नेपालमा भारतीय र अमेरिकी प्रभाव

नेपालको भूमि: भारतीय अतिक्रमण
भारतीय शासक वर्गले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्नुदेखि राजनीति, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै छ । भारतीय पक्षले नेपालका १५ जिल्लाको ६६८ ठाउँमा हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हालै सार्वजनिक भयो । इलाममा १४, झापामा ४०, मोरङमा १८, सुनसरीमा २४, सप्तरीमा १०२, रौतहटमा ६, बारामा ११, पर्सामा ३२६, रूपन्देही, बाँके, दार्चुलामा १–१, बर्दियामा ९, कञ्चनपुरमा ११ स्थानमा भारतीयको बलमिचाइँ रहेको उल्लेख छ । दार्चुलाको कालापानी र पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासहित ६ जिल्लामा १५ स्थानमा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको पुरानै समाचार हो । यसरी नेपाल–भारत सीमाका २१ जिल्लामा भारतीय पक्षले हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यसअघि सीमाविद्हरूले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतको अतिक्रमणमा परेको बताएका थिए ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सन् १९८० देखि २००७ सम्म ‘संयुक्त प्राविधिक समिति’ गठन गरिएको थियो । भारतले यो समितिलाई कामै गर्न दिएन । भारत नेपालसँगको खुला सीमाका स्तम्भहरू दुरुस्त राख्न चाहँदैन । नेपाल र भारतबीच ८५५३ ओटा सीमास्तम्भ रहेको र त्यसमध्ये ठूला स्तम्भ ९१६, मझौला स्तम्भ २४८१ र साना सीमास्तम्भ ५१५६ रहेको बताइन्छ । सीमास्तम्भ हराएका ठाउँमा भारतीय पक्षको बलमिचाइँ देखिन्छ भने सरकारमा गएका पार्टीका नेता र मुख्य–मुख्य कर्मचारीहरूको पनि दोष देखिन्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारततर्फ रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको चौकी हटाउने काम गरियो । त्यहीबेला भारतले नेपाल–भारत स्ट्रीप (सीमा) नक्सा बनाउने काममा नेपाललाई तान्यो । नेपाली अधिकारीहरूले माओवादीको डर मानी भारततर्फ बसेर स्ट्रीप नक्सा बनाए । यो नक्साअनुसार सहायक सीमास्तम्भ राखिँदा पर्सा, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाहरूमा हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि भारततर्फ प¥यो । यसकारण नेपाली जनताले उक्त स्ट्रीप नक्सा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् ।
नेपाल–भारत सीमामा हुने तस्करी, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलीबेटी बेचबिखन, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता समस्यासमेत समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारका केही पूर्वअधिकारीहरू सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै छन् भने सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्ट्रीप नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने दावी गर्दै छन् । पर्सा र कञ्चनपुरका कतिपय भूभाग भारततर्फ पर्ने गरी तयार गरिएको स्ट्रीप नक्सालाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
सन् १९९० अगावै नेपाल–भारत खुला सिमानामा ‘फिक्स बाउण्डरी प्रिन्सिपल’ (स्थिर सीमा सिद्धान्त) को अवधारणालाई स्वीकार गर्ने सहमति गरिएको थियो । यो सिद्धान्तअनुसार सीमा क्षेत्रका नदी नालामा परिवर्तन भएपनि देशको सीमा यकिन गरिएको पूर्ववत् बिन्दुअनुसार सीमा कायम गर्ने आधार हुने हो । सीमास्तम्भ निरीक्षण गर्न नेपालको तर्फबाट सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भारतबाट डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट तथा दुवै देशका नापीका उपनिर्देशक तहका अधिकारीसमेत रहने व्यवस्था छ । तर, नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय अधिकारीहरूसँग शीर ठाडो पारी अडान राख्न नसक्दा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको देशभक्त नेपालीहरूको मत रहेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानबारे सन् २००७ देखि २०१४ सम्म खासै काम भएन । यो कमजोरीमा त्यसबेलाका नेपाली सरकार र तिनका पार्टीहरू दोषी छन् । सन् २०१४ को जुलाईमा ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’ ले सीमा विवाद र नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय सुल्झाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (सीमा कार्य समूह) गठन ग¥यो । यो ग्रुपमा नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतबाट ‘सर्भे अफ इण्डियाका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी’ सम्मिलित गरिए पनि गु्रपले काम गर्न सकेन । यो गु्रपलाई सुस्ता र कालापानीको विवादबारे कार्यादेश नै दिइएन । यो गु्रपले सन् २०२३ सम्म अवधि पाएको हुँदा अझै दुई वर्ष समय छ । तर, स्ट्रीप नक्सा नै गलत भएको हुँदा यो ग्रुपले सीमा विवाद टुङ्गिने गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अवस्था छैन ।
नेपाल र भारतका केही सीमा विश्लेषकहरू लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारीसँगै देखिएको दुई देशको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको रूपमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको माघको पहिलो साता ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’ को दिल्लीको बैठकमा सहभागितासँगै सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्छन् । तर, भारतीय शासक वर्ग नेपालसँग मित्रता र समान सम्बन्धभन्दा पनि नेपाललाई आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छ । सिमानाका ठूला नदीमा भारतले र साना नदीमा दुवै देशले खर्च व्यहोर्ने गरी सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने दुई देशको संयन्त्रको निर्णय पनि उपयुक्त होइन । भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ निर्माण गर्दा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । यसकारण, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको सीमा कायम हुने गरी भारततर्फ सीमा पर्खाल नै बनाउनु जरुरी छ । नेपालको सुरक्षाकर्मी अनुपस्थितिकै निहुँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय पक्षको गतिविधि विस्तारवाद नै हो ।
भारतमा दोस्रो लहर–नेपाल सचेत हुनुपर्ने
गएको आइतबार एकै दिन भारतमा ४३ हजार ८४६ जना कोभिड–१९ सङ्क्रमित थपिए । अघिल्लो दिन शनिबार ४० हजार ९५३ जना भारतीय सङ्क्रमित भएका थिए । भारतको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पन्जाब, मध्यप्रदेश, गुजरातलगायत राज्यमा सङ्क्रमण बढ्दो छ । सङ्क्रमण बढेसँगै महाराष्ट्रमा लकडाउन घोषणा गरियो भने मध्यप्रदेशमा रात्रीकालीन कफ्र्यु जारी गरियो । पन्जाबले मार्चको अन्तिमसम्मको लागि शैक्षिक संस्था, सिनेमाहल र व्यापारिक मल बन्द ग¥यो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण उच्च जोखिम देखिएका यी राज्यहरूमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या धेरै छ । भारतमा करिब १५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ । बढी नेपाली रोजागारीमा रहेको दिल्ली र महाराष्ट्र हुन् । मुम्बईमा ३ लाख नेपाली कार्यरत छन् । बेलायत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकामा देखिएका नयाँ प्रकारका कोभिड–१९ भाइरस भारतमा पनि फैलिँदै छ ।
नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि बढ्ने खतरा छ । गत चैतको अन्तिम साता कोभिड–१९ सङ्क्रमित नेपाली भारतमा रोजगारी गुमेपछि नेपाल फर्केको र उनीहरूबाटै नेपालमा सङ्क्रमण बढेको थियो । नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. निरजकुमार सिंहले भारतमा सङ्क्रमण तीव्र बढेको हुँदा नेपालतर्फको नाकामा सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । केही दिनअघि भारतको कोलकाता र मुम्बईबाट वीरगञ्ज आएका तीन जनामा गम्भीर प्रकृतिको निमोनिया देखिएको डा. सिंहले बताए । भारतले कार्तिक ६ गतेदेखि नेपालतर्फका केही नाका एकतर्फीरूपमा खुला गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले यही चैत्र ५ गते भारतसँगको नाकामा सवारी आगमन खुलाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । धनगढीको गौरीफन्टा नाका हुँदै दैनिक ४–५ सय नेपाली भारत रोजगारीमा गइरहेका छन् । भारतसँगको कतिपय नाकाबाट नेपालतर्फ पस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । नेपाल सरकारले समयमै भारतसँगको नाकामा निगरानी नगरे अर्थात् नेपाल बन्द नगरे कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चपेटामा पर्ने स्पष्ट छ ।
भारतीय खोप र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति
कोभिड–१९ रोकथाम खोपको विकाससँगै भारतको खोप कूटनीतिबारे पनि चर्चा चल्यो । भारतले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई पुनाको ‘सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया’ मार्फत उत्पादन गरी नेपाललगायत केही देशमा अनुदान र पछि बिक्री गर्दै छ । हैदरावादको भारतको ‘बायोटेक’ले उत्पादन गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ पनि नेपालमा आउँदै छ । नेपालको औषधी व्यवस्था विभागले चैत ६ गते ‘कोभ्याक्सिन’लाई अनुमति दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘भेरो सेल’ लाई नेपालमा आपत्कालीन अनुमति भएपनि हालसम्म उपलब्ध छैन । के भारतीय शासक वर्गको दबाबले चिनियाँ खोप नेपाल प्रवेश रोक लगाइएको हो ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको साँठगाँठमा भारतको मोदी सरकार अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमार्फत चीनविरुद्ध गतिविधि गर्दै छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति अमेरिकी नेतृत्वको घोषित सैन्य गठबन्धन हो । चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (बीआरआई) सैन्य गठबन्धनसँग सरोकार नभएको विश्वकै साझा विकास लक्ष हो । हालै भारत भ्रमणमा आएका अमेरिकी रक्षामन्त्री लायड आस्टिन र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबीचको एक घण्टा लामो भेटवार्तामा भारतीय सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डोप्यासिफिक कमाण्ड, सेन्ट्रल कमाण्ड र अफ्रिकी कमाण्डबीच साझेदारी सहमति गरियो । यही मार्च १२ मा भारत, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया गरी चार देशले सैन्य अभ्यास सञ्चालन सम्मको ‘वेविनार’ भयो । यसलाई चीनले ‘मिनी नेटो’ संज्ञा दिई ती देशलाई खबरदारी पनि गरेको छ । फ्रिडम हाउसले भारतमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्र साँघुरिँदै गएको र स्वीडेनको ‘ची डेम इन्ष्टिच्युट’ले भारतलाई निर्वाचित लोकतन्त्रबाट निर्वाचित तानाशाहीमा गएको प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । नेपालमा पनि सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूमा ‘राज सम्राट’ को लक्षण देखिएको भनी जनताको विरोध भइरहेको छ ।