दरबन्दी मिलानमा गृहकार्य आवश्यक

सरकारले जिल्लान्तर सरुवा फुक्का गरेपछि दरबन्दी मिलानको चर्चा सतहमा आएको छ । गत पुसमा रोकिएको जिल्लान्तर सरुवा यही फागुनको १६ गतेबाट फुक्का गरिएको हो । जिल्लान्तर र सरुवा गर्नलाई स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान गरेको प्रतिवेदन पेश गर्नैपर्ने भएपछि यसको थप चर्चा भएको हो ।
यसअघि देशका केही स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान गर्न थाल्दा अनधिकृत भनी मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । तर, अहिले त्यो समस्या पार लागेको अवस्था छ भने अझै शासक दलसँग निकट पेशागत शिक्षक सङ्घ सङ्गठन बाधकको रूपमा रहने स्थिति देखिएको छ किनभने विगतमा तात्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी मिलान गर्न खोज्दा ती नै सङ्घ सङ्गठनहरूले रोक्ने गरेका थिए ।
विशेषगरी थोरै विद्यार्थीहरूलाई पढाएर सजिलैसँग तलब खान पल्केका कतिपय शिक्षकहरू धेरै विद्यार्थी भएका स्कूलमा जान रुचाएका हुँदैनन् । ती शिक्षकहरूले नै सङ्घ सङ्गठनको आड लिएर दरबन्दी मिलान रोक्दै आएका हुन् ।
भक्तपुरको क्वाठण्डौस्थित ब्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयमा २ जना विद्यार्थीलाई पढाउन छ शिक्षक दरबन्दी र एक कार्यालय सहयोगी छन् । उक्त विद्यालयलाई सबल बनाउन स्थानीय वागीश्वरी माविलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यहाँका शिक्षकहरूमध्ये १ जना नगर शिक्षामा, १ जना बासु माविमा र १ जना मेधा माविका काज पठाइएको छ भने कार्यालय सहयोगीसहित ४ जना वागीश्वरी माविका पठाइएका छन् ।
उपर्युक्त विद्यालय एउटा दृष्टान्तमात्र हो । यस्ता विद्यालयहरू खोज्ने हो भने देशमा धेरै भन्दा धेरै छन् । यसलाई राज्यको लगानी दुरुपयोग भएको भनी विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ । कानुनअनुसार १ शिक्षक बराबर ४०–५० विद्यार्थी नभए पनि १०–१५ जना पनि नहुनु निश्चय पनि सुखद कुरा होइन । अर्काेतिर खचाखच विद्यार्थी भए पनि शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा अभिभावकसँग सहयोगको नाममा शुल्क उठाई निजी स्रोतका शिक्षक राख्न बाध्य भएको अवस्था पनि छ । यस्तो धेरै र थोरै विद्यार्थीबीचमा शिक्षक दरबन्दी मिलान भएमा शिक्षकको योग्यता र क्षमताको सदुपयोग हुने थियो भने अभिभावकमाथि परेको आर्थिक भार पनि घटाउन वा हटाउन सकिने थियो । अतः शिक्षक दरबन्दी मिलानतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । तर, दरबन्दी मिलानको यो चर्चा उपयुक्त समयमा आएको देखिँदैन किनभने शिक्षक सरुवा शैक्षिक सत्रको कि अन्त कि सुरुमा हुनुपथ्र्याे, शैक्षिक सत्रको बीचमा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले अहिले नै आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि दरबन्दी मिलानको गृहकार्य गर्नु भने अन्यथा नहुने स्थिति छ ।