महामारी नियन्त्रणमा भारत सरकारका गल्तीहरू

एक जना स्तम्भकारले आफूले लेखिसकेका शब्दहरू केही समयमै फिर्ता लिने अवस्था आउनु असहज अवस्था हो । भारतले ६० भन्दा बढी देशलाई कोभिड–१९ का दसौँ लाख खोप दिंदै गर्दा दुई महिना अघि मैले भारतको खोप कूटनीतिको प्रशंसामा लेखेको थिएँ । एउटा विश्वशक्तिको रूपमा चिनिन चाहने भारतको चाहनालाई वास्तवमै प्रश्रय दिइएको थियो । आज दैनिक तीन लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको बेला र मर्नेको सङ्ख्या पनि सार्वजनिक गरिएभन्दा निकै बढिरहेको बेला भारत कसैको पनि आँखामा विश्वनेता बनेको छैन ।
भारतले आफ्नै नागरिकलाई लगाएको खोपभन्दा तीन गुणा बढी खोप विभिन्न देशमा निर्यात गरेको छ । अगस्ट महिनासम्ममा ४० करोड भारतीय नागरिकलाई खोप लगाउने योजनामा भारत सरकार असफल भयो । जनवरी १६ मा मात्र सुरु भएको खोप अभियानमा झन्डै तीस लाख स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मात्र खोप दिइयो । “सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्या, कोभिड–१९ को नयाँ प्रजाति फैलिएसँगै अहिलेको खोपले काम नगर्नु र अर्थतन्त्र अझै पूर्णतः पुनःस्थापना भइनसकेको अवस्थामा विकासशील देशहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीका साथै आफ्नै घरभित्रै माग पूरा गर्न भारतसामु चुनौती अझ थपिएको छ’, मैले लेखेको थिएँ ।
तर, त्यत्तिबेला मैले चुनौतीको आकारबारे कुनै अनुमान गरेको रहेनछु । पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ करोड ७० लाख नाघेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कोभिडको कारण मर्नेको सङ्ख्या १ लाख ९० हजार नाघेको छ । अस्पतालका शय्या भरिभराउ छन् । अक्सिजनको आपूर्ति गञ्जागोल छ । खोप केन्द्रहरूमा खोपको अभाव छ । औषधि पसलहरूले भाइरसप्रतिरोधी औषधिको माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । भारतले वास्तवमै आफ्नो नियन्त्रण गुमाएको छ ।
गत वर्ष फैलिएको महामारीको पहिलो लहरबाट भारत भर्खरै उठेको बेला, जनजीवन सामान्य बन्दै गरेको, आर्थिक गतिविधिले गति लिइरहेको र खोपसमेत निर्यात गर्न थालिसकेको बेला सबै कुरा कसरी भत्ताभुङ्ग भयो ? गल्तीहरू धेरै छन् ।
सुरु गरौँ, वस्तुको साङ्केतीकरणबाट । राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनतालाई थाल ठटाउन आग्रह गरे । त्यसको दुई सातापछि उनले एउटा विशेष अवसरमा घर–घरमा दियो बाल्न आह्वान गरे । महामारीको प्रतिरोध गर्न विज्ञानमा आधारित नीतिलाई अन्धविश्वासले विस्थापित ग¥यो ।
मोदीले कोभिड–१९ विरोधी लडाइँमा हिन्दू राष्ट्रवादको पनि प्रयोग गरे । जसरी महाभारतको लडाइँ अठार दिनमा जितिएको थियो, भारतले पनि कोरोनाभाइरसविरोधी लडाईं २१ दिनमा जित्ने उनको दाबी छ । एउटा मनोच्छाबाहेक त्यसमा कुनै आधार छैन ।
अर्को गल्ती भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सल्लाह उपेक्षा गर्नु हो । सङ्कटको सुरुवातदेखि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परीक्षण, सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेको खोजी, सङ्क्रमित र सम्भावित सङ्क्रमितलाई अलग राख्ने र सङ्क्रमितको उपचार गर्ने महामारी रोकथामको रणनीति सिफारिस गरेको थियो । भारतका एकाध राज्यहरू जस्तै केराला (सन् २०२० को जनवरी ३० मा भारतमै सबभन्दा पहिला कोभिड–१९ को बिरामी भेटिएको राज्य) ले सुरुबाट नै सफलतापूर्वक यी उपायहरू कार्यान्वयन गरे । तर, मोदीको अपरिपक्व गतिविधिको कारण विभिन्न राज्यहरूमा यी उपायको खास पालना हुन सकेन ।
अर्को गल्ती हो–अति केन्द्रीयता । सन् २०२० को मार्चमा मोदीले पहिलो देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरे । चार घण्टाको समयावधि दिएर केन्द्रीय सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो । सङ्क्रामक रोग ऐन र विपद् व्यवस्थापन ऐनमा बसेर केन्द्रीय सरकारले यसरी देशभर लकडाउन घोषणा गर्नु भारतको सङ्घीयताको मर्मविपरीत थियो । त्यसो गर्नुको सट्टा भारत सरकारले २८ वटै राज्य सरकारलाई स्थानीय परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर उपयुक्त रणनीति बनाउन सहज बनाउनुपर्ने थियो । भारतको केन्द्रीय सरकारले दिल्लीबाट आदेश दिएको भरमा कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास ग¥यो । त्यसले भयावह अवस्था निम्त्यायो ।
त्यस अवस्थामा गरिएको सुरुको लकडाउन भद्रगोल हुनुमा कुनै आश्चर्य थिएन । राज्य सरकार, सर्वसाधारण र केन्द्र सरकारकै अधिकारीहरूसमेत लकडाउनको अवस्थाको निम्ति तयार थिएनन् । परिणामतः भारतमा अराजकता फैलियो । लकडाउनको समयमा सहरमा काम नहुने झन्डै तीन करोड आप्रवासी मजदुरहरू हिँडेरै घर जान बाध्य भए । उनीहरू हप्तौँ हप्ता हिँडेर घर गए । यसरी हिंडेर जानेमध्ये १९८ जना मानिसको बाटोमै निधन भएको अनुमान गरिएको छ । झन्डै ५० लाख वटा वित्तीय र साना व्यवसाय बन्द भए । ती लकडाउनपछि व्यवसायहरू सुचारु हुन सकेनन् । भारतको बेरोजगारी दर अहिलेसम्मकै सबभन्दा माथि पुग्यो ।
सङ्कट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि केन्द्रीय सरकारले संरा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपतिको उदाहरण पछ्याउँदै धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारी राज्य सरकारको टाउकोमा पन्छायो । तर, त्यही अनुसार बजेट भने दिइएन । राज्य सरकारलाई महामारीविरुद्ध लड्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न, परीक्षण सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री आदि किन्न, अस्पतालको शय्या, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र औषधि किन्न हम्मेहम्मे प¥यो । सरकारले ‘पीएम–केयर्स’ नामको सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत ठुलो रकम निकासा ग¥यो । तर, आजसम्म पीएम–केयर्स कोषमा कति पैसा जम्मा भयो भन्ने विषयमा कसैलाई पत्तो छैन । त्यसअन्तर्गतका स्रोतहरूको कहाँ उपयोग भयो भन्ने कुरा पनि अत्तोपत्तो छैन ।
जब महामारी फितलो बन्दै गएको देखियो, सरकार आत्मतुष्टिमै रमायो । धेरै पटकको चेतावनीबीच दोस्रो लहरको महामारीको सम्भावनाविरुद्ध सावधानी वा रोकथामका उपायबारे गम्भीरता अपनाइएन । दोस्रो लहर पहिलोभन्दा घातक हुने विज्ञहरूले लगातार चेतावनी दिइरहेका थिए । परीक्षण, सम्पर्क स्रोतको खोजी र सङ्क्रमितलाई अलग राखी उपचार गर्ने कुराप्रति सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा पूरै बेवास्ता भइसकेको थियो । मानिसहरूले सावधानीका उपायप्रति चासो राख्न छोडिसकेका थिए । त्यो अवस्था नयाँथरी भाइरसको सङ्क्रमणको निम्ति निकै मलिलो माटो सिद्ध भयो । त्यही बेला सङ्क्रमण फैलाउने कामहरू जस्तै चुनावी सभा, धार्मिक उत्सवहरूमा मानिसहरू बिनामास्क भीड लाग्न थाल्यो । अनि सङ्क्रमण फैलियो ।
भारतले संसारमा उत्पादन हुने कोभिड–१९ को खोपमध्ये ६० प्रतिशतको उत्पादक भए पनि सरकारले भारतमा उत्पादनको लागि अनुमति पाएका दुई वटा अर्को खोपको उत्पादनबारे कुनै चासो देखाएन । न त भारत सरकारले कुनै विदेशी खोपको आयातबारे नै चासो देखायो । खोप उत्पादनको लागि उपलब्ध पूर्वाधार बिस्तारमा पनि सरकारले ध्यान दिएन । न भारतकै कुनै कम्पनीलाई खोप उत्पादन गर्ने अनुमति दियो । बेलायतमा खोप अभियान थालेको दुई महिनापछि मात्र भारतले खोप अभियानको थालनी ग¥यो । तर, अप्रिल महिनासम्ममा ३७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी र १ अर्ब ४० करोड भारतीय जनतामध्ये १.४ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप लगाइयो । ८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र कम्तीमा एक चरणको खोप लगाए ।
यसमा पनि राज्यले केन्द्रीयता लागु ग¥यो । विदेशबाट खोप नल्याउने सरकारको नीतिले गर्दा अप्रिलको मध्यसम्ममा भारतभरि खोपको अभाव भइसकेको थियो । त्यस अवस्थामा मात्र सरकारले खोपको अधिकार राज्य सरकार, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको हातमा दियो । संरा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, रुस र जापानबाट खोप आयात गर्न अनुमति दियो । अझै भारत सरकारले सबै राज्यलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले खोप वितरण गर्न सकेको छैन । फलतः भाजपाइत्तरका राजनीतिक दलका सरकार भएका महामारीबाट अति प्रभावित राज्यहरू जस्तै महाराष्ट्र र केरालामा सङ्क्रमण दर उच्च हुँदा खोपको चरम अभाव भयो ।
भारत सरकारले जस्तै पनि मैले अपरिपक्व अवस्थामै देशको खोप कूटनीतिमा आत्मसन्तुष्टि लिएको थिएँ । भारतीय जनतालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन सक्ने खोप भारतकै जनताले पाउन नसकेको अवस्थामा भारतको ‘खोप मैत्री’ कार्यक्रम बुद्धिमानी थिएन, आत्मघाती थियो । विश्वव्यापी नेतृत्वको सुरुवात घरभित्रैबाट हुनुपर्छ । भारत आज त्यस्तो देश बनेको छ जहाँ चिहान र मसानको समेत अभाव भइरहेको छ ।
(लेखक भारतका पूर्वविदेशमन्त्री, संरा सङ्घका उप–महासचिव हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : सुमन