चतुर्भुज चीनविरुद्ध हो ?

गत शुक्रबार १२ मार्चमा भारतलगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया गरी ४ राष्ट्र सम्मिलित सङ्गठन क्वाडको भर्चुअल बैठक हुँदा अमेरिका, भारत र चीनबीचको भौगोलिक राजनीतिमा चासो राख्नेहरूबीच फेरि एक पटक हलचल महसुस गरिएको छ । के हो क्वाड ? Quadrilateral Security Dialogue नेपालीमा अनुवाद गर्दा ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ हुन जान्छ । खासमा क्वाड्रील्याटरलको अर्थ चतुर्भुज हो । छोटकरीमा क्वाड भन्ने गरिएको छ । वर्तमान विश्व राजनीतिक मञ्चमा चर्चित क्वाड अनौपचारिक रणनीतिक मञ्च हो । यसले अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास सञ्चालन गर्छ । क्वाडका यी ४ राष्ट्र मिलेर गत वर्ष मालावार समुद्रमा नौसेना अभ्यास गरेका थिए ।
क्वाड संवाद २००४ मा जापानको पहलमा सुरु भएको हो । तर, पहिलो बैठक सन् २००७ मा बस्यो । त्यसपछि लगभग १० वर्षसम्म यसको कुनै अत्तोपत्तो रहेन । तर, सन् २०१७ मा व्यापार युद्धमा मोलमोलाइ गर्न चीनलाई धम्क्याउने मनसायले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई गति दिने कोसिस गरे । अचम्मको कुरा, चीनसँगको अमेरिकाको व्यक्तिगत लडाइँमा अरू तीन मुलुकसमेत पछि लागे । सन् २००७ मा जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले अमेरिकाका उपराष्ट्रपति डिक चेनी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री जोन होवार्ड र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सहयोगमा यो वार्ता सुरु गरेका थिए । यद्यपि चिनियाँ दबाबका कारण अस्ट्रेलियाले वास्तविकता बाहिर ल्याएपछि यो धारणा अघि बढ्न सकेन । चीनको उपविदेशमन्त्री लाओ झौयीले क्वाडलाई चीनविरोधी ‘फ्रन्ट लाइन’ भने । चिनियाँ आर्थिक र सैन्य शक्तिको जवाफी प्रतिक्रियास्वरूप कूटनीतिक र सैन्य व्यवस्था नै क्वाडको रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले यो गठबन्धनलाई मिनी नाटो वा एसियाको नाटो पनि भनिन्छ ।
चीनको बढ्दो सैनिक र आर्थिक शक्तिको सामना गर्ने मनसायले यी चार मुलुकले गठबन्धन बनाएको बुझिन्छ । पेइचिङ र वासिङ्टनबीचको बढ्दो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई पनि यस गठबन्धनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिका आफ्नो सहयोगी राष्ट्र बनाउन विश्वको हरेक दिशामा पाइला चालिरहेको छ । यसैको निरन्तरता ओबामाको ‘पिभोट टु एसिया’ र अहिले ‘इन्डो प्यासिफिक’ साझेदारीको माध्यमबाट पूर्वसँग अधिक संलग्न हुने प्रयासहरू अमेरिकाले गरिरहेका रणनीतिक कार्यहरू हुन् ।
जापानमा भएको अघिल्लो बैठकमा अमेरिकाले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई चीनविरूद्ध एकताबद्ध हुन अपिल गरेको थियो । तर, अन्य तीन देशहरूले चीनको नाम नलिई अत्यन्त सावधानीका साथ बयान जारी गरे । उक्त बैठकमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चीनको आक्रामक विस्तारवादी नीति दक्षिण चीन सागर, मेकोंग, हिमालय, ताइवानमा जताततै देखिएको भन्ने आरोप लगाएका थिए । पोम्पियोले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शोषण, भ्रष्टाचार र कट्टरपन्थीबाट हाम्रा सहयोगीहरूलाई रक्षा गर्नु अति महत्वपूर्ण छ भन्दै सीधै चीनविरुद्ध लाग्न आफ्नो सहयोगी राष्ट्रलाई खुलम खुला आह्वान गरेका थिए । पोम्पियोको कुरामा ‘हो मा हो’ मिलाउँदै भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले बैठकमा चीनको नाम नलिइकन “महामारीले स्पष्ट पा¥यो कि हरेक चुनौतीको बारेमा समान सोच भएका देशहरू एक साथ हुनुपर्दछ, हाम्रो उद्देश्य क्षेत्रका सबै देशहरूको हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो” भनेर भनेका थिए । काकतालीको कुरा जयशङ्करले चार देशको समूहलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको बताउँदै गर्दा अमेरिकाको एक गैरसरकारी संस्थाले भारतमा लोकतन्त्र बिस्तारै हराउँदै गएको भनेर एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।

चीनको बढ्दो सैनिक र आर्थिक शक्तिको सामना गर्ने मनसायले यी चार मुलुकले गठबन्धन बनाएको बुझिन्छ । पेइचिङ र वासिङ्टनबीचको बढ्दो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई पनि यस गठबन्धनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिका आफ्नो सहयोगी राष्ट्र बनाउन विश्वको हरेक दिशामा पाइला चालिरहेको छ । यसैको निरन्तरता ओबामाको ‘पिभोट टु एसिया’ र अहिले ‘इन्डो प्यासिफिक’ साझेदारीको माध्यमबाट पूर्वसँग अधिक संलग्न हुने प्रयासहरू अमेरिकाले गरिरहेका रणनीतिक कार्यहरू हुन् ।

अस्ट्रेलिया अमेरिकी सरकारको बफादार अनुयायी हो । तर, यसको सीमित आर्थिक शक्ति र जनसङ्ख्याको कारण शक्तिशाली छैन । अस्ट्रेलियाले सैन्य सहयोगको सवालमा कतै ठूलो सहयोग दिन सक्नेछैन । अर्कोतर्फ, यदि अस्ट्रेलियाले चीनविरोधी गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने त्यसले नराम्रो नतिजा भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै जापानको आत्मरक्षा बल अमेरिकालाई सहयोग गर्ने स्थितिमा छैन र जापानी संविधानअनुसार जापानी सेनाले अमेरिकी सेनालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ यदि अमेरिकाले भारतलाई एसियन नाटोमा समावेश गर्न चाहन्छ भने उसले भारतलाई रूसी हतियारहरू त्याग्न र आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न राजी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव देखिँदैन । आजको संसारमा चीनको विरूद्ध सैन्य, राजनैतिक र समावेशी गठबन्धनहरू भ्रम हो र यो समयको धारविपरीत हो । यस्तो रणनीति असफल हुने छ । क्वाड बैठकको दौरान अमेरिकाले लगाएको आरोपलाई अन्य देशहरूले समर्थन गर्ने छैनन् । यस्तो गठबन्धन अमेरिकी नेतृत्व पतनको कारण हुनसक्छ ।
क्वाड सम्झौतापश्चात् दशकाँैदेखि नेहरूको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई भारतले त्यागेको भन्ने आम धारणा छ । अर्थात्, भारत स्पष्टरूपले अमेरिकासँग सैनिक सन्धिले बाँधिन पुगेको छ । सम्भवतः यो घटनामा भारतको पुरानो मित्रराष्ट्र रुसको ठूलो चासो भएको हुनुपर्छ । यसैले होला, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्मेलन ‘भल्डाई डिस्कसन समूह’ मा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘चीनसँग आफ्नो देशको सैनिक गठबन्धन’ हुनसक्ने भनिसकेका छन् । भारत अमेरिकी छातामुनि ओत लाग्न गएपछि रुस र चीनबीचको गठबन्धन बलियो हुनु स्वाभाविक हो । सामान्य मान्छेजस्तै अमेरिकाको तडकभडकबाट लोभिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नै छिमेकी मुलुकहरूसँग निहुँ खोज्दा बिस्तारै एक्लिँदै गएको भारतलाई ‘शत्रुको शत्रु मित्र’ भन्ने चाणक्यको नीतिअनुरूप चीनसँग तनाव भएका राष्ट्र अमेरिका, जापान, अष्टे«लियासँग मिलेर बनेको क्वाड ‘डुब्तेको तिन्केकी सहारा’ भनेजस्तै भएको छ ।
क्वाड चीनविरुद्ध मात्र लक्षित नभएको देखाउन यो पटकको बैठकमा कोरानाको भ्याक्सिन बनाएर त्यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ४ राष्ट्र मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । अमेरिकाले अनुसन्धान गर्ने, त्यसबाट आएको परिणामको आधारमा भारतमा भ्याक्सिनको उत्पादन गर्ने जसलाई आर्थिक मद्दत जापानले गर्ने र अस्ट्रेलियाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषय प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । जतिसुकै दायाँबायाँको कुरा गरे पनि वास्तविक उद्देश्य भनेको चीनको समृद्धिलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने राष्ट्रहरूको समूह ‘क्वाड’ हो भन्नेमा कुनै दुविधा हुने छैन ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)