पञ्चायतमा नसुध्रेको कर्मचारी संयन्त्र गणतन्त्रमा पनि उस्तै !

काठमाडौँ उपत्यकामा पुरातत्व विभागअन्तर्गतका केही सरकारी कार्यालयहरू जरुरी नभए पनि राखिएका छन् । काठमाडौँको नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई स्मारक संरक्षण कार्यालयअन्तर्गत राखिए पनि अवकाश प्राप्त पुरातत्व विभागका महानिर्देशकलाई जागिर खुवाउन आदेशको व्यवस्था गरियो । यो सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन गर्न विभागकै कर्मचारीहरूलाई खटाइयो ।
पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय पहिला एउटै महानिर्देशकअन्तर्गत थियो, पछि अलग गरियो । संस्कृति मन्त्रीहरूले आफ्ना मानिसलाई महानिर्देशकसम्म पु¥याउन विभागलाई अलग गरेको समाचार पुरानो हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृतबाट सञ्चालन हुनसक्ने कार्यालयहरूलाई प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, सङ्ग्रहालय आदि नामकरण गराई सचिव र सहसचिव तहको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको राजस्वको दुरूपयोग नै हो ।
निजामती कर्मचारी सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा उदय भएको समाचार पनि पुरानो हो । सरकारी कार्यालयमा उपसचिव, सहसचिव र सचिव पद सृजना गरी ‘आ–आफ्ना चाप्लुस’ हरूलाई नियुक्ति दिने गरिएकोमा कर्मचारीबाटै धेरै विरोध छ । त्यसरी राखिएका उपसचिव, सहसचिव र सचिवलाई तहअनुसारको सवारी साधन, कार्यालय कोठा, फर्निचर, तलब, भत्ता व्यवस्थापनमा अर्बाैँ अर्ब रुपैयाँ दुरूपयोग भइरहेको छ । मन्त्रीहरूको नजिकका कतिपय कर्मचारीहरूले नयाँ नयाँ गाडी किन्न लगाई मोजमस्ती गरेको हुँदा केही समयअगाडि सिंहदरबार पुराना गाडीको डम्पिङस्थल नै भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
निजामती कर्मचारीहरू आफूहरूलाई ‘स्थायी सरकार’ दाबी गर्छन् । तर, सर्वसाधारण जनताको आँखामा निजामती कर्मचारी पदअनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्दैछन् । निजामती कर्मचारी गतिला नभएकैले राजस्व चुहावट बढ्दो छ । अधिकांश अर्ब र खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका उद्योगी–व्यापारीहरूबाट दुई ओटा खाता तयार गरी राजस्व चुहावट भइरहेको यथार्थ पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई थाहा छ । पञ्चायतको तीस वर्षमा नसुध्रेका कर्मचारीहरू बहुदल र गणतन्त्रको तीस वर्षमा पनि सुध्रिएनन् । मन्त्रीहरूलाई यस्ता विषयबारे मतलब पनि छैन !