कुनै दलको मुद्दा नै सरकार टिकाउने र ढाल्ने आधार !

सरकार टिकाउने र ढाल्ने आधार कुनै दलको मुद्दालाई बनाउन नहुने भनाइ राजनीति विश्लेषकहरूको हो । मुद्दा फिर्ता लिएकै आधारमा सरकारको समर्थन गर्ने र सरकारमा सामेल हुने मापदण्ड राजनीतिक चरित्र होइन । कुनै राजनीतिक दलले आफ्ना नेता र कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता माग गर्नु, मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिनु एउटा पाटो हो भने त्यही मुद्दालाई लिएर कहिले सरकारको समर्थन र कहिले विरोध गर्नु कुनै दलको राजनीतिक चरित्र हुँदैन । यो राजनीतिक सुुझबुझ भएका कुनै पनि नेतालाई थाहा नभएको होइन ।
सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा परेका जसपाका १२० जना नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सरकारले यसलाई विशेष राजनीतिक निर्णय मानेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस निर्णयलाई सत्तासँग साटिने विषय बनाउन नहुने र ‘पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न नहुने बताए । सोही पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मागको प्रक्रिया पूरा भइरहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको उक्त निर्णयकै आधारमा प्रम ओलीले सरकार टिकाउने बाटो बनाउने र जसपा सरकार सामेल हुने निचोड निकाल्ने काम कुनै पनि नेतालाई सुहाउँदैन ।
कुनै दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइँदैमा त्यो दलले फेरि आन्दोलन गर्दैन भन्ने सरकारको बुझाइ ठीक होइन । के अब जसपाले कहिल्यै आन्दोलन गर्दैन ? आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिइएको आधारमा सरकारको नीति ठीक र बेठीकको मूल्याङ्कन गर्नु कति ठीक हो ? चर्चाको विषय छ । सरकारको नेतृत्व छिनछिनमा बदलेर देशमा अराजकता निम्त्याउने र अस्थिर राजनीति भित्र्याउने काम पनि जायज होइन । तर, सत्ता टिकाउने काम कुनै दलको मुद्दालाई केन्द्र बनाएको देशको राजनीतिले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
जसपाभित्र केपी ओलीको सरकार ढाल्ने र टिकाउने अन्तरद्वन्द्व यथावत छ । मुद्दा फिर्ता लिएपछि जसपाले सरकारमा सामेल हुने या नहुने कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, यो मुद्दा फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार नढल्ने विश्वास लिइएको छ । सरकार टिकाउनको लागि जसपाका सांसदहरूले सरकारको पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा नेका या माओवादी केन्द्र कसैले अविश्वास प्रस्ताव राखे पनि सफल हुने देखिँदैन । अहिलेको समय सरकार ढाल्ने समय पनि होइन । सरकार ढल्दैमा कुनै विशेष परिवर्तन या जनतामा राहतको अनुभूति हुने होइन ।