कमजोर नेतालाई शासनसत्तामा पु¥याउने भारतको तयारी !

नेपाली राजनीतिमा झनै जटिलता, अन्योल र अनिश्चय बढ्दै छ । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद् पुनः स्थापनाको पैmसला गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने निर्णय सुनायो । फागुन २३ गते संसद् बैठक आह्वान गरिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ नामको विवादबारे अर्को पैmसला सुनायो । ‘नेकपा’ प्रचण्ड–माधव या ओली दुबै गुटको नरहने निर्णयले थप राजनीतिक तरङ्ग पैदा ग¥यो । ‘प्रधानमन्त्रीको दल अब कुन हो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘माओवादी’ र ‘एमाले’ पार्टी बिउँतिने हल्ला चल्दै छ । ती दुई वटै पार्टी ‘अरू’ ले दर्ता गरिसकेको अवस्थाले झनै अलमल बढाएको चर्चा छ । पुरानै ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ बिउँताइए फेरि अर्को कानुनी जटिलतामा देश फस्ने चेतावनी पनि एक थरिले दिइरहेका छन् । शासक नेता र तिनका दलको अकर्मण्यताका कारण देशमा नयाँ द्वन्द्वको स्थिति तयार हुँदै छ ।
झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नाउँविहीन, चुनाव चिह्न ठेगान नभएको र नेतृत्वसमेत छुट्याउन गा¥हो भइरहेको यो परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा नौलो हो । बहुदलीय व्यवस्थामा यस खालको घटना बिरलै हुने गर्छ । हिजोसम्म तीन प्रतिशत नल्याउने पार्टी ‘राष्ट्रिय’ होइन भनी घोषणा गर्दै हिँड्ने ‘प्रजातन्त्रका ठेकेदार’ शासकहरूले आप्mनै पार्टीको कन्तविजोग देख्नुपर्दा या तिनको पार्टीको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठिरहँदा कुन मुखले नेमकिपाका नेता कार्यकर्तासमक्ष तिनीहरू प्रस्तुत होलान् ? हेर्नै बाँकी छ । अरूको लागि खनेको खाल्डोमा आपैm पर्ला नि भनेर हाम्रो समाजमा बरोबर सतर्क पार्ने गरिन्छ । ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ बाठो लड्छ दश बल्ड्याङ’ भनी सजग पारिएको निश्चय पनि अर्थपूर्ण छ । तर, शासकहरूले यतापट्टि कहिल्यै ध्यान पु¥याएनन् । शक्तिको मात चढिरहँदा ती सम्वेदनशील तथा गम्भीर विषयमा तिनले सोच्न पनि भ्याएनन् ।
सरकारमै रहेको दलको यो बिजोगले धेरै प्रश्नहरू उठाइरहेकोे छ । यो परिस्थितिको जन्म एकाएक नभएकोबारे कसैको बिमति नहोला । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित बारम्बार भन्नुहुन्छ – “ठूलो वस्तुको ठूलो कमजोरी हुन्छ । ठूलो सङ्गठन या पार्टीको पनि ठूलै कमजोरी हुन्छ ।” नेपाली शासक दलबारे प्रस्ट्याउने क्रममा उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो । प्रश्न उठ्छ, त्यति ठूलो दललाई फुटाउन या आजको यो बिजोगको अवस्थामा पु¥याउन के सानो–तिनो शक्तिबाट सम्भव थियो त ? सत्ता हाँकिरहेको र सम्पूर्ण राज्ययन्त्र उपभोग तथा परिचालन गरिरहेको दललाई तोडफोड या भताभुङ्ग पार्न सजिलै सम्भव थियो त ? त्यति ठूलो सङ्गठन, ‘दशौँ लाख’ सङ्गठित सदस्य भएको पार्टी आफसेआफ या भित्री पक्षबाट मात्र के फुट्न सक्थ्यो त ? अथवा, त्योभन्दा पनि शक्तिशाली देशी–विदेशी शक्तिको संलग्नतामा यी सबै हुँदै छन् ? भित्री पक्ष मुख्य कारण बन्यो या बाहिरी पक्ष ? जनताबीच यी प्रश्न उठिरहेका छन् । यी प्रश्नको ठीक–ठीक जवाफ नमिलेसम्म वास्तविकता पत्ता लगाउन गाह्रो हुनेछ । यी प्रश्नलाई हल्काफुल्का ढङ्गमा लिइएको खण्डमा नेपाली राजनीतिको भविष्य अझ अस्पष्ट तथा अन्योलग्रस्त हुने निश्चित छ । नेमकिपाले सदनमा गम्भीरतापूर्वक उठाएको थियो – ‘नेपालमा त्यो कुन शक्ति हो जसले नमिलेकालाई मिलाउन सक्छ र मिलेकालाई फुटाउन सक्छ ?’ अभैm पनि समय बाँकी नै छ, नेपाली संवेदनशील समुदायले यस यक्ष प्रश्नको जवाफ नेपाली जनतासमक्ष सरल भाषामा बताउनुपर्छ । त्यसले देश र जनताकै कल्याण गर्नेछ ।
एमाले र माओवादीका जिम्मेवार मुख्यमुख्य नेताहरूले इमानदारीपूर्वक नेपाली जनतासमक्ष स्पष्ट विचार र यथार्थ घटनाविवरण प्रस्तुत गरे रहस्यको उद्घाटन हुने थियो । अब शल्यक्रियाकै आवश्यकता छ । तब नेपाली जनताले यथार्थ बुभ्mन पाउनेछन् । यद्यपि, नेमकिपाले नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको जगजाहेर छ । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको यहाँ पनि स्मरणीय छ – “नेपालका मुख्य मुख्य राजनीतिक घटना या उथलपुथलमा भारत कहिल्यै अलग्ग छैन ।” नेपाली राजनीतिको अहिलेको घटनाक्रमलाई पनि यही प्रकाशमा हेरिएको खण्डमा सच्चाइ नजिक पुग्न सहज बन्नेछ । भारतीय शासकवर्गको स्वार्थबमोजिम नै एमाले र माओवादी मिलेर ‘नेकपा’ बनेको थियो । आज यसरी चौबाटोमा नाङ्गेझार पार्ने स्थितिसम्म पनि उसैले पु¥याएको हो भन्ने कुरा पृष्ठभूमि, तर्क र अनुमानको आधारमा गर्न सकिन्छ । कमसेकम विसं २००७ देखि यताको नेपाली राजनीतिको इतिहासको सामान्य जानकारी भएका नेपालीले भारतबारे भ्रम पाल्दैनन् ।
‘नेकपा’ गठन हुँदै गर्दा नेमकिपाले प्रस्ट शब्दमा नेपाली जनतालाई त्यसको कारण र सम्भावित परिणामबारे बताएको थियो । त्यो ‘एकता’ बाट नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई टेवा नपुग्ने, बरु क्षति पु¥याउने नेमकिपाले विश्लेषण गरेको थियो । साथै त्यो ‘एकता’ को जग विचार, सिद्धान्त र क्रान्तिको सेवा नभई पद, पैसा, अवसर तथा भागबन्डा हो र उद्देश्य भारतीय एकाधिकार पुँजीको सभक्ति सेवा हो भनी उदाङ्गो पार्दै छ्यास्ने काम नेमकिपाले गरेको थियो । सबैखाले अवसरवाद तथा संशोधनवादविरुद्ध नेमकिपाले एक्लै भएपनि पाँच दशकदेखि अथकरूपमा वैचारिक सङ्घर्षको झन्डा फहराउँदै आइरहेको नाताले पनि त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नु नै पथ्र्यो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पको खोजीमा थियो । वामपन्थी आवरणमा आफू अझ बढी सुरक्षित या उपयुक्त हुने उसको पुरानै बुझाइ हो । ‘माओ’ या ‘माओवाद’ नाम बेच्नु भारतले सबैभन्दा सहज हुने ठान्यो । त्यही आवरणमा नेपाल पस्दा आपूmलाई बढ्ता फाइदा हुने देखेरै भारतीय शासक वर्ग एमाले र माओवादी मिलाउने अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छ । त्योभन्दाअगाडि ‘माओवादी’ जन्माइयो । र, नेपाललाई दश वर्षसम्म गृहयुद्धमा फसाएर हस्तक्षेपको चाँजोपाँजो मिलाएको तथा आपूm अनुकूल वातावरण तयार पारेको कसैबाट लुकेको छैन । आजको दिनसम्ममा धेरैलाई प्रस्ट भइसकेको छ । त्यहीकारण नेमकिपाले ‘माओवादी’ लाई भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ भनेको थियो । भारतले नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन बारम्बार विभिन्न ‘कार्ड’, ‘ट्रुप’ या उपाय अपनाउँदै आएको र त्यसक्रममा नेपाली शासक दल तथा शासक नेताहरू पालैपालो प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । यो दुर्भाग्यको अन्त्य चाँडै नहुने सङ्केत देखिँदै छ !
भारतीय शासकवर्ग पछिल्लो नेपाली राजनीतिक घटनाहरूमा अलग्ग छ या बेखबर भएर बसेको छ भनी सोच्नु राजनीतिक केटाकेटीपन हुनेछ । भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरू यो तरल राजनीतिक अवस्थाको अझ बढी फाइदा लुट्न खोज्दै छन् । नेपालमा जबजब गञ्जागोल हुन्छ तबतब भारत आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न झन् आक्रामक भई प्रस्तुत हुन्छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई भारतले अवसरको रूपमा लिने गरेको र नेपालका नदी–नाला हात पार्न होस् या सीमा अतिक्रमण गर्न त्यस्तै मौका पर्खेर बस्ने गरेको जगजाहेर कुरा हो । भद्रगोल अवस्थामा तुलनात्मकरूपमा कमजोर नेतालाई शासक बनाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने भारतको पुरानो बानी या नीति हो । तसर्थ, भारतीय शासकवर्ग नेपालमा शान्ति, सुव्यवस्था, विकास, स्थायित्व पटक्कै चाहँदैन । दुष्ट छिमेकी हुनुको पीडा नेपाली जनता इतिहासमा आज झन् बढी अनुभव गर्दै छन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पदा हात पारेर, सीमा मिचेर मात्र नपुगेर नेपालमा आफ्नो कठपुतली शासक स्थापना गर्ने र अन्ततोगत्वा सिक्किमीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने भारतीय विस्तारवादको स्वार्थबमोजिम नै नेपाली राजनीतिमा यो अस्वाभाविक घटना भइरहेको र घृणित खेलहरू चलिरहेको बुभ्mन गाह्रो छैन । वर्तमान नेपाली राजनीतिको भद्रगोल अवस्थाको सूत्रधार भारत हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधार छन् । समयक्रमसँगै ती खुल्दै जानेछन् । आजको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित भन्नुहुन्छ – “भारतले नेपालको सन्दर्भमा रणनीतिमा कुनै हेरफेर गरेको छैन । उसले कार्यनीति मात्र बदलेको हो ।” नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मेट्ने र हिमालसम्म पुग्ने भारतको रणनीति हो । हिजो हातहतियार दिएर, तालिम र आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिएर नेपालमा ‘माओवादी’ मार्पmत ध्वंश मच्चायो । तर, भारतका निम्ति त्यो महँगो प्रमाणित भयो, प्रत्युत्पादक सिद्ध भयो । चाँडै छिनोफानो हुने सङ्केत पनि देखेन । फलस्वरूप, उसले कार्यनीति बदल्यो । अर्थात्, शान्तिपूर्ण उपायबाट संसद्मा बहुमत ल्याई नेपालको शासनसत्तामा आधिपत्य स्थापित गर्ने टुङ्गोमा भारतीय शासक वर्ग पुग्यो । त्यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक दल, आर्थिक क्षेत्र, सञ्चार जगत आदिमा घुसपैठ या नयाँ दलालको तयारी गर्ने नीति भारतले अवलम्बन ग¥यो । का. रोहितले नेपालमा बाइस हजार त्यस्ता मानिस छन् जो भारत र नेपालको दोहोरो तलब खान्छन् भनी खुलारूपमा भन्नुभएको वर्षदिन बितिसकेको छ । पछिल्ला अन्तर्वार्तामा नेपाली शासक नेताहरू सय जनामध्ये कम्तीमा पाँचजना भारतीय एजेन्ट रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
यो डरलाग्दो खुलासाबाट कतिपय स्वाभिमानी नेपाली झसङ्ग भए । तर, वास्तविकता कसैले छोप्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो घटना यही आधारभूमिमा विकसित भएको हो । नेपाली शासकहरू निमित्त पात्रमात्र हुन् । तिनका मालिक भारतीय शासक वर्ग नै हो । नेपाली निर्लज्ज शासकहरूको विरोध गरिरहँदा तिनका मालिकविरुद्ध सङ्घर्ष गरेनौँ भने नेपाली आन्दोलन सही बाटोमा अगाडि बढ्ने छैन । तसर्थ, भारतीय विस्तारवाद र नेपाली ‘लेन्डुपहरू’ विरुद्धको सङ्घर्षले मात्र वर्तमान अन्योलग्रस्त राजनीतिको यथोचित दीर्घकालीन निकास दिनेछ । दिल्लीमा जोसुकै शासक आएतापनि यदि नेपालप्रति विस्तारवादी या हस्तक्षेपकारी नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ भने त्यो हाम्रो मित्र हुन सक्दैन । धोती लगाउने होस् या टोपी लगाउने, कुनै पनि रूप–रङ्गको ‘लेण्डुप’ देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य कदापि हुन सक्दैन । नेमकिपा लामो समयदेखि नेपाली जनताका यी दुई वटै शत्रुविरुद्ध सङ्घर्षरत छ । ढिलो या चाँडो त्यो सङ्घर्षको विजय अवश्यम्भावी छ ।