एमालेभित्रको अन्तद्र्वन्द्व यथावत

हिजो नेकपा हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रको अन्तरकलह थियो र झन्डै पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको थियो । पछि अदालतको एक निर्णयले नेकपा फुट्यो या एमाले र माओवादी केन्द्र बने । त्यसबेला नेकपाभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष अब एमालेभित्र देखिएको छ । एमालेको केन्द्रभित्र देखिएको ओली र माधव नेपाल पक्षधर अन्तद्र्वन्द्व प्रदेश सभामा देखिन थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेपछि केपी ओलीको एमालेभित्र हल्लाखल्ला भयो । एमालेको चाहना र निर्णयविपरीत एमालेका सांसदहरूले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन गरेपछि केपी ओलीलाई धक्का पुगेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । उक्त कदमलाई धोका दिएको भन्दै एमालेले पार्टी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमालेले पार्टी सदस्यताबाट निकालेमा उनीहरूको सांसद पद नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश स्तरमा देखिएको यस्तो विवाद स्थानीय तहमा पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो लक्षण खासै देखिएको छैन । प्रदेश सरकारको हेरफेर सकेपछि स्थानीय तहमा पनि त्यहीँ रोग सर्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । यसरी सत्तारुढ दलमा देखिएको यो अन्तरकलहले गर्दा अन्य दलहरूले फाइदा उठाउन सरकार ढाल्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । नेका, जसपा र माओवादी केन्द्रका नेताहरू ओली सरकार ढाल्न गृहकार्य गर्दै छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनमै सरकार ढल्ने प्रण गरेका थिए । यसरी ओली सरकार ढाल्न ठुला दलका नेताहरू रातदिन लागेका छन् ।
सरकार ढाल्न लागेका तिनै नेताहरू पदको निम्ति राजनीति नगरेको बताउँछन्, कुर्सीको मोहमा नलागेको बखान गर्छन् । सत्ता ढाल्ने या जोगाउने सन्दर्भमा नेका र जसपाका नेताहरूको मत विभाजित छ । एक थरीका नेताहरू तुरुन्तै सरकार ढाल्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षको नेताहरू यही सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर, लामो समयसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनुको सट्टा राजनीतिक विश्लेषकहरूको निर्वाचनतिरै जानुपर्ने अभिमत छ । निर्वाचनमा गएको भए देखिएको अन्तद्र्वन्द्व हट्नेछ र सबै राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनमा जानेछ । कसैलाई जिताउने, हराउने या अल्पमतमा पु¥याउने एउटा भरपर्दो माध्यम निर्वाचन नै हो । विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव राखेर या त्यसको सामना गरेर असहज स्थिति पु¥याउनुभन्दा निर्वाचनमै लागेर छिनोफानो गर्नु अत्युत्तम हुनेछ ।