भक्तपुर–साँखु सडक निर्मँणमा किन ढिलाइ ?
- कार्तिक १८, २०८३
– निर्जला
२०५४ सालमा स्थापना भएको ‘काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्’ पनि नेपालको ‘योजना आयोग’ जस्तै प्रधानमन्त्रीहरूको कोटमा सिउरिने फूलजस्तै हुन्, काम कुरोको पत्तो छैन । देशको योजना आयोज प्रजातन्त्रसँगै आएको संस्था हो । तर त्यसले राणाकालमा योजना गरिएको एक व्यवस्थित सहर राजविराजबारे सिन्को भाचेन, त्यस्तै पञ्चायतकालमा योजना अनुसार बनाइएको टीकापुरजस्तै अन्य नगरहरूको पनि व्यवस्थित विकास गरिएन । घरहरू बनाउन दिइयो, व्यापारीहरूले आ–आफ्नो पेशाअनुसार काम गरे तर कुनै कुराको व्यवस्था गरिएन, चौर छ, पशु चर्छन्, विद्यार्थीहरू आएर फूटबल खेल्छन् – न त ग्राउण्डको चिनो छ, न त गोल पोष्ट छ, विद्यार्थीहरू ठूला हुँदै जान्छन्, तर तीमध्ये कोही पनि फूटबलका राष्ट्रिय खेलाडी हुँदैनन् । बस, योजना आयोग हरेक क्षेत्रमा दर्शक बन्छ, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले तलब र भत्ता बुझ्छन्, उमेर भएसम्म सरकार फेरिंदा पुनः पुनः उपाध्यक्ष बन्छन् र अवकास पाएपछि कोही राजदूत बन्छन् मानौं तिनीहरूको देशप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन । योजना आयोगबारेको प्रगति प्रतिवेदन, समीक्षा जनतालाई थाहा दिनुपर्दैन ? तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क नदिएमा योजना आयोगसँग कुनै तथ्याङ्क पनि हुने थिएन ।
साँच्चै भनूँ भने ‘उपत्यका विकास परिषद्’ को पनि यही हालत छ । २०२८ सालतिर विभिन्न देशका विशेषज्ञहरूमार्फत् तयार गर्न दिएको उपत्यकाको विकासको स्थिति र विकासका सिफारिसबारे कहिले संसद वा अन्य जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिल्ला वा नगर परिषद्हरूमा छलफल गरिएन ।
त्यस प्रतिवेदनमा ‘हरियो क्षेत्र’ घोषणा गरिएका ठाउँहरूमा अहिले उद्योग, बजार, आवास र शिक्षालयहरू छन् । नगरपालिका घोषणा गरिएका नगरहरूमा न बस पार्क छ, न बजार क्षेत्र, न कार्यालय क्षेत्रको बन्दोबस्त छ । हुँदा हुँदा सबै राजमार्गहरूको दायाँ–बायाँ नगर भएका छन् । बाढी पहिरो जस्ता जोखिमका बस्तीहरू सबै महानगरपालिका घोषणा भए । एक दुई माइलको दुवै दिशाको भीरको क्षेत्र वा गाउँलाई नगरपालिका घोषणा गरियो । किन ? नगरपालिका घोषणा गरेपछि आफ्नो कार्यकर्तालाई मेयर, उपमेयर र कर्मचारी बनाउन पाइन्छ, नक्सा पास पूर्जीमा कर लिन पाउने र पैसा उठाउन पाउने भयो, पर्ती जग्गा प्रदान गर्न पाउँदा मालामाल हुन पाउने भयो र सरकारी अनुदानमा भवन बनाउने र आफ्नो ठेकेदारले निर्माण गर्न पाउने भयो र कार्यकर्ता पाल्ने मेसो पनि बन्ने भयो ।
२० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भयो, नगर घोषणासँगै कति ठाउँमा तत्काल नगरवासीहरूले पछि गा¥हो होला भनी नक्सा विना घरहरू निर्माण गरे । नगरका घरहरू कस्तो बनाउने, एकरुपता आवश्यक छ÷छैन, बजार र बस्तीको घर लाइन मिलाउनुपर्छ–पर्दैन, पेटी राखने नराख्ने केही नसोची, सडकको जग्गा मिच्दै, साध–सँधियारको मर्कासमेत नसोची, सर्जिमिनसमेत नगरी घरहरू निर्माण भए । बल्ल अब थाहा भयो – नक्सा पास पूर्जी नभएका घरमा विजुली जडान हुँदैन, खानेपानी आउँदैन, बैङ्कले ऋण प्रवाह गर्दैन आदि । छर–छिमेकसँगको मुद्दा–मामिला र काटमार हुन त बाँकी नै छ ।
देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भागेका सबै अपराधीहरूलाई विदेशमा गएर भेटे, मुद्दा फिर्ता लिए र हत्यारा र जघन्य अपराधीहरूलाई उल्टै लाखौं र करोडौं क्षतिपूर्ति दिए अनि भने –‘अब ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ र नगरमा सर्दैछ ।’ निर्वाचनमा विवेकले काम गरेन, नक्सा पास गर्नुपर्दैन, ऐन–नियम, सार्वजनिक र अरुको जग्गा मिचेको भए पनि आफूलाई मत दिई मेयरमा जिताए ‘सबै अपराध माफ दिने’ वचन दिए । मेयर भए, अब पक्षपात गर्नुभएन, अरुले पनि विनानक्सा घर बनाउने भए । जग्गाको निस्सा वा लालपूर्जा चाहिंदैन, प्राविधिक त्रुटी भए पनि घर बन्ने भयो, भोलि घर भत्केर मानिस मरेमा मेयर र नगरपालिका जिम्मेवार हुने हो–होइन सोच्नुपर्ने विषय हो । के प्रधानमन्त्रीहरूले अपराधीहरूलाई पुरस्कार दिने रोग मेयरहरूमा सरेमा नगर, गाउँ र देश के होला ? नगर बन्नुभन्दा पहिले एक–दुई वर्ष नगर र गाउँबारे जानकारी दिने, नगरपालिकाको ऐन–नियमबारे जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्नेमा प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र ठम्याएजस्तै भएन र ?
Leave a Reply