दाहाल–नेपालको योजना भताभुङ्ग

सर्वाेच्च अदालतले ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपाको योजना सबै भताभुङ्ग भयो । आफ्नो पक्षसँग स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र सांसदहरू बहुमत रहेको दाहाल पक्षको दाबी फागुनको हुरी बताससँगै उड्यो । अदालतको उक्त निर्णयले चाहे पनि नचाहे पनि अन्ततः पार्टी अलग अलग भयो । त्यसो त व्यवहारमा नेकपा विभाजित भइसकेको थियो । त्यसबेला दुवै पक्षले आफ्नो पार्टी नेकपा नै भएको दाबी गरेका थिए । त्यो दाबी फुस्सा भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै परिणत भयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बने पनि नेकपाभित्र मतभेद थियो । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यले पार्टी एक बनेको थियो । पार्टी एक भएर तीन वर्ष नेकपाले शासन पनि ग¥यो । तर, एकता सिद्धान्त र विचारको आधारमा भएको थिएन । अन्ततः सिद्धान्तहीन एकता लामो समयसम्म नटिक्ने रहेछ भन्ने कुरा घटनाले देखाइसकेको छ । एमालेले नेकपाको साइनबोर्ड फालेर एमालेको बोर्ड जिल्लादेखि केन्द्रसम्म राख्न थालेको छ भने माओवादी केन्द्रको हाल त्यस्तो कुनै गतिविधि देखिएको छैन ।
यतिबेला एमाले एमालेतिर र माओवादी माओवादीतिर जान्नैपर्ने स्थिति बनेको छ । एमाले चित्त नबुझेका नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र र माओवादी चित्त नबुझेका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा जानु स्वाभाविक हो । माओवादी केन्द्र एमालेसँग नमिली नेकपा नबनेको भए माओवादी केन्द्रको हालत अझ दयनीय हुन्थ्यो । अहिले माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर अर्काे नयाँ दल बनाउने हो या माओवादी केन्द्र एमालेमा प्रवेश गर्ने हो या पहिलेझैँ माओवादी केन्द्र अलगै रहेर राजनीति गर्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।