लुम्बिनीमा मन्त्री बनेका ४ जना प्रदेश सांसद निलम्बित

बुटवल, १६ वैशाख । सरकार ढाल्ने र बचाउने चलखेल केन्द्रबाट प्रदेशमा सरेको छ । बुधबारमात्र गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने बेलामा प्रदेश सांसद ‘बेपत्ता’ भएको समाचारले हल्लीखल्ली मच्चाएको थियो भने बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार बचाउन मन्त्री बनाइएका चारै सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको समाचारले अर्को राजनीतिक तरङ्ग फैलाएको छ ।
लामो प्रयासपछि काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाण, माओवादीका वर्षमान पुन र जसपाका इस्तिहाक राई समेत बुटवलमा आई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरूद्ध वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र माओवादीका मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीन र हस्ताक्षर नगर्ने अर्को एक जना गरी जसपाका ४ सांसदलाई अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएको दुई घण्टा नहुँदै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले मन्त्री बनाए । ६ जना सांसद भएको जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे ४ जना मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रदेश सरकार समीकरणले कोल्टे फेरेको छ ।
जसपाका चार मन्त्रीले सपथ खाएको समाचारसँगसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन जसपाका प्रदेश संयोजक अशोक यादवले निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीमा
नियुक्त सन्तोष पाण्डेयले ६ सदस्यीय संसदीय दलमा आफूलाई दुईतिहाइ बहुमतले आफूलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको र संसदीय दलको निर्णयमाथि पार्टीको प्रदेश समिति कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिएनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बारेमा जसपाको केन्द्रका नेताहरूको भिन्न भिन्न मत बाहिर आइरहेका छन् ।
बिहीबार जसपाको पत्रानुसार मन्त्रीमा नवनियुक्त चार सांसदहरू प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको सूचना बाहिरिएपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार नै लुम्बिनी प्रदेश सभामुखलाई पत्र पठाइ ती सांसदहरूलाई कुनै कारबाही नगरेको जानकारी गराएको छ । पत्रमा ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश समिति समायोजित भइनसकेको र संसदीय दललाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गराउन निर्देशन पठाइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
चार सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने र नगर्ने आन्तरिक विवादमा फसेको जसपाको मुद्दा अब पार्टीको आन्तरिक विषयमात्र रहेन । माओवादी सभामुख रहेको प्रदेश सभा सचिवालयबाट कारबाही सूचना प्रकाशित हुनु र जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले कारबाही नगरेको पत्र पठाउनुले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिलाई थप जटिल मोडमा पु¥याएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्ने जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि बाँकी ८१ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पुगेको छ । एमालेभित्रैबाट अन्तरघाट नभएमा वैशाख १९ गतेबाट सुरू प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुने देखिएको छैन ।