पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि – समस्या र केही समाधान

नेपाल आयल निगमले २०७७ माघबाट छैटौँ पटक मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आइरहेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निगमलाई पन्ध्र दिनको अन्तरमा मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नै खानी छैन, त्यहाँपनि कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरिन्छ । जुन देश अरू देशमा भर परिरहेको छ, त्यहीँ देशमा हामी भर परिरहेका छौँ । २०७२ सालमा नेपालमा संविधान घोषणापश्चात् भारतले नेपालमा नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुहरूको अभाव भयो । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाललाई भारतीय नाकाबन्दीले घाउमा नुनचुक हाल्ने काम ग¥यो । के यहीँ गर्छ त असल छिमेकीले ? के यहीँ हो रोटी र बेटीको सम्बन्ध ? आफूले भनेअनुसार नगर्नेलाई नाकाबन्दी र अन्य जालझेल भारत सरकारले गर्दै आइरहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतले एक विस्तारवादी देशको परिचय दिँदै छ । भारतमा मोदी फासीवादी शासन आएदेखि झन् तीव्रत्तररूपमा देशभित्र विपक्षीमाथि दमन र देशबाहिर हस्तक्षेप बढाइरहेको छ ।
नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट अनुदानको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बुझिलिने सरकारले भारतसँग मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नु भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवामा लम्पसार पर्नु हो । निगमका पदाधिकारीहरू विश्वभर जुन देशबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेपनि मूल्य एउटै हुने र गुणस्तर पनि फरक नपर्ने जिकिर गर्दै निगमको बचाउ गर्दै छन् । कुन देशबाट खरिद गर्दा कति नेपाललाई सहज र फाइदा हुने कुराको अध्ययन त्यति नभएको र गरिएका अध्ययन पनि लुकाइएको जनगुनासो छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मात्र नेपाललाई आवश्यक मात्रामा आपूर्ति गर्नसक्ने र दुरीका हिसाबमा पनि सहज भएको निगमका पदाधिकारीहरू उल्लेख गर्छन् । अहिले तत्कालको लागि यो कुरा सहज र सुलभ होला तर सधैँ ठीक होला त ? के पहिलेको जस्तो नाकाबन्दी नहोला भन्ने कुनै सुनिश्चितता छ र ? किन भारतमा मात्र निर्भर राख्न खोजिँदै छ ? नेपाली जनताले बुझ्नु आवश्यक छ । भारत निर्भर अर्थतन्त्र बनाउने काम कसले गरे ? । सरकारमा गएका दलका धेरै नेताहरू तथा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू भारतीय दलाल छन् । ‘जसको सिता खान्छ उसको गीता गाउँछ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदै छ । तिनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालीहरू अचम्ममा पर्छन्, यी कसका मान्छे हुन्, कसका लागि काम गर्दै छन् यी ? स्मरणरहोस्, ‘प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा चीनसँग ५ वर्षको लागि तातोेपानी नाकाबाटै नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनेबारेमा सहमति भएको थियो । लगत्तै भारतीय राजदूतले कोइरालालाई धम्काएपछि त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आएन (कान्तिपुर, असोज १४, २०७२) । यसबाट स्पस्ट हुन्छ, नेपालका प्रमहरू नै कसप्रति उत्तरदायी छन् भनेर । नाकाबन्दीको बेला पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गएको निगमको टोलीलाई चीनका अधिकारीहरूले उच्चस्तरबाट दीर्घकालीन सहमति गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । नेपालले तत्कालै भारतको मात्र निर्भरता तोडी अन्य मित्र देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि प्रक्रिया आगाडि बढाउनुपर्छ ।
आयल निगमका पदाधिकारीहरू निगमभित्र कति पनि भ्रष्टाचार नभएको र सबै कुरा एकदम सही ढङ्गले चलेको दाबी गर्छन्, विगत दुई वर्षअघिदेखि भ्रष्टाचारको कुनै पनि समाचार आएको छैन, त्यसैले पनि भ्रष्टाचार नभएको प्रमाण दिन्छन् । के भ्रष्टाचारको समाचार आएमात्र निगममा भ्रष्टाचार हुने हो ? के समाचारमा प्रकाशित नहुनु नै भ्रष्टाचार नभएको प्रमाण हो ? के सजिलै र सीधै चोरले म चोर हुँ, मैले चोरेको छु भन्छ र ? निगम के कारणले धेरै घाटामा जाने गर्छ ? जनतामा चर्चा चलेको छ । घाटामा रहेको निगमले बीस वर्षदेखि बोनस रकम किन छुट्याउँदै छ ? पेट्रोल पम्पलाई निगमले दिँदै आएको कमिसनकै कारण पनि आमजनतालाई भार परेको बारे नेक्राविसङ्घले आवाज उठाएको थियो । उल्टै, निगमका कार्यकारी तथा निर्देशक कमिसन रकम अझै बढाउन आवश्यक भएको भनेर पेट्रोल पम्प र पुँजीपतिहरूको वकालत गर्दै छन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा यसबाट प्रमाणित हुन्छ, सरकार र सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पुँजीपति वर्गले सञ्चालन गर्छन् । तिनीहरू पुँजीपति वर्गका नाफाका निम्ति काम गर्छन् । पुँजीपति वर्गले चाहेअनुसार सरकार सञ्चालन गर्छन्, घोडा फेरेसरि आवश्यकताअनुसार नेतृत्व फेरिरहन्छन् । नाफामा अडेको यो पुँजीवादी व्यवस्था नफालेसम्म कामदार जनताले मुक्ति पाउँदैनन् । समाजवादी व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालजस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त ऊर्जाको स्रोत होइन । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई परनिर्भर बनाउने भारतीय शासकहरूको चालबाट नेपाली जनता सचेत हुनैपर्छ । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम पदार्थमा भरपर्नु भनेको कस्तुरीले बास्ना खोज्दै भाँैतारिएको जस्तै हो । जलविद्युत्विना नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्तैन । त्यसकारण भारत नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण गरी नेपालका नदीनालाहरू सम्झौताको नाममा कब्जा गर्दै छ । कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली परियोजना, अरूण तेस्रो परियोजनालगायतको नाममा नेपालको नदीनाला भारतको हातमा परिसकेका छन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीको हातमा सुम्पने अनि नेपाली जनतालाई आर्थिक उन्नति, समृद्धि र विकासकोे नारा बाँड्ने ¤ शासकहरू नेपाली जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन्, खुलमखुला ठगिरहेका छन्, ठगेर पनि गर्व गर्दै छन् । अब त नेपाली जनताले ठग नेताहरूलाई सवक सिकाउन ढिला भइसक्यो, नेपालको अस्तित्व गुम्न लागिसक्यो । अब जनताका दुश्मनलाई चिन्नैपर्छ, तिनका कालाकर्तुत जनतासामु ल्याउनैपर्छ, सचेत र सङ्गठित भई अगाडि बढ्नैपर्छ, जनताका घर–घर हामी पुग्नैपर्छ ।
नेपालमा बनिरहेका धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि भारतले कब्जा गरी विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्दै छ । कतिपय आयोजना नेपाललाई वर्षौँपछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने, कति भारत पुगेपछि मात्र विद्युत् नेपाललाई प्रयोग गराउनेगरी सम्झौता भएको छ । यसरी स्पष्टरूपमा भारत नेपालको नदीनाला र विद्युत् कब्जा गर्दै छ । नेपालमा धेरै मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने र बजार अभाव हुने हुँदा अहिले नै भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै विद्वान भनाउँदाहरू कुर्लिरहेका छन् । कि त विद्वानहरू भारतीय दलाल हुन्, कि त विद्वानको अध्ययनमा खोट छ । के विद्युत् नेपालले भारतलाई मात्र बेच्नुपर्ने हो र ? के अन्य देशले किन्दैनन्, कि हामीले बेच्न सक्दैनौँ ? कि त नेपालका शासकहरूको चाहना भारतलाई मात्र बेच्नेछ । कि त नेताहरूले विद्युतको अग्रीम भुक्तानी लिएका छन् । कि त चुनावी खर्च दक्षिणतिरबाट आएको थियो नेपाली जनताले प्रश्न गर्दै छन् ।
विद्युतीय शक्तिबाट हामीले गर्न नसक्ने काम कमै होला । अहिलेको इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन पनि परिमार्जित गरेर विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । ती हाम्रो देशको विद्युत्बाट मात्र चल्ने होइन, त्यसले वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न पनि सहयोग गर्छ । प्रशस्तमात्रामा विद्युत् उपलब्ध भएमा खाना पकाउन, उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न इन्धनमा भरपर्नु पर्दैन । देशको व्यापार घाटा पनि घट्छ र परनिर्भरता सधैँका लागि हट्छ । देशको समृद्धि, दिगो विकास, आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि पनि नेपालले जलविद्युत्मा जोड दिनुपर्छ ।