निर्वाचनले मात्र देशको फोहर राजनीति सङ्लो पार्ने !

नेपालका शासक दलहरूले जसरी पनि सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्न सांसदहरू तानातानको फोहरी खेल खेलिरहेका छन् । सांसद र सत्ताको रथ तानातानको वर्तमान खेलले प्रम ओलीले आफूतिर तान्ने हुन् कि देउवाले आफूतिर तान्ने हुन्, महन्थ ठाकुरले आफूतिर तान्ने हुन् कि कसैको सहयोगमा प्रचण्डले आफूतिर तान्ने हुन्, त्यो भने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूको लडाइँ र हिसाबकिताब भई नै रहेको होला ।
माओवादी केन्द्रले कारबाहीस्वरूप मन्त्री र सांसद पद खोसिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलगायतका मन्त्रीहरूलाई पुनः सोही पदहरूमा प्रम ओलीले नियुक्त गरेका छन् । हिजो देउवाको पालामा खसी बोका खरीद बिक्री गरेजस्तै सांसद खरीद बिक्री भएको थियो । आज पनि सरकार टिकाउने नाममा मन्त्रीसमेत खरिद बिक्री भएको आरोप छ । पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा लोभी, पापी, अवसरवादी कार्यकर्ताहरूको पार्टी प्रवेश र कारबाहीको लहर त छँदै छ ।
यता माधव र झलनाथ ओलीले आफ्नो सांसद पद अर्थात् दालभात, मासु खोसी देलान् भनेर त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा रित हाल्न पुगेका छन् । हिजो आन्दोलनको बेला आवश्यक परे देश र जनताको लागि ज्यान दिन पनि तयार छौँ भनी घाँटी सुक्ने गरी बोल्न नथाक्नेहरूले आज आफ्नो सांसद पद गुम्ला भनी सर्वोच्चलाई गुहार्न पुगेका छन् । राजनैतिक नैतिकता नभएपछि कसको के लाग्छ र ¤ भनिन्छ, पशुलाई सिक्रीले बाध्ँछ, मानिसलाई लाज र नैतिकताले बाँध्छ । यिनीहरूले भोलि आफ्नो राजनैतिक अधिकार पनि पदको लागि अदालतमा अर्पण गर्न बेर छैन ।
प्रदेशसभामा पनि यस्तै गाईजात्राहरू भइरहेका छन् । तुल्सी रोप्नु पर्ने ठाउँमा सिस्नो रोपेपछि नपोली कहाँ छोड्छ र ¤ राम्रो ज्ञान भइदिएको भए राजनैतिक प्राणी हुन्थे, सच्चा देशभक्त कम्युनिस्ट बन्थे । कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरी माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको आयु लम्ब्याइदिए र मन्त्री पद हात पारे । माओवादीका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एमाले प्रवेश गरी ओली ढाल्न एमालेका ३० भन्दा बढी सांसदहरू फ्लोर क्रस गरी माओवादीतर्फ लाग्ने समाचार पनि छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न पनि एमालेका सांसदहरू माओवादीतर्फ लागेका छन् ।
प्रम ओलीले वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संरा अमेरिकी राजदूत रान्डी वेरीलाई बोलाएर ‘एमसीसी ओलीले पारित गर्दैनन्, मलाई प्रम बनाउन सहयोग गर्नु, म पारित गर्छु’ भनी पाउमोल्न गएको सार्वजनिक गरे । ओलीविरुद्ध नौटङ्की, विश्वासघाती, जाली, भष्मासुर, फासीवादी भनी विषवमन गरिरहेका प्रचण्डले आफ्नो दलको समर्थन फिर्ता लिने आँट आजसम्म गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको यो झगडा कम्युनिस्ट सिद्धान्त तथा देश र जनताको हितमा नभइकन लोग्नेस्वास्नीको झगडामात्र हो ।
नेकाका सभापति देउवा माओवादीलाई ओलीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन लगाउने र जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन लिएर प्रम बन्ने दाउमा छन् । प्रम ओलीले जसपाका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि देउवा झस्केका छन् । त्यसैले उनले वैशाख ६ गतेको एक कार्यक्रममा प्रम ओलीलाई ‘ओली भारतको त्वमशरम्’ भएका छन्, एमाले र माओवादी दुवै अवसरवादी हुन्’ भनी आरोप लगाए । तर, देउवा पनि त कति चोखो हुन् र ¤ उनी पनि त उही ड्याङ्का मुला हुन्, देशघाती हुन् । किनकि २०५३ सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने उहीँ नै हुन् । उनैले त्योभन्दा खतरनाक एमसीसी सम्झौता नेपालमा भित्र्याएका हुन् । उनले यसलाई पारित गर्न न्वारानदेखिको बल निकालिरहेका छन् ।
नेपालको चुचे नक्सा प्रकाशन गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिए । २०७७ जेठ ५ गते ओली सरकार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको चुचे नक्सा प्रकाशन गर्न बाध्य भयो । प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते नेपालको नयाँ नक्सा पारित भयो । नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गराउन सक्रिय मधेसवादी नेता राजेन्द्र महतोले देशभक्त मन्तव्य दिएर वाहवाह कमाएकोे नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । चुचे नक्सा प्रकाशनबाहेक प्रम ओलीले अरू ठोस उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । नेपालको आग्रहलाई भारतले वास्ता गरेको छैन । यी शासक दलहरूलाई भारतले बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाइरहेको छ, हेपिरहेको छ ।
शासक दलहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूको नुन खाएकाले नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाउन, सङ्लो पानी धमिलो पारी । माछा मार्न यिनीहरूलाई कहिले जुटाउने र कहिले फुटाउने काम गरिरहेका छन् । संसदबाट एमसीसी पास गराउने प्रयास भइरहेको छ । देशभक्त नेपाली जनताले खबरदारी गरिरहेका छन् ।
प्रम ओलीले कालोसूचीमा परेका भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, ठेकेदार, ज्यान अभियोग लागेका आफ्ना मान्छेहरूलाई गंगाजल छर्की उन्मुक्ति दिन र तिनीहरूलाई ठुलो ओहदामा नियुक्ति गर्न त्यसको लागि आफूलाई अनावश्यक दबाब दिँदा घेराबन्दीमा राखेकोले संसद विघटन गर्नुपरेको त्यतिबेलै भनेका थिए । सरकार टिकाउनकै लागि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काममा ओली संलग्न भएको जनगुनासो छ । सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरीद प्रकरण विवादमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटा, ओम्नी प्रकरणमा विवादित व्यक्ति राजेन्द्र गौतमलाई ओली सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य चयन गरेको थियो । एमालेका महासचिव विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा बालुवाटारमा ८ आना जग्गा आफ्नो छोराको नाउँमा छुट्याएका थिए । उनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा अर्थमन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे । आयल निगम, वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भयो । उनलाई वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । प्रम ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनकै लागि विपक्षी पार्टी फुटाउन समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सांसद महेश बस्नेत, तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रयोग गरी अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याएको समाचार त्यतिबेलै पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको थियो । त्यस्तै कैलालीको टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याको आरोपमा जेल जीवन भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतका आरोपीहरू रिहा गर्न र उन्मुक्ति दिन जसपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई वचन दिएको समाचार पत्रपत्रिकामा आएकै हुन् । त्यस्तै देउवाले बम बनाउने क्रममा विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा फालेर हत्या गरेको आरोपमा जेल जीवन भोगिरहेका आफ्ना नेता आफताव अलमलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
प्रम ओलीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्न तयार पारिएको ‘नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी स्वाध्यायन सामग्री’ मा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका थिए ।
यसरी प्रम ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि र प्रचण्डले ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट पदच्युत गरेर आफू बस्नको लागि फोहरी खेल खेलिरहेका छन् । त्यसको औषधि वा समाधानको उपाय भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचन प्रजातन्त्रको जग हो । यसलाई सबै दलले आत्मसात गर्नुपर्छ । निर्वाचन फोहर नेता र दललाई सफा गर्ने, सजाय दिने, देशभक्त नेता र दललाई छनौट गर्ने र पुरस्कृत गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसलाई प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्ने, देशलाई माया गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूले स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ ।