सार्वभौम नेपाली जनता ‘धिक्कार’ मात्र भनिरहने ?

देश २०७७ बाट २०७८ सालमा नयाँ जनादेशतर्फ जान खोज्दै थियो । प्रतिपक्ष दल र सत्तारूढ दलको एक पक्षले जोडदार विरोध गरेर जनादेश रोके । सर्वाेच्च अदालतले देशलाई २०७५ मा फर्काइदियो । भनिन्छ – ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुजत्तिकै हुन्छ । अदालतले यस्तै फैसला गर्नु थियो भने त्यही बेला छिटोभन्दा छिटो निसाफ दिएको भए देश अनावश्यकरूपमा करोडौँ करोड खर्च व्यहोरेर शासक दलहरूको विकृत राजनीति भोग्नुपर्ने थिएन ।
न्यायालयमात्र होइन निर्वाचन आयोगले पनि त्यही बेला नेकपा अरू नै पार्टी दर्ता भएको भनी एमाले माओवादीका नेकपालाई अस्वीकार गरेको भए के नै बिग्रिने थियो र नाम जाबो नेकपाको पछाडि (नेकपा) को सट्टा अरू कुनै विशेषण पुच्छर झुन्ड्याएर दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर शासक दलको दबाबमा परेर त्यतिबेला ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ दर्ता गर्दा देशले नभोग्नुपर्ने कष्ट भोग्यो ।
देशको वर्तमान दुरवस्थाको लागि अदालत र निर्वाचनको अकर्मण्यता जिम्मेदार देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा । तर, भित्री कारण भने अन्ततः शासक दलहरू नै प्रमुख जिम्मेवार छन् किनभने दुवैतिर आ–आफ्नो निकट व्यक्तिहरू ने भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएकाहरू नै हुन् । अहिले पनि गर्नुपर्ने फैसला नगरी ढिलासुस्ती गरिरोखका धेरै मुद्दाहरू बाँकी छन् । समय बितिसकेपछि गरिने फैसला जति बेला जति महत्वपूर्ण हुन्छ यति बेला महत्वहीन हुन्छ । पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो निर्णय क्षमता देखाउनसक्नुपर्ने हो, त्यही नहुँदा आज देशले २०७७ सालबाट अघि बढिरहँदा पनि २०७५ मा फर्कनुपरेको छ । धिक्कार भन्नेबाहेक सार्वभौम भनिएका नेपाली जनतासित खै के नै रह्यो र ?