मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिने षड्यन्त्र गरेकालाई कारबाही आवश्यक

परीक्षणकै क्रममा सिन्धुपाल्चोकमा बग्ने मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको छ । निर्माण सुरु भएको १९ वर्षपछि मेलम्ची आयोजना पूरा हुने दिशातिर अघि बढेको छ । मेलम्ची आयोजना विसं २०५८–५९ मा सुरु गर्दा विसं २०६४÷६५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकार फेरियैपिच्छे हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्ने दाबी गर्थे । मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको घरघरमा वितरण हुन नदिन आयोजनाको सोच सार्वजनिक भएको मितिदेखि नै जनविरोधी तत्व सक्रिय भएको सुनिएको थियो । काठमाडौँवासी र काम विशेषले काठमाडौँ आएका नेपाली जनतासित महँगो पानी बेचेर पैसा कमाउन पल्केकाहरू पनि मेलम्ची आयोजनाको विरोधमा लागेका थिए ।
आयोजनाको लागत बढाउन जनविरोधी तत्वहरूले सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत किनेको बताइएको थियो । मन्त्री र सचिवहरूका क्रियाकलापले पनि त्यसलाई सही साबित गर्छ । आयोजना सफल हुने क्रममा छ, खुसीको कुरा हो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो लड्डु खाएरमात्र बसेर हुँदैन । हिजो आयोजना निर्माण गर्न षड्यन्त्र गर्नेहरूले भोलि आयोजना सञ्चालन गर्न नदिन भाँजो नहाल्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले मिहीन छानबिन गरी समयमै आवश्यक निर्णय नलिएका, आयोजनालाई रोक्ने वा नोक्सान पु¥याउने निर्णय लिएका र मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिने षडयन्त्र गरेकाहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन र सजाय गर्न आवश्यक छ ।