थप अन्योलमा देश

नयाँ जनमतको लागि चुनावमा जान सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार (प्रिरोगेटिभ राइटस्) संविधानमा बन्दोबस्त नगरिँदा देश राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । संसद् ब्युँताउने फैसलासँगै अस्थिरतातिर धकेलिएको देश आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्र पनि ब्युँताउने अर्को फैसलाले देशलाई थप अन्योलमा पु¥याएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपासमेत अहिले दुई भागमा विभक्त भइसकेपछि अदालतबाट यस्तो फैसला आउँदा देशको राजनीति अक्करको भीरमा फसेको छ । परिपक्व राजनीतिक नेता र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार संविधानमा नराख्नु कमजोरी भएको भन्दै संसदीय प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्त अवलम्बन गरेका देशहरूका राजनीतिक अभ्यासलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्वाचनको घोषणालाई सदर गर्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन् । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट अभिव्यक्त जनमतकै आधारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चल्ने गर्छ । सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन र फैसला चुनावमार्फत जनताले गर्ने हुन् । विडम्बना ¤ प्रधानमन्त्रीको यो अधिकारलाई अवमूल्यन गरिँदा आज देश अस्थिरताको दलदलमा फस्ने देखिएको छ ।
पुनःस्थापित संसद्ले पनि सुचारू ढङ्गले काम गर्न नसक्ने आइतबार प्रतिनिधिसभाको दृश्यबाट देखिएको छ । आइतबार दाहाल र नेपालको समूहले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरे भने नेका र जसपाले पनि नाराबाजी गरे । आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा बैठकको दृश्य योभन्दा भिन्न हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाका आगामी बैठकहरू जनताका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गर्ने थलोभन्दा बढी एक पक्षले अर्को पक्षको खेदो खन्ने थलो बन्ने देखिएको छ । यसले देशलाई कता पु¥याउला ? प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले देश र जनतालाई फाइदा हुँदै छ वा बेफाइदा ¤ सोचनीय छ ।
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने घोषणा गरेसँगै सोमबार बसेको दाहाल–नेपाल समूहको बैठकले अब ‘अलग–अलग जाने’, ‘नेपाल–झलनाथ पक्षले एमालेभित्रै बसेर लड्ने’ जस्ता निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयले आगामी दिनको राजनीति कसरी अघि बढ्ने हो, पूर्वानुमान गर्न गा¥हो बन्दै छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचको एकता र विभाजन सिद्धान्तनिष्ठ नभएकोले आगामी दिनमा स्वार्थको मिलन वा विग्रह कसरी अघि बढ्ने हो, त्यही आधारमा एकता र विभाजनको गति अघि बढ्ने देखिन्छ ।
एक जना चालकले गल्ती गर्दा केही मानिस दुर्घटनामा पर्न सक्छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूमा दूरदर्शिता नहुँदा देश नै लामो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । संविधान निर्माणको क्रममा शासक दलका नेताहरूले देखाएको अदूरदर्शिताको भार यतिबेला नेपाली जनता भोग्न बाध्य भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने अनुभवसिद्ध प्रजातान्त्रिक बाटोलाई लत्याउँदाको फल आज जनताले भोगिरहेका छन् ।
शासक दलहरू राजनीतिक अस्थिरताको दोष आफ्नो अकर्मण्यता र स्वार्थ भएको स्वीकार्दैनन् । राजनीतिक अस्थिरताको रोगको मूल निराकरण गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारभूत पक्षलाई संविधानमा समावेश नगर्दा आज देश अन्योलमा फसेको छ । संसद् विघटन वा निर्वाचन राजनीतिक अस्थिरताको कारण थिएनन् । बरु शासक दलका नेताहरूको चरित्र र स्वार्थ नै यो रोगको कारण हो । फेरि पनि आजको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको अन्त्यको एउटै बाटो भनेको चुनाव नै हो । चुनावमार्फत व्यक्त हुने जनादेश नै देशलाई निकास दिने प्रजातान्त्रिक मार्ग हो ।