक घटनाक्रम निकै रोमाञ्चपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको मात्र थिएन, बरु १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन आमन्त्रण गर्नसमेत आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्च न्यायालयको त्यसै आदेशअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक अपराह्न ४ बजेको लागि बोलाइएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअघि नै आइतबार सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपाको विवादको सम्बन्धमा गरेको फैसला भने दिउँसै राजनीतिक चर्चा परिचर्चा व्यापक बनिसकेको थियो । शिलशिलाबद्ध रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम यसरी अघि बढिरहेको थियो, सर्वसाधारणलाई कुनै खेलकुद प्रतियोगिताको अन्तिम खेल हेरिरहेको अनुभव भइरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामक दल ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेकै पार्टीको भएको फैसला सुनाएपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । ती दलबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भए पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको हिसाबले कानुनसङ्गत नभएको आदेश दिइएको छ ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछिको फैसलामा सो दल कट्टेलकै भएको फैसला गरेको हो । एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलको रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुवै राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू ।”
फैसलामा आयोगमा दर्ता भइसकेका दलसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०७५ कार्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्पे्रषणको आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ ।