शासक दलका नेताहरू कसरी निदाउन सकेका छन् ?

हामी नयाँ वर्ष २०७८ मा लाग्दै छौँ । देश र जनताको स्थितिमा भने सन्तोष मान्ने र आशा गर्ने क्षेत्र कतै ठोस रूपमा देखिएको छैन । छिमेकी देश भारतले मिचेको सीमा व्यवस्थित र अतिक्रमित भूमि फिर्ता भएको छैन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको डर, लकडाउन र कोभिड–१९ को महामारीले जनताको आर्थिक जीवन झनै खराब बन्यो । सीमित क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूले गति लिए पनि व्यापक जनताको जनजीवनमा आर्थिक मन्दी कायमै छ । रोजगारी गुमाएकाहरूमध्ये केहीले पुनः काम पाए पनि धेरैले पुरानै वा नयाँ काम पाउन सकिरहेका छैनन् । देशको पर्यटन क्षेत्र पक्षघातको अवस्थामा छ । लामो समयको बन्दपछि शैक्षिक संस्थानहरू र समग्र शिक्षा क्षेत्र केही चलायमान भएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पठाएर भित्रेको विप्रेषणको रकमले अर्थतन्त्र चलिरहेको हुनाले देश व्यापार घाटामा चुर्लुम्मै डुब्दा पनि अर्थतन्त्र जीवित नै रहेको छ । त्यसरी अर्थतन्त्र चलाइरहेका शासकहरूलाई विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको अवस्थाबारे चासो राख्ने र आवश्यक पहल गर्ने कुनै जाँगर छैन ।
वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरूका लागि नखाउँ दिनभरको शिकार खाउँ कान्छा बाउको अनुहारझैँ भएको छ । स्वदेशमा रोजगारी पाउने सुनिश्चितता छैन । कतै काम पाइ नै हाले पनि ज्यालामा शोषण उस्तै छ । विकल्प बनेको वैदेशिक रोजगारमा पनि स्थानीय दलाल, एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी र विदेशकै रोजगारदाता कम्पनी वा ती कम्पनीका दलालहरूले नेपाली कामदारहरूमाथिका ठगी र शोषण उस्तै छ ।
भाषणैपिछे देश र जनताको दुहाइ दिन नथाक्ने शासक दलका नेताहरू पद र अवसरकै लागि पार्टी जुटाउने र आफूले खोजेजस्ता पद र अवसर नमिलेपछि पार्टी नै फुटाउने खेलमा लागेका छन् । शासक दलका नेताहरूबीच एक अर्कामाथि देश बिगारेको, संविधान र ऐन नियम मिचेको आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेकै छ । देशको विकास जनताको अगाडि भट्याउने थेगोमात्र बनेको छ । देशको बजेटको ३०–३५ प्रतिशत पनि विकास खर्चमा छुटिएको छैन । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि त्यसरी छुटिएको विकास बजेटको जम्मा २०–२५ प्रतिशतको पनि काम हुँदैन । बजेट सक्ने नाममा जेठ असारमा आएर केही असारे विकास गरेर बजेट खर्चको ग्राफ केही उकालो चढाउने गरिन्छ तर त्यसको प्रतिफल साउन–भदौको भेलले बगाउने गरेको नेपालको यथार्थ हो । शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र देश मानेर बजेट खन्याइरहेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार योजनाबद्ध विकास होइन नेता र मन्त्रीहरूको स्वार्थअनुसार गरिएका विकास निर्माणले खासै प्रतिफल पनि मिलिरहेको छैन । देशको कतिपय जिल्लामा विद्यालय भवन छैन, विद्यार्थीहरू गोठहरूमा र खुला आकाशमुनि बसेर पढ्न बाध्य छन्, कतै कतैमात्र मनोरञ्जनका लागि दुई डाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल बन्छ र सहरका सडकहरूमा चिप्लो कालोपत्रेमाथि अझै चिप्लो कालोपत्रे थपिन्छ । जनताको मनमुटुमा असन्तोषको लाभा उम्लिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि शासक दलका नेताहरू कसरी उन्मुक्त हाँस्न र चैनले निदाउन सकेका छन् ?