वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष जरुरी

नेपाली काङ्ग्रेसले शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको समाचार प्रकाशित भयो । ओली सरकार गिराएर अर्को सरकार गठन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका शासक दलहरू क्रियाशील छन् । तर, के ओली सरकार गिराएर अर्को सरकार गठन हुँदैमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ त ? यो प्रश्न नेपाली जनताबीच चर्चाको विषय बनेको छ ।
ओली सरकारले देशलाई निकास दिन सकेन । यो सरकारको पालामा देशमा भ्रष्टाचार अझ बढ्यो । ठग, गुन्डा, तस्करहरू राजनीतिमा प्रभावशाली भए । देशको राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्यो । देशमा सुशासन कायम हुन सकेन । साम्राज्यवादीहरूको हतियारको रूपमा लिइएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ मा एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा नेपाल रहेको उल्लेख छ । उसले १७ वटा देशका २० हजारजनामा अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताइएको छ । उसको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको उल्लेख छ । यसरी कम्युनिस्ट नामधारी ओलीको सरकारमा पनि नेपाली जनता ठगिएका छन् । यसकारण, नेपाली जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्दा यी समस्या समाधान होलान ? देशले शान्ति र स्थिरता पाउला ? देशको सार्वभौमिकताको रक्षा होला ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।
२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् सत्ताको सिंहासनमा धेरै पटक ‘विराजमान’ भएको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै समय नेपाली जनताले दुईतिहाइ बहुमत पनि दिएकै हुन् । तर, नेपाली जनताको भावनाअनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै काम गरेन । नेपाली काङ्ग्रेसकै शासनकालमा पटकपटक नेपालको सार्वभौमिकता धरापमा प¥यो । नेपालको उद्योगधन्दा, कलकारखाना कौडीको मोलमा निजीकरण गरी ध्वस्त बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले नै ग¥यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको बारेमा काङ्ग्रेसले कहिल्यै आवाज उठाएन । भारतीय विस्तारवादले देशको ७०÷७१ ठाउँमा नेपालको सीमा मिच्यो । यो सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै भारतसँग शीर ठाडो पारेर बोलेन । उल्टो देशको नदीनाला भारतको हातमा सुम्पने काम ग¥यो । २०४७ सालमा प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालका नदीनाला नेपाल–भारत दुवैको साझा हुन् भनी बोले ।
सन् १९५४ अप्रिल २५ (२०११ वैशाख १२) मा प्रम मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग नेपालको भूमिमा कोशी बाँध बनाउने सम्झौता गरे । सो योजनाको लागि नेपालले भारतलाई २२५ वर्ग कि.मि. जमिन, दशौँ लाख क्युवीकफिट सालको काठ, अनगिन्ती ढुङ्गाहरू, बालुवा, हात्ती, सबैखाले सञ्चारसेवा निःशुल्क उपलब्ध गरायो । नेपालले भारतका तीस हजारभन्दा बढी मजदुरलाई योजना अवधिभर दाउरा इन्धन निःशुल्क प्रदान ग¥यो । यो योजनाबाट नेपालको जलश्रोत र भूमिमाथि भारतले १९९ वर्षको लागि नियन्त्रण गरेको छ । नेपालको भूमि उपयोग गरेबापत भारतले दिने भनेको कर तथा क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नेपाल र नेपाली जनताले पाएका छैनन् । नेपाली भूमिमा बनेको उक्त बाँधमाथि भारतीयहरूको नियन्त्रण छ । वर्षामा पानीको बहाव बढेर खतराको सूचक ‘रातो बत्ती’ बल्दा पनि भारतले बाँधको पूरै ढोका खोल्न मान्दैन । भारतले सिमानामा बनाएका बाँधका कारण वर्षामा नेपाली भूमि जलमग्न भई जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
नेपालका अर्का प्रम विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सन् १९५९ डिसेम्बर ४ (वि.सं. २०१६ मंसिर १९) मा गण्डक सम्झौता गरे । यो सम्झौतापश्चात् भारतले नहर बनाउँदा नेपालपट्टिको ‘लेभल’ उँचो बनाइदिएको कारण यस गण्डक बाँधबाट भारततर्फ पूर्ण सिंचाइ हुन्छ भने नेपालतर्फको नहरमा पानी नै बग्दैन । त्यहाँ बाँधिएको बाँधलाई असर पर्नेगरी नारायणीको शाखा नदीहरूमा समेत नेपालले कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्न पाउँदैैन । यहाँबाट निस्कने विद्युत्समेत भारतसँग नेपालले खरिद गर्नुपर्छ । अझ यसमा भारतको पूर्ण नियन्त्रण भएको कारण नेपालले सहज ढङ्गले पानी र बिजुली पाएको छैन । यो नेपाल र नेपाली जनताप्रति काङ्ग्रेसको देशघात नै हो ।
२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई छलेर नेपालको जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार कायम हुने गरी पीडीए र पीटीए सम्झौता गरे । नेपाली जनताद्वारा यो सम्झौताको व्यापक विरोध भयो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले यो सम्झौता पारित गरेर भारतीय विस्तारवादको नुनको सोझो ग¥यो ।
सन् १९९१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण जाँदा नेपालको २७७ मि. सीमा क्षेत्रभित्र भारतलाई टनकपुर बाँध बनाउने अनुमति दिए । यो देशघाती सम्झौताको पनि व्यापक विरोध भयो । अदालतले समेत यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आदेश दियो । तर, नेपालको हितविपरीत महाकाली नदीलाई एक प्याकेज बनाई शारदा बाँध, टनकपुर र पञ्चेश्वरसमेतको एकीकृत महाकाली सन्धि २०५३ असोज ४ गते नेकाका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा पारित भयो । यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक सरकारले देशघात गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले नै अपराधीलाई संरक्षण गर्ने अपराधको सुरुआत गरेको हो । अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस अपराधी संरक्षणमै लागेको देखिन्छ । काङ्गे्रसको तर्फबाट पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७७ फागुन १९ गते रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको धरमपुर सिंगारवनमा ‘विष्णुपुराण महायज्ञ’को उद्घाटन गर्दै आफ्ताव आलमको रिहाइको लागि कोसिस जारी रहने बताए । आलम २०६४ चैत २७ को राति राजपुर नगरपालिकास्थित पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट हुँदा मान्छे मारेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । उक्त बम विष्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई ज्युँदै इँटा भट्टामा आगोको भुङ्ग्रोमा खसालेर मारेको आरोप उनलाई लागेको छ । उनी अहिले अदालतको आदेशबमोजिम नख्खु कारागारमा छन् ।
उनै शेरबहादुर देउवाले चैत १० गते नेपाल दलित सङ्घ धरानद्वारा ‘५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई दुःख दिने प्रहरीलाई आफ्नो सरकार आएपछि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । उनले दुःख दिने प्रहरीको नामथर, ठेगाना र दर्जा टिपेर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । उनको यो भनाइले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले पनि अपराध, तस्कर र गुन्डागर्दीमा लाग्दै आएका छन् । शेरबहादुर देउवाको भनाइबाट अपराधी प्रवृत्तिका उनका कार्यकर्ताहरूको मनोबल झन् बढेको छ भने देशको सेवा गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रहरीहरूको मनोबल कमजोर हुने सम्भावना छ । यसैले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको विकल्प हुन सक्दैन । नेपाली जनताले यी पुँजीवादी शासकहरूविरुद्ध रातो झन्डा उठाएर वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।
२०७७ चैत्र २१