अमेरिकाको छद्म सैन्य बजेट
- असार १२, २०८३
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाउँ खारेज गरेको छ । अदालतको उक्त निर्णयले नेकपाका नेताहरू झल्याँस्स भएका छन् । अदालतको उक्त निर्णयपछि नेकपाको राजनीतिक घटना कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा आम जनताको ध्यान गएको छ । नेकपाको राजनीतिक हालत अब के हुन्छ ? त्यो पाटो छँदै छ । अहिले नेकपा व्यवहारतः विभाजित स्थितिमा छ । विभाजित स्थितिमा पनि ओली पक्षतिर पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू सामेल थिए भने दाहाल पक्षतिर पूर्व एमालेका नेताहरू सामेल थिए । नेकपा खारेज भएको स्थितिमा पार्टीको अर्को नाउँ नराखुञ्जेल या नखोलुञ्जेल के नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम हुने हो ?
अदालतको निर्णयअनुसार नेकपाको नाउँ गलत सावित भयो । त्यही नामलाई निर्वाचन आयोगले लामो समयसम्म कायम राख्यो । नेकपाले आयोगमा नाम दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगले विचार पु¥याउन सकेन । त्यसबारे एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि विचार पु¥याउन सकेनन् । अदालतले नेकपाको नाउँ खारेज गरेपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर नेकपा बनेका नेताहरू अन्योलमा छन् । अदालतको यो निर्णयले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको कित्ताकाट गरेर कतै अलग अलग पार्टी बनाउन खोजेको होइन ? अब एमाले र माओवादी केन्द्र भई छुटिने हो कि अर्कै नयाँ दल खोलेर अघि बढ्ने हो ?
अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, नेकपा खारेजको निर्णय प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठककै दिन किन भयो ? निर्णय बैठकको अघिल्लो दिन र पछिल्लो दिन किन भएन ? अविश्वास प्रस्तावको चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेलामा भएको अदालतको निर्णयले केपी ओलीधर पक्ष किन खुसी भए र दाहाल पक्षधर नेताहरू किन अँध्यारो मुखका भए ? के अबका दिनमा ओली पक्षमा गएका पूर्वमाओवादी नेताहरू एमालेमा प्रवेश हुने हुन् या माओवादी केन्द्रमा फर्कने हुन् । दाहाल पक्षमा रहेका पूर्वएमालेका नेताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने हुन् या एमालेमै फर्कने हुन् ? यो जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । अदालतको उक्त निर्णयलाई ओलीले ठीक मानेको छ भने दाहाल पक्षले बेठीक भनेको छ ।
Leave a Reply