निर्वाचन नै अत्युत्तम उपाय

प्रतिनिधिसभा त पुनस्र्थापना भयो तर अस्थिरताको राजनीति पनि प्रारम्भ भयो । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै कति सांसदले बहिष्कार गरे भने कति सांसदले रोस्टम अघि उभेर नाराबाजी गरी बैठक अवरुद्ध पारे । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा खारेज गरेपछि नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको हैसियत के भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको दलको नाम नै खारेज भएपछि अब नेकपाका मन्त्री र सांसदहरूको हैसियत के हुन्छ ? नेकपाका मन्त्री र सांसदहरूको मात्र होइन केन्द्र, जिल्ला, नगर र गाउँका नेकपाका समिति र समितिका पदाधिकारीहरूको पनि सवाल उठ्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र अदालतबाट नेकपाको नाउँ खारेज भएपछि अस्थिर राजनीतिका दृश्यहरू देखिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले खुसी मनाए भने नेकपा खारेज हुँदा ओली पक्षधर नेकपाका नेता–कार्यकर्ता खुसी भए । आफ्नो पार्टीको नाउँ नै खारेज हुँदा एकपक्ष खुसी र अर्को पक्ष किन दुःखी भयो ? अदालतको निर्णयलगत्तै नेकपा दल नै खारेज भएको स्थितिमा नेकपाको नाउँ अब भजिरहनु पर्दैन । अब नेकपाका नेताहरूले आ–आफ्नो दलको नाउँ स्पष्ट पार्न र नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू कुन दलका हुन्, शीघ्रातिशीघ्र स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अदालतले नेकपाको दल नै खारेज गरेपछि नेकपा ओली पक्षको हो कि दाहाल–नेपाल पक्षको हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले निक्र्योल गर्नुपर्ने जरूरी छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभई निर्वाचनमा गएको भए सबै दलको ध्यान निर्वाचनमा जान्थ्यो, दलहरूले निर्वाचनको तयारी गर्थे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भनेझैँ निर्वाचनमा जनतालाई राजनीतिक शिक्षा दिने अवसर मिल्थ्यो । सरकारको कमीकमजोरी औँल्याउने आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार जनतासमक्ष बताउने अवसर पाउँथ्यो । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै, चर्कँदै गयो भने संसद्मा भाँडभैलो मच्चियो भने संसद्मा एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, खोइरो खन्ने काममात्र भयो भने ढिलै भए पनि निर्वाचन नगरी सम्भव छैन । निर्वाचनले मात्रै यस्तो अस्थिरता र विवाद अन्त्य गर्छ ।