स्मार्ट सिटीका ठगहरु र मुग्लिङ–नारायणघाट मार्ग

सुशिल कोइराला, ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सरकार चल्दैछ तर दिनको दशौं हजार यात्रुलाई सास्ती बेहोर्न दिई ६–६ वटा ठेकेदार कम्पनी कार्यरत हुँदा पनि नारायणगढ–मुग्लिङ राष्ट्रिय राजमार्ग .. ६–६ घण्टा अवरोध गराई वर्षौं लगाउँदा पनि ३३ किलोमिटर सडकको निर्माण टुंगेको छैन । यति वर्षमा नयाँ राजमार्ग नै तयार भएको हाम्रै देशमा नेपाली जनताले हेरेकै हो भने नेपाल र भारत गरी दुई–दुईटा सक्षम ठेकेदार कम्पनीहरु मिलेर पनि ३३ किलोमिटरको सडक नबन्नुमा ‘दालमा केही कालै होला’ भनी हरेक सचेत यात्रुले कल्पेको देख्ने–सुन्ने सबै भन्छन् ।
त्यही समयमा नेपालले चाहेको खण्डमा १० वर्षभित्र नयाँ नारायणघाट–काठमाडौं राजमार्ग बनाउन सक्छ भन्ने छलफल पनि चर्चा छ । नेपालसँग आज आवश्यक अनुभवी इन्जिनियरहरु छन्, सामान छन्, सामान किन्न सक्छन्, तर जाबो ३३ किमि सडक कालोपत्रे होइन – सुनको सडक बन्छ – त्यो मेहनत र पीडालाई अर्थमा रुपान्तरण गरेमा ! कार्यरत नेपाली र भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरु इमानदार छैनन्, तिनीहरु हरेक दिन हजारौं यात्रुहरुलाई जानाजान दुःख दिंदैछन्, तिनीहरुलाई भारत सरकारका मानिसहरुले नै काम नगर्न वा ढिलो गरी देश र जनतालाई दुःख दिने षड्यन्त्र गरेको हुनुपर्छ । पहिलो कारण भारत एक्लै त्यो राजमार्गको ठेक्का हात पार्न चाहन्थ्यो, त्यसको उद्देश्य पनि योजना हात पार्नु हो र ढिलो नै गर्नु हो । दोस्रो, मित्रराष्ट्र चीनले बनाईदिएको योजनाहरु अलपत्र पार्न चाहनु भारतीय पूँजीको इष्र्यालु स्वभाव नै हो ।
तर ठेकेदारहरुको उद्देश्य देश र जनतालाई दुःख दिने र देशको प्रगति रोक्ने नै हो भने यी षड्यन्त्रकारीहरुलाई सरकारले कारबाही किन गर्दैनन् । ऐन कमजोर छ भने ऐनको संशोधन गर्न संशोधन विधेयक संसदमा सरकारले किन दर्ता गर्दैनन् ?
केही भन्छन् – ती ठेकेदारहरु आफै प्रधानमन्त्रीहरुकै मानिस हुन् । राती राती ती ठेकेदारहरु प्रधानमन्त्रीसँगै रक्सी खान्छन्, कुराकानी गर्छन्, नाफाको हिसाब किताब गर्छन् । आलोचकहरु भन्ने गर्छन् –‘पूँजीवादी जनतन्त्र र गणतन्त्रहरु सारमा ठेकेदारतन्त्र, भ्रष्टाचारतन्त्र र ठगतन्त्र हुन् । जलमाफिया, भू–माफिया, प्राविधिकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रले देशको राजनीतिलाई गुन्डातन्त्रको मेलबाट चलाउँदैछन् ।
६ वटा देशका ठूला र नाम चलेका ठेकेदारहरु मिलेर ३३ किमि सडक फराकिलो पार्न दिनको ५० जना कामदार प्रयोग गर्नु के देश र जनतालाई विश्वासघात गर्नु होइन ? खर्च भने अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोड भइसकेको छ । (नयाँ पत्रिका – १० असार २०७४)
दशौंवर्षदेखि यस्तो हालतलाई हेरी रहने सरकार र प्रधानमन्त्री, शासक दलका नेताहरुलाई लाज किन लाग्दैन ? स्थानीय निर्वाचनमा ‘स्मार्ट सिटी’ को धाक लगाउने यी शासक दलहरु, सिंहदरवार र बालुवाटारलाई घेरिरहने प्राविधिकहरुले के देश र जनतालाई ठगिरहेको होइन ? ‘हुत्तित्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ’ भनेजस्तै ‘स्मार्ट सिटी’ को सपना ३३ किमिको राजमार्गले देखायो !