लोकतन्त्र भनेको ‘एल्गोरिदमतन्त्र’ होइन, न त ‘मिदासतन्त्र’ नै हो !
- बैशाख २८, २०८३
खोपमा कमिशनको खेल !
नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट अनुदानमा प्राप्त हुने कोभिड–१९ रोकथामसम्बन्धी खोप हालसम्म ल्याउन सकेन । चीनले सुरुमा ३ लाख खोप दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि ५ लाख र अहिले ८ लाख डोज खोप दिने प्रस्ताव ग¥यो । चीनले आफ्नो अनुदानको खोप नेपालले बेइजिङ विमानस्थलबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको भनी नेपाल सरकार चीनबाट खोप ल्याउन बिलम्ब गर्दै छ । यो बिलम्बबारे स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले स्पष्टीकरण दिए, “कूटनीतिक प्रयास नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा खोप पुगेपछि बुझिलिने हो ।”
भारतले नेपाललाई १० लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गरायो । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भारतबाट झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको खोप खरिद गरे भने ३४ लाख खोप अनुदानमा प्राप्त गर्न सकिने तर कम पाएकोमा सरकारी कार्य सञ्चालन जिम्मेवार रहेको दावी गरे । स्वास्थ्यमन्त्री आफै सरकारको अङ्ग हो तर सरकारको कमजोरीबारे अरू कसैलाई जिम्मेवार बनाएर पन्छिन कसरी मिल्छ ? मन्त्रालयको कूल बजेटबाट मन्त्रीलाई २ प्रतिशत कमिशन मिल्ने शासक पार्टीकै सांसदहरूको दावी हो । के यहाँ कमिशनकै खेल भएको होइन र ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिडोज ५ देखि ६ अमेरिकी डलरमा ५० लाख खोप खरिद गर्ने तयारी गर्दै छ । यसमा विचौलियाहरूले १० प्रतिशत कमिशन खाने प्रयास गरेको स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले नै सार्वजनिक गरे । भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा भ्रष्टाचार, कोभिड–१९ रोकथामको निहुँमा बन्दाबन्दीको बेला राहत वितरणमा भ्रष्टाचार भयो । स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो । अहिले खोप खरिदमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । बन्दाबन्दीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको १ अर्ब ८२ करोड सामानको प्याकेज हालसम्म खोलिएको छैन । त्यस्तो सामान खरिद गरेकाले कमिशन कति हात पारे ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सबै मन्त्रालयमा मन्त्री भेट्न झोला लिएर समायोजन गरी दिनुप¥यो भन्ने कर्मचारीहरूको भीड हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको अस्पताललाई प्रतिबद्धता जनाइसकेको अनुदान रकम पनि पठाएको छैन ।
भक्तपुरको परम्परागत सीपलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थापना गरिएको भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्रमा ध्वनि, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फालेका टेक्सटाइल, रङ्गरोगन र प्लास्टिक कारखाना सञ्चालन गराई सरकारले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा हानी पु¥याएको छ । जनताको विरोध भएपनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारको आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धताअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गरेको छैन । के यहाँ पनि कमिशनकै खेल भइरहेको होइन ?
नेपाल–भारत खुला सीमालाई कुनै पनि प्रमले बन्द गर्न सकेनन् । भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुनः बढेको छ भने अहिले दैनिक २५ हजार सङ्क्रमण भइरहेको छ । त्यहाँका ३० करोड मानिसले मात्र खोप पाएको समाचार छ । ब्राजिलमा दैनिक ७६ हजार जनतामा सङ्क्रमण भइरहेको छ । अझै एक अर्ब भारतीय जनता खोप पाउन बाँकी छन् तर भारतले एशियाका अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाललगायतलाई एक अर्ब डोज खोप सहयोग गर्दै छ । भारतमा निर्मित खोपको सूत्र दिने बेलायत हो । बेलायतले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनाएको थियो । बेलायत र संरा अमेरिकाका शासकहरू भारत भएर दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन् । यो यथार्थ भारतको मोदी सरकारले बुझे नबुझेझैँ गर्दै छ ।
समीकरणको अनैतिक खेल !
प्रम केपी ओलीले महिलाहरूको एक भेलामा महिला हिंसाविरुद्ध विद्रोहको आवाज बोल्नुपर्ने, छाउगोठमा बस्दिनँ, घर छाड्दिनँ भनेर महिलाले विरोध गर्नुपर्ने, महिला हिंसाविरुद्ध कानुन बनाएको व्यवहारममा लागू गर्नुपर्ने बताए । सरकार प्रमुखले यसो गर्नुपर्ने र उसो गर्नुपर्ने भन्नुभन्दा गरेर देखाउन पर्ने हो । बलात्कार र गम्भीर महिला हिंसासम्बन्धी कसूर गरेकालाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डसमेतको सजाय दिनु आवश्यक छ । सरकार प्रमुखले यस्तो प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नु जरुरी छ ।
प्रम ओलीले महिला नेतृहरू योगमाया न्यौपाने, कामाक्षादेवी बस्नेत, शान्ता मानवीको तस्वीर अनावरणसँगै राणाकालमै योगमायाले विद्रोहको शंखघोष गर्नुपरे पनि नेपाली महिलाहरूले अब त्यस्तो गर्नुपर्ने प्रत्याभूति दिनु जरुरी छ । प्रम ओलीको पहिलो कार्यकालमा मन्त्री भएका शान्ता मानवीबाट नेपाली महिलाहरूको दुःख–पीडा फाल्न के कस्तो काम भयो ? त्यसको अभिलेख सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।
तीन वर्षयता खाने तेलमा मूल्य प्रति लिटर एक सय रूपैयाँ मूल्य बढ्यो । ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले अर्बौ रूपैयाँ खर्च गरी देशभरि आमसभा गरेपछि सिमेन्ट, डण्डी र खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकीकरण भई गठन भएको नेकपालाई वैधता नदिने फैसला दियो तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीन प्रतिशतको मतसीमा प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने दावी गरी पेश गरेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन ।
नेकपा गठन हुनुअघि माओवादीले एमालेका ओलीलाई प्रम बनाएको थियो । नेकपाको अन्त्यतिर ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहबीच जाली र महाजालीको आरोप प्रत्यारोप गरियो । एमाले र माओवादी अलग–अलग कायम भएपछि माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीका केही सदस्यहरू एमालेका ओलीलाई प्रमबाट हटाउने र अर्को हुने भए एमालेलाई समर्थन जारी रहने दाबी गर्दै छन् । यसले एमालेभन्दा माओवादी नै महाजाली भएको पुष्टि गर्छ । ती नेताहरूले ठग्न खोज्ने ओलीसँग सहमति नहुने बरु नेका तयार भए माओवादी पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकार दिन तयार भएको दावी गर्दै छन् । यो तानावाना देशको हितमा छैन । तीस वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरू जाली र महाजाली सावित भएका छन् ।
नेकाका शेरबहादुर देउवाले एमाले र माओवादीलाई सङ्केत गरी कम्युनिस्ट झूटो नारा दिएर सत्तामा बसिरहेको उल्लेख गरे र सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति आइपरे जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिन नसकिने पनि तर्क राखे । यो तर्क देउवाले पाँचौँ पटक प्रम हुन खुट्टा उचालेको हो । नेकाका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनमा काङ्ग्रेस तयार भएको दावी गर्दै काङ्ग्रेस माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार निर्माण गर्ने बताए । तर, नेकामा पौडेलको पकड कमजोर छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता लामो समय सरकारमा बसेको पार्टी नेका हो । सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणको निहुँमा केही व्यक्तिको हातमा दिने नेकाकै सरकार हो । यसलाई एमाले र माओवादीले पनि चालू राखेको हो ।
माओवादीका नेता भइसकेका बाबुराम भट्टराई २०६८ सालमा दाहालको समर्थनमा प्रम भएका हुन् । माओवादी छोड्नुअघि भट्टराईले दाहाललाई बीस अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । साताअघि दाहलकै पुरानो कार्यकर्ता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले पनि दाहाललाई लडाकुको भत्ता १९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । दाहालले यी दुवै आरोपलाई खण्डन गरेका छैनन् । सत्ता समीकरणमा एमाल,े माओवादी, जसपामध्ये जुनसुकै पार्टीका प्रम भएपनि शान्ति र स्थिरता हुने सम्भावना छैन । किनभने एमाले, माओवादी र जसपा भाइकाङ्ग्रेस हुन् ।
Leave a Reply