सत्ता समीकरणको नाउँमा देशघाती सर्त मान्न नहुने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएपछि ठूला दलका नेताहरूको सत्ता समीकरण गर्न दौडधूप भइरहेको छ । हाल सरकारमा रहेका दलहरूको कुनै बहुमत नभएको कारण नेताहरू सत्ता समीकरणमा लागेका हुन् । यस कार्यमा विशेषगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू लागेका हुन् । सरकारमा जान नेका र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग उनीहरूको भेटघाट भइरहेको हो ।
कुनै पनि दलको बहुमत नभएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न सत्ता समीकरण स्वाभाविक हो । तर, सत्ता समीकरणको नाउँमा कुनै पनि दलले देश र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने सर्त राख्नु हुँदैन र सर्तमा सत्तारुढ दलले सहमति जनाउन हुँदैन । कुनै दल सरकारमा सामेल हुनु अन्यथा होइन । दलको समर्थन पाउन या बहुमत पु¥याउन देशघाती र जनविरोधी कार्यमा सहमति गर्नुहुँदैन । एमसीसी सम्झौता लागू गर्न, विदेशीले पनि सजिलैसँग वंशजको नेपाली नागरिकता पाउन, जातीय प्रदेश नामकरण गर्न, विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिन कुनै पनि दलले समर्थन गर्नुहुँदैन । यस कार्यमा एमाले र माओवादी केन्द्र सचेत हुनुपर्छ ।
अहिलेको सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सामेल छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने स्थिति छैन । अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन । एमालेसँग माओवादी केन्द्र मिलेर जान नसक्ने स्थिति भएकैले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू अन्य दलका नेताहरूसँग भेटघाटमा जुटेका हुन् । ढिलो चाँडो सत्ता समीकरण हुन्छ । तर, सत्ता समीकरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । कुन कुन दल मिलेर सरकार बन्ने हो र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने हो ? त्यो पनि टुङ्गो लागेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अब बन्ने सरकार झन् गतिलो हुनेछैन । नेका र जसपासँग मिलेर बन्ने सरकारले देशको दिशा निर्देश गर्नेछैन । भागबन्डाको सरकार फेरि कुन दिन मतभेद चर्केर असफल हुने हो, ठेगान हुँदैन । यसले झन् अस्थिरता निम्त्याउँछ । अस्थिर सरकारले विकास अघि बढाउन सक्दैन । अस्थिर सरकार अन्त्य गर्न या एउटा शक्तिशाली सरकार बनाउन पनि निर्वाचनमा जोड दिइएको हो ।