हङकङमा पश्चिमा स्वार्थ

चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसले ‘हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रको चुनाव प्रणालीमा सुधार’ गर्ने निर्णय अत्याधिक बहुमतले पारित ग¥यो । हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रमा स्थायित्व र समृद्धि फिर्ता ल्याउने त्यस्तो निर्णय गरिएको हो । यो निर्णयले हङकङको मूल समस्याको केन्द्रमै प्रहार गरेको हुनाले पश्चिमका चीनविरोधी शक्तिहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ । उनीहरूले तत्कालै चीनविरोधी बद्ख्याइँ गर्ने गतिविधिलाई बढाएका छन् । तर, यस्ता गतिविधिले उनीहरूका भित्री मनसाय उजागर गरेको छ ।
हङकङमा पश्चिम के चाहन्छ ?
चिनियाँ राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको निर्णयप्रति पश्चिमा देशहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । जी ७ देश र युरोपेली सङ्घका उच्च प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सो कदमको भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूका ठूलठूला शब्दहरूभित्र हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रबारे महत्वाकाङ्क्षी मुद्दाहरू अन्तरनिहीत छन् ।
हङकङको घरेलु मोर्चामा हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रको मुद्दा एउटा राजनीतिक हतियार बनेको छ । संरा अमेरिकाका घाउ निको पार्ने र बिग्रे भत्केका सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारलाई ‘सखाप बनाउनुपर्ने एउटा राक्षस’ को खाँचो परेको छ । हङकङ मुद्दासँग ‘प्रजातान्त्रिक विषय’ जोड्दा उनीहरूलाई देशभित्र र बाहिर एउटा संयुक्त मोर्चा बनाउन सजिलो हुने देखेका छन् । ब्रेक्सिटपछि बेलायतको लागि संरा अमेरिकासँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ पुनःस्थापित गर्न संरा अमेरिकाको मन जित्न अपरिहार्य भइसकेको छ । बेलायतजस्तै अरू केही देशहरूले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चीनविरुद्ध संरा अमेरिकी मोर्चामा समाहित बन्ने विकल्प छानेका छन् ।
घरेलु र गठबन्धन राजनीति अतिरिक्त हङकङले उनीहरूको भूरणनीतिक लक्ष्यलाई पनि टेवा पु¥याउँछ । वर्षौँ वर्षदेखि चीनविरोधी शक्तिहरूले हङकङलाई चीनमा अस्थिरता फैलाउने र विभाजन ल्याउने उपयुक्त थलोको रूपमा नियालिरहेका थिए । उनीहरूले चीनविरोधी उत्तराधिकारीको भर्ती, हस्तक्षेपकारी गतिविधिको लागि पैसा दिने र पृथकतावादी शक्तिको सञ्जाल विकासको लागि काम गर्न भएभरको शक्ति लगाएका छन् । उनीहरूका गतिविधिको मूल लक्ष्य भनेको विभाजनको बिजारोपण गर्नु, घृणा फैलाउनु र हङकङको समाजमा विश्वासको सम्बन्ध भत्काउनु हो । सो क्षेत्रलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु नै उनीहरूको दिमागमा भएको सर्वोत्कृष्ट चित्र हो ।
हङकङ चीनलाई धम्क्याउने वा लेनदेन गर्ने हतियार बनेको छ । उनीहरूको भनाइ कुनै सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजीमात्र होइन । संयुक्त वक्तव्यपछि पश्चिमा शक्तिहरूले चीनविरोधी थप कारबाही चलाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरूले व्यापार, प्रविधि र जनस्तरको सम्बन्धमा हमला गर्न सक्छन् र सैनिक हस्तक्षेपको लागि उपयुक्त परिस्थिति बनाउन सक्छन् । हङकङको अस्थिरतामा पश्चिमा सरकारहरूको खुलमखुला समर्थनले त्यहाँका पृथकतावादी र अतिवादी तत्वलाई उत्साहित बनाएको छ । यस्ता कदममार्फत संरा अमेरिकाले संसारलाई आफू चीनलाई पछार्न कटिबद्ध रहेको सन्देश दिइरहेको छ । त्यसकारण चीनको विरोधमा पश्चिमा देशहरूको क्लवमा समाहित हुन उपयुक्त हुने संरा अमेरिकाको सन्देश छ ।
हङकङको भविष्य
अस्थिरताको लामो अराजक समयपछि हङकङले आफ्नो चुनावी प्रणालीमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण छ । यो सुधार बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध उसको बलियो किल्लाबन्दी हुनेछ । हङकङको स्थायित्वको रक्षा र प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि यो नयाँ निर्णय कोशेढुङ्गा हुनेछ ।
सबभन्दा पहिले त यो सुधारले हङकङको चुनावी प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीका छिद्र टाल्नेछ । धेरै अध्ययनले हङकङको विशेष हैसियत र अपूर्ण चुनावी प्रणालीलाई चीनविरोधी शक्तिहरूले पृथकतावादी र हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्न मलिलो माटोको रूपमा दुरुपयोग गरेको देखाएको छ । त्यसकारण चुनावी प्रणालीमा आवश्यक सुधार लामो समयअघि नै हुनुपर्ने थियो । ‘हङकङमा देशभक्तहरूको शासन’ को सिद्धान्त अघि बढाएर विदेशी शक्तिको घुसपैठ र हस्तक्षेपलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हङकङमा हङकङवासीको शासन’ लाई यो कदमले सुनिश्चित गर्नेछ ।
दोस्रो, यसले हङकङमा लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनेछ । हङकङको उपनिवेशवादी इतिहासलाई सुन्दर देखाउन बेलायतको सरकारले जोड गरिरहेको छ । तर, हङकङका जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित बनाएको इतिहासबाट ऊ कदापि पन्छिन सक्दैन । हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि इतिहासमै पहिलो पटक त्यहाँका जनताले मताधिकार पाएका थिए । अब नयाँ कानुनले हङकङको छनोट समितिलाई अहिले १२ सय सदस्यबाट १५ सदस्य पु¥याएको छ । यसले त्यहाँका जनताको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक सहभागितालाई फराकिलो बनाउनेछ ।
अन्त्यमा अहिलेको निर्णयले हङकङमा समृद्धि र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । बितेका वर्षहरूले बदनियतले गरिएको उपद्रवले हङकङलाई क्षति पु¥याउने देखाइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थाले हङकङको स्थायित्वमा गम्भीर आँच पु¥याउनुका साथै चीनकै राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ । यो निर्णयको कार्यान्वयनले हङकङमाथि चीनले आफ्नो अनुल्लंघनीय सार्वभौमिकता प्रदर्शन गरेको छ । हङकङमा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध चीनले बलियो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेको छ । ‘एक देश–दुई प्रणाली’ प्रति चीनको बलियो प्रतिबद्धतालाई यो कदमले अझ बल दिएको छ । अनि सो क्षेत्रमा शासन गर्न उच्च तहको स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।
स्रोतः सीजीटीएन
(लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गत अमेरिकी अध्ययन विभागका सहायक अध्येता हुन् । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका पूर्व फुलब्राइट स्कलर उनले चिनियाँ विदेश मामिला विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)
नेपाली अनुवादः सुमन