देश पश्चगमनतर्फ जाँदा ‘अग्रगामी’ नेताहरू विचरा !

नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमन र अग्रगमन स्थापित शब्दहरू हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसलाई अपवादबाहेक प्रायः सबैले प्रतिगमन भनेर विरोध गरे । प्रम ओलीलाई प्रतिगामी भनेर सडक सङ्घर्षलाई सत्तापक्षकै दाहाल–नेपाल समूहका साथै प्रतिपक्ष पार्टीहरू सबैले चर्काउनु चर्काए । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि गरमागरम बहस भयो । पूर्वन्यायाधीशहरूदेखि पूर्वसभामुख, नागरिक अभियन्ता, लेखक, कलाकारहरू पनि प्रमको कदम प्रतिगमन भन्दै कुर्ले । अन्ततः संसद् पुनःस्थापना भयो, त्यसलाई अग्रगमन मानियो । सबैले देखेकै दृश्यहरू हुन् ।
अग्रगमनपछिको दृश्यले देशलाई अगाडि बढायो या पछाडि धकेल्यो, यो पनि क्रमशः देखिँदै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अवैध ठहरिएको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । देश २०७५ जेठ २ मा फर्केको छ । तर, यसलाई कसैले पनि देश पश्चगमन भएकोमा चुइँक्क आवाज उठाएको सुनिएको छैन ।
देश शासक दलको आन्तरिक विवादका साथै प्रमुख प्रतिपक्षसमेतका कारण सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते नयाँ जनादेशमा जाने प्रमको चुनौती नेमकिपाबाहेक कसैले स्वीकारेन । संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय हुँदा पनि नेमकिपाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेष अधिकार हुनैपर्ने सैद्धान्तिक मत जाहेर गरी सर्वोच्चको निर्णयप्रति असहमति जनाएको थियो । न्यायाधीशले निर्णय गर्दैमा जहिले पनि सही हुन्छ भन्ने छैन । देश सधैँ कानुनी ढङ्गले मात्र चल्छ भन्ने होइन । देश अहिले यस्तै कानुनी समस्यामा अल्झेको छ । जस्तोसुकै समस्यालाई पनि देशका राजनीतिक नेताहरूले समाधानको निकास निकाल्न सक्नुपर्छ । तबमात्र राजनीतिक दल हुनुको अर्थ सार्थक हुन्छ ।
देश कानुनी जटिलतामा जेलिएको बेला हिजो प्रमको कदमलाई प्रतिगामी भन्ने पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसभामुखहरू, नागरिक अभियन्ता, लेखक, कलाकारहरूदेखि सडक तताउने नेताहरूले खै त अग्रगामी निकास दिएको ?
एमाले र माओवादी एक भई ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ गठन हुँदा पनि नेमकिपाले यो विकृत एकताले देशलाई निकास नदिने भविष्यवाणी गरेकै थियो । त्यो अहिले पुष्टि भएको छ । तैपनि, नेमकिपाको कुरा सुन्न ‘ठूला’ दल र ‘ठूला’ मान्छेहरू तयार छैनन् । एक दिन सुन्नुपर्ने दिन कसो नआउला ।