किन रोकियो खोप अभियान ?

काठमाडौँ, ५ चैत । सरकारले तत्काललाई कोभिड–१९ प्रतिरोधी खोप अभियान स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘खोप उपलब्ध नभएपछि’ अभियान स्थगित गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत ४ गतेबाट ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको योजना स्थगित भएको छ ।
सरकारले दिएको जानकारीअनुसार अग्रीम भुक्तानीको खोप नै हात नपरेपछि खोप अभियान स्थगित गर्नुपरेको हो । नेपालले भारतमा उत्पादित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका नामको बेलायती औषधि कम्पनीले बनाएको खोप प्रयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एस्ट्राजेनेकाका खोप लगाएका व्यक्तिमा ‘रगत जम्ने’ समस्या देखिएको भन्दै युरोपेली र एसियाली देशहरूले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण पनि खोप वितरणमा केही सुस्तता आएको हुनसक्छ । युरोपेली देशहरू इटाली, फ्रान्स, लात्भिया र एसियाकै थाइल्यान्डले सो खोपमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीले बजार कब्जा गर्ने हेतुले पहिलो चरणको लागि चाडै खोप आपूर्ति गर्ने अनि दोस्रो चरणको लागि समयमै खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै भारतभित्रै र दक्षिण एसियाली देशहरूमा आलोचना भएको छ । यसरी दोस्रो चरणको लागि खोप उपलब्ध गराउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनीले पहिलो चरणको खोपपछि दोस्रो चरणको खोप लगाउन कति समयावधि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पटक–पटक कुरा फेर्ने गरेको छ । सुरुमा ६ साताभित्र दोस्रो मात्राको खोप लगाउनुपर्ने बताएको कम्पनीले हाल सो अवधि बढाएर १२ हप्तासम्म बताएको छ । यसले स्वास्थ्यकर्मी र खोप लगाइसकेका सर्वसाधारणलाई समेत अन्योलमा पारेको छ । नेपालसँग आफ्नै अनुसन्धान गर्ने विशेष संयन्त्र नभएको अवस्थामा सरकारी निकायले कम्पनीकै कुरामा सही थप्दै आएको छ ।
एकातिर भारतीय कम्पनीले नेपाललाई आवश्यक खोप पनि समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको खोपसमेत नेपाल सरकारले ल्याउन सकेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल सरकारले चीनको विमानस्थलबाट काठमाडौँसम्म ती खोप आफैले ल्याउने प्रबन्ध र आर्थिक व्यत्रर व्यहोर्नुपर्ने चीनको आग्रहको बहानामा नेपाल सरकारले ती खोप ल्याउन आलटाल गरिरहेको छ । चीन सरकारले नेपाललाई ८ लाख खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको खोपमध्ये कतिपय खोप न्यून प्रभावकारी भएको प्रयोगले देखाएको हुनाले चीनमा जान चीनकै खोप लगाउनुपर्ने उसले नयाँ नियम ल्याएको पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ । ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले आफ्नो देशमा बनेको खोप लगाएका नेपालीहरूलाई मात्रै चीन भ्रमणको भिसा दिने सूचना जारी गरेको छ ।’ (समाचारपत्र, ४ चैत) आफ्नो देशको हित हेर्नु कुनै पनि सरकारको प्रथम कर्तव्य हो । चीनले पनि आफ्नो देशमा फेरि कोभिड–१९ नभित्रियोस् भनी यस्ता निर्णय गर्न उसको राष्ट्रिय हितमा आधारित छ । न्यून प्रभावकारी खोप लगाएका व्यक्तिलाई चीनमा भित्र्याएर आफ्नो देशमा सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने पक्षमा चीन नदेखिएको उसको निर्णयले प्रस्ट पार्छ ।
घटनाक्रमले प्रस्टतः नेपाल सरकारले खोप ल्याउने विषयमा सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार गरेको देखिएन । भारतसँग नहुँदा पनि माग्ने अनि अर्को छिमेकी देशले दिएको सामान पनि नल्याउने असन्तुलित कूटनीतिको मार भने नेपाली जनताले भोग्नुपरेका छन् । युरोपेली देशहरूमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका नयाँ लहर सुरु भएपछि खोप अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यतिबेला सबभन्दा बढी महामारीबाट प्रभावित देश ब्राजिलको सरकारले पनि खोप अभियानलाई व्यापकता दिने घोषणा गरेको छ । त्यसको निम्ति ती देशहरूले खोप उत्पादक देशहरूसँग सहायताको लागि आग्रह गरिरहेका छन् । तर, नेपाल सरकार छिमेकीले दिएको सहायतासमेत देशमा ल्याउन अनकनाइरहेको छ । के छिमेकीले मुखमै राखिदिएपछि मात्र चपाउने हो नेपालले ? यस्तो परनिर्भरताको चिन्तन किन ? उहानबाट नेपाली विद्यार्थी विमान चार्टर गरेर ल्याउन सक्ने सरकारले चीनमा तयारी खोप ल्याउन किन चीनकै समक्ष भीक्षा पात्र फैलाइरहेको छ ?
खोप अभियानलाई तुरुन्तै सुरु गरिनुपर्छ । खोप अभियान नै कोभिड महामारीको प्रतिरोध गर्ने बलियो माध्यम हो ।