सांसद खरिद बिक्री र देशमा अस्थिरता बढ्ने चिन्ता

काठमाडौँ, ६ चैत । “प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो तर यसको बैठक प्रभावकारी भएन । त्यसैले सांसद खरिद–बिक्री तथा देशमा अस्थिरता झन् बढ्ने चिन्ता जनतामा बढ्यो ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सभामा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “साना दलका मन्त्री हुँदा सरकार अस्थिर भएको ठूला दलको आरोप थियो । यही निहुँमा ठूला दलहरूले साना दललाई निषेध गर्न संविधान र प्रजातन्त्रविपरीतका तीन प्रतिशत मत सीमाको कानुनी व्यवस्था गरे । तर, साना दललाई मन्त्री बनाउने पनि ठूला दल नै थिए । अहिले ठूला दलहरूको सरकार छ तर अस्थिरता उस्तै छ । अहिले पुष्टि भयो– प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीतको तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज नगरिएसम्म प्रजातन्त्र बलियो हुनेछैन ।”
संविधान र कानुनमा सबै कुरा लेख्न सम्भव नहुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशमा संविधानमा नलेखिएका घटना पनि घट्छन् । अप्रत्याशित घटना घटेको बेला संविधान रक्षा गर्नुपर्ने रटान लगाएर हुँदैन । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई आप्mनै पार्टीका नेता वा विपक्षी नेताले काम गर्न दिएनन् भने संसद् विघटन गर्ने भरेको बन्दुक दिइएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार नदिँदा देश अस्थिरतातिर जान्छ । यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद् विघटन र चुनावमा औचित्य देखेको हो ।”
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालले कहिल्यै दाबी नउठाउने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सर्तमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराइएकोे अनुमान गरिएको चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले देशघाती काम नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब नेपालमा भारत अनुकूलको सरकार गठन हुने पनि बताइयो । सिक्किममा लेण्डुप दोर्जेले पनि भारत अनुकूलको संसद् र सरकार बनाएका थिए । परिणाम सिक्किम भारतमा विलय भयोे । यस्तो देशघाती काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।”
नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने बीपी कोइराला र नेपाली काङ्ग्रेस पटक–पटक सरकारमा गए पनि नेकाले समाजवादको बाटोमा लाग्ने केही कदम नउठाएको बरु त्यसविपरीत मित्र देशहरूको सहयोगमा स्थापना भएका उद्योग र सेवाहरू कौडीको
मूल्यमा केही व्यक्तिको हातमा बेचेको हुँदा नेपाली जनताले यसको विरोध गरिरहेका छन्, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्थ निर्वाचनबाटै वा शान्तिपूर्ण तरिकाले आर्थिक समानता, पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था र देशलाई उन्नत समाजमा पु¥याउन प्रगतिशील कर प्रणाली स्थापना गर्नु हो भन्दै उहाँले कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले र माओवादी सरकार तथा पार्टीको जात्रा नेपाली जनताले देखे भोगिसकेकाले नेपाली जनताले के बुखारिन र त्रोत्स्कीहरू नेपालमा देखिँदै छन् भनी प्रश्न गरिरहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो, “नेपालमा उपद्रवहरू दोहोरिन नदिन भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । तर, आजसम्मका प्रमहरूले खुला सीमा बन्द किन गरेनन् ?”
सबै जनताको स्वामित्व र आर्थिक समानता ल्याउने तथा सर्वहारा वर्गको आधिपत्य कायम गर्ने विषय पुँजीवादी पार्टीहरूको मिलेमतोको संयुक्त चुनाव र सरकारबाट सम्भव नहुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाउनुभएको समस्या समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा हो । काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको अर्बौँ रूपैयाँको स्वास्थ्य सामग्रीको पोका हालसम्म नखोलिएको र वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार गर्न ल्याइएको ४७ करोड रूपैयाँको मेसिन प्रयोग नगरिँदै घाम पानीमा राखिँदा बिग्रिएको र २७ करोड रूपैयाँको अन्य उपकरण पनि बिग्रिएको अवस्थामा रहेको समाचार छ । चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने ८ लाख खोप पेइचिङ एयरपोर्टमै अलपत्र रहेको समाचार छ । नेपाल सरकारले भारतको दबाबमा चीनबाट खोप नल्याएको जनगुनासो छ । यसबारे सरकारले सत्यतथ्य जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक छ, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, “जोत्नेले जमिन पाउने गरी भूमिसुधार ऐन र जोताहा किसानले जग्गा रैतानी गर्न पाउने गरी गुठी ऐन संशोधन गर्नु जरूरी छ ।”
सांसद सुवालले नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक देश र जनताको हितमा नभएको हुँदा प्रस्तावअनुसार सदनले पास गर्न नहुने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाण, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा माओवादीका पम्फा भुसाल, समाजवादी जनता पार्टीका राजकिशोर यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले पनि बोल्नुभएको थियो ।