सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न एमसीसीको कुरा उठाउँदै !

नेपाली जनताको तीव्र दबाबपछि २०७७ जेठ ५ गते ओली सरकार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो । प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते नेपालको नयाँ नक्सा पारित भयो । नेपाली जनताले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा पारित गराउन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । ओली सरकारले भारतीय विस्तारवादलाई चिढ्याएर नक्सा पारित गर्ने इच्छा राखेको थिएन भनी बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । किनभने, कुनै बेला भारतलाई खुसी पार्न महाकाली नदी सुम्पने काममा ओलीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
जनताको तीव्र दबाबपछि बनेको बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा मात्रै ओली सरकारले नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तर, नक्सा पारित भएको ‘जस’ चतुर प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिए । उनको दल र उनका आसेपासेले नक्सा पारितको ‘जस’ लिन जनताका सामु ठूलै प्रचार गरे । सोझासिधा नेपाली जनताले ओलीले नै नक्सा पारित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको भनी पत्याइदिए । तर, ओली सरकारले नक्साअनुसारको नेपाली भूमि फिर्ता लिन कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषयमा मतभेद भइरहेको बेला नेपाली जनतालाई सशङ्कीत पार्दै एकाएक भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल २०७७ कार्तिक ५ गते काठमाडौँ ओर्लिएका थिए । प्रम ओलीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत उनलाई बालुवाटारमा स्वागत गरेर नेपालको स्वाभिमानको खिल्ली उडाए । प्रमको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको विद्यार्थीलाई वितरण गर्न तयार पारिएको ‘नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’मा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने निर्देशन दिए ।
२०७७ चैत २७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको मानपदवी, अलङ्कार, विभूषणहरूमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा गायब पारियो । देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गरे । आफैले पारित गरेको नयाँ नक्सा विभूषणमा नराखी पुरानै नक्सा संलग्न गर्नु शङ्कास्पद छ । यो सरकारले नेपाली जनतालाई फेरि भारतीय विस्तारवादको सामु झुकाउने दुष्प्रयास ग¥यो । भारतसँग पौँठेजोरी खेल्दा सरकार गिर्ला भन्ने डर ओलीलाई रहेको यसबाट सिद्ध हुन्छ ।
भारतले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरी नेपाली भूमिमा पक्की तटबन्ध निर्माण ग¥यो । उसले २०७७ पुसको सुरुआतमै महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपनि ओली सरकारले त्यसको प्रतिवाद गरेन । केवल जिल्ला प्रशासन दार्चुलाले औपचारिकताको लागि काम रोक्न भारतीय पक्षलाई एउटा सामान्य पत्राचार ग¥यो । सरकारले भारतीय विस्तारवादसामु शिर उठाएर बोल्ने साहस गर्न सकेको छैन । बरु, ओली सरकार यस्ता कुराको विषयान्तर गर्न खोज्दै छ ।
सरकार टिकाउनकै लागि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काममा समेत ओली सरकार संलग्न भएको उदाहरण धेरै छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण विवादमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटा, ओम्नी प्रकरणमा विवादित व्यक्ति राजेन्द्र गौतमलाई ओली सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्यको रूपमा चयन ग¥यो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा बालुवाटारको ८ आना जग्गा आफ्नो छोराको नाउँमा हत्याएका थिए । जनताले यिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे । तर, नेकपाको ओली सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टा देशकै अर्थमन्त्री बनाएर पुरस्कृत ग¥यो ।
आयल निगम, वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भए । उनलाई वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, ओलीले यिनको संरक्षण गरे । ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेको यही हो कि ¤
२०७७ माघ १६ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘फरार अभियुक्तलाई धमाधम फूलमाला’ शीर्षकको समाचार छापियो । जसमा २०६५ वैशाखमा काठमाडौँ कोटेश्वरका रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा अदालतबाट दोषी किटान गरिएका र प्रहरीको ‘फरार सूची’ मा रहेका पूर्वमाओवादी लडाकु कालीबहादुर खामलाई ओलीले आफ्नो पार्टीमा समाहित गराउन भेटघाट गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका सर्लाहीका शिवपूजन राय ओली नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरेको, ईश्वर पोखरेलले उनीमाथि लागेको मुद्दा खारेज गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता सर्लाहीको कार्यक्रममा मञ्चबाटै व्यक्त गरेको, सोही मञ्चमा विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले १८ महिना कैद सजाय सुनाएपछि फरार रहेका अभियुक्त रामनारायण यादवलाई पोखरेलले फूलमाला लगाएर पार्टी प्रवेश गराएको, गौर हत्याकाण्डमा दोषी किटान भएका र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई नेपाल र भारतमा समेत दर्जनौँ मुद्दा खेपिरहेका बबन सिंहलाई पार्टीमा भित्र्याउने ओलीको गतिविधि गलत छ ।
प्रम केपी ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनकै लागि विपक्षी पार्टी फुटाउन समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्ने षड्यन्त्रसमेत गरेको आरोप छ । उनले यो कामको लागि भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद महेश बस्नेत, तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
यसरी, सरकार टिकाउनकै लागि प्रम केपी ओली जस्तोसुकै काम पनि गर्न लागिपरेका छन् । भारतीय विस्तारवादलाई धेरै नचिढ्याउने र साम्राज्यवादी अमेरिकालाई समेत खुसी पारेर सत्ता जोगाउने खेलमा उनी लागिपरेको बुझ्न गा¥हो छैन ।
प्रम ओली अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्न ‘एमसीसी’ को कुरा उठाउँदै छन् । वैशाख ४ गते शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले ‘एमसीसी’ अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश नगरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरे । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत रहेको ‘एमसीसी’ सम्झौता खारेज गर्न देशभक्त नेपाली जनताको चौतर्फी दबाब हुँदाहुँदै साम्राज्यवादी शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता टिकाउन ओली सरकार मरिहत्ते गर्दै छ ।
२०७७ फागुन १७ गते प्रम ओलीले आफ्नो समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ‘ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, कतै ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला’ भनी बोलेका थिए । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध धेरै बोले यो गति हुन्छ भन्ने अनुमान उनले गरेका होलान् ! यसले, उनी एकपछि अर्को देशघात गर्दै नेपाललाई भड्खालोमा हाल्न पछि पर्दैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ, नेपाली जनता सजग भएर देशघातीहरूको विरुद्ध उत्रनु जरुरी छ ।