‘मौलिक शैलीमा घर बनाउनेहरूको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ’

‘सहरी आवास पुनःनिर्माणका रणनीतिक मुद्दाहरू र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरेर भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।
भर्खरै दुईजना विज्ञहरू सूर्यनारायण श्रेष्ठ र सूर्यभक्त साँगाछेँले पुनःनिर्माणको वर्तमान स्थिति, समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँहरूले पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित थुप्रै विद्यमान कानुनहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर २०७२ सालको भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भएको ठाउँ हो । भूकम्प गएको ५ वर्ष बितिसकेको छ तापनि पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । भक्तपुरमा १२० भन्दा बढी सम्पदाहरूमा आंशिक र पूर्ण क्षति भएकोमा हालसम्म १०८ वटा सम्पदाहरू भक्तपुर नगरपालिकाले पुनःनिर्माण र जीर्णोद्वार सम्पन्न गरिसकेको छ भने दर्जनौँ सम्पदाहरू पुनःनिर्माणको क्रममा छन् । निजी आवासतर्फ ५६८० लाभग्राही भएकोमा दोस्रो किस्ता लिनेहरूको सङ्ख्या २२६१ (४० प्रतिशत) र तेस्रो किस्ता लिनेहरूको सङ्ख्या २०३४ (३६ प्रतिशत) मात्रै छन् । निजी आवास पुनःनिर्माणमा अपेक्षित सुधार नहुनुमा किस्ता प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया, एकमुष्ट रकम प्रदान नगरी किस्ताबन्दीमा रकम प्रदान गर्नु र समयअनुकूल रकममा वृद्धि नगर्नु प्रमुख कारणहरू देखिन्छन् । त्यसमा प्राधिकरणले सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म घर बनाउन नसकेकाहरू अधिकांश गरिब परिवारकै छन् । गरिबहरूलाई सरकार स्वयम्ले घर बनाइदिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिकरूपले कमजोर परिवारले माटो जोडाइको घर बनाउने गरेका छन् । माटो जोडाइमा घर बनाउनेहरूको लागि सरकारी अनुदान नदिने प्राधिकरणको नीतिले धेरै गरिब परिवारले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरण्को यो कस्तो नीति हो ? के माटो जोडाइले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउन मिल्दैन ? देशको सम्पदाको पहिचान बचाइ राख्ने हो भने हाम्रो मौलिक सीप, प्रविधि र निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी घर बनाउनेहरूको लागि विशेष आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रा पुराना मठ, मन्दिर, देवालय, शिवालयजस्ता सम्पदाहरू सिमेन्ट र दण्डी प्रयोग विना नै बनेका छन् । हाम्रा परम्परागत मौलिक प्रविधि कति उत्कृष्ट छन् भन्ने कुरा सयौँ वर्षसम्म ठूल्ठूला भूकम्पहरूलाई थेगेर ठडिरहेका ङातापोल्हँ मन्दिरजस्ता सम्पदाहरू र थुप्रै निजी घरहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्ट भक्तपुरका ३ वटा विद्यालयहरू अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । हामीले सम्पदा क्षेत्र भएको कारण पुरानै प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरी परम्परागत शैलीमा काठ र माटोबाट बनाउन उत्साहित गरिरहेका छौँ । तर, पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भने माटो जोडाइमा सहयोग गर्न नमिल्ने भन्दै रोकी राखेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले शारदा माविलाई माटो जोडाइले नै बनाउने नक्सा स्वीकृत दिएपछि हाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अरू विद्यालयहरू पनि पुरानै शैलीमा निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढेका छन् । आधुनिक प्रविधि र निर्माण सामग्रीमा मात्रै भर पर्दै जाने हो भने हाम्रा मौलिक सीप र प्रविधि समाप्त हुँदै जानेछ । प्राधिकरणले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सम्पदा पुनःनिर्माण वा जीर्णोद्धार गर्दा मौलिक प्रविधि र परम्परागत निर्माणसामग्री प्रयोगमा जोड दिने आशा गर्दछौँ ।
हाम्रा सम्पदाहरूको आ–आफ्नै विशेषता छन् । मौलिक प्रविधिबाट निर्मित ती सम्पदाहरूको मौलिकता बचाइराख्न पुनःनिर्माण वा जीर्णोद्धार कार्य ठेक्कामा दिनु राम्रो हुँदैन । ठेकेदारले सम्पदाको महत्वलाई भन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । स्थानीय जनताबाट गठित उपभोक्ता समिति वा अमानतमै गर्ने कानुनी बन्दोबस्त भए गुणस्तरीय निर्माण हुनुका साथै हाम्रो सीप र प्रविधिले जीवन्तता पाउनेछन् ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई काम गर्न खासै कानुन, नीति, नियमको अभाव देख्दैनौँ । मात्र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता देख्छौँ । आजभन्दा झन्डै डेढ वर्षअघि सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई ५ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने जानकारी पायौँ । कानुन सम्मत तरिकाले समयमै ९ वटा योजनाहरूको लगत इष्टमेटदेखि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणको लागि रकम माग ग¥यौँ । प्राधिकरणका प्रमुखबाट पटक पटक रकम उपलब्ध हुने आश्वासन पनि पायौँ । तर, अहिलेसम्म एक पैसा पाएका छैनौ किन ? पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तै हुने गथ्र्यो । हामी त्यसको विरुद्ध लड्यौँ र देशमा गण्तन्त्र स्थापना ग¥यौँ । जनताले हिजोको पञ्चायती व्यवस्था र आजको गणतन्त्रमा के फरक पाए ?
आश्चर्यको कुरा त के हो भने सम्पदा पुनःनिर्माण उपभोक्तालाई दिने रकम सीमा एक करोडबाट बढाउनुप¥यो भनेर हामीले नै आवाज उठायौँ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ लाई संशोधन गरी उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण गर्न सकिने शीर्षकमा “भूकम्पबाट क्षति पुगेका राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनःनिर्माणको लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिसमा १० करोडसम्म लागत अनुमान भएका योजनाहरू नगरपालिकाद्वारा गठित उपभोक्ता समितिमार्पm गर्न सकिने” व्यवस्था गरियो । २०७५ सालमा सार्वजनिक खरिद कार्यविधि संशोधनपछि हामी खुसी भयौँ । हामीले पहिले भनपा रहेको भवन इखालाछी मठलगायत उपभोक्ता समितिमार्पmत पुनःनिर्माणको लागि स्वीकृति पाउन पटक – पटक अनुरोध गरी पत्र लेख्यौँ तर अहिलेसम्म स्वीकृति पाएनौं । नगरपालिका स्वयम्ले कानुनबमोजिम स्वीकृति माग गर्दा पाएनौं भने अव धेरै ठूल्ठूला कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।
मौलिक शैलीमा पुनःनिर्माण गर्दा सम्पदाहरूको लागि धेरै काठको आवश्यकता पर्छ । काठको अभावले पनि कतिपय संरचनाहरू पुनःनिर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ । यसर्थ हाम्रो सम्पदा हामी आपैmले बनाउने भावना भए सम्पदाहरूको लागि आवश्यक साइजको काठ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले कला–संस्कृति संरक्षण विधेयक पारित गरेको छ । नगरको पुरानो क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी त्यस क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रभित्र मौलिक शैलीमा घर बनाउने घर धनीहरूको लागि मोहडामा लाग्ने इँटा, काठ र झिङ्गतिको मूल्याङ्कन गरी ३५ प्रतिशत अनुदान नगरपालिकाले दिँदै आएको छ । साथै सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका घर जग्गा स्थानीयबाहेक अरूले खरिद विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सो ऐनमा छ । हाम्रो संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणको निम्ति हामीले यस्तो कानुन बनाउनु परेको हो तर केही सम्पदाविरोधीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर रिट दर्ता गरेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशले यो काम रोकिरहेको छ ।
पुनःनिर्माणका समस्या समाधानका लागि निजी आवास निर्माणमा लाभग्राहीहरूलाई एकमुष्ट रकम दिने, अनुदान रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने, माटो जोडाइले बनेका घरहरूलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सम्पदाको लागि आवश्यक काठको व्यवस्थालगायतका कार्यमा प्राधिकरणले ध्यान दिन सके पुनःनिर्माण कार्य तीव्रगतिमा अगाडि बढ्नमा मद्दत पु¥याउनेछ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सहरी आवास पुनःनिर्माणका रणनीतिक मुद्दाहरू र भावी कार्यदिशाको विषयमा २०७७ चैत २० गते शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एकदिने कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य)