अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामाको चालबाजी

बुटवल, १९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले थप दुई वर्ष मुख्यमन्त्री कायम हुने सुनिश्चित गर्न आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद साहसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको चाल पाएपछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशन माग गर्दै वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै हस्ताक्षर गर्ने ३ जना र हस्ताक्षर नगर्ने १ जना गरी जसपाका ४ जना सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जाने र नजाने विषयमा पक्ष विपक्षमा रहेको जसपाकै कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लामो समय लागेको थियो । जसपाका ४ सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने देखिएको थियो ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै पूर्व माओवादीका दुई सांसद पदमुक्त भएपछि ८५ सदस्य कायम भएको थियो । ८५ जनामध्ये ४१ जना एमालेकै सांसद छन् । माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा पनि जसपाका ४ सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेल सुरक्षित अवस्थामा थिए । तर, बिहीबार अचानक जसपाबाट मन्त्री भएका ४ सांसद सो पार्टीको कारबाहीमा परी सांसद पदमुक्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना टाँसेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति थप तरङ्गित बनेको थियो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी नसुक्दै मन्त्री बन्न गएका आफ्ना सांसदहरूले आफूहरू पार्टी कारबाहीमा परेको र पदमुक्त भएको प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना टाँसेपछि मात्र थाहा पाएका थिए । प्रदेश सांसदहरू पदमुक्त भएको जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि थाहा पाएका थिएनन् । त्यसैले जसपाका नेता राजेन्द्र महत्तोले उक्त कारबाहीलाई फर्जी भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । ४ सांसदलाई कारबाही गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको जसपाको पत्रमा वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको बैठकको माइन्युट प्रति पनि संलग्न छ । उक्त माइन्युटमा बैठकबाट सर्वसहमतिमा निर्णय भएको भनिए पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत २४ सदस्यहरू अनुपस्थित थिए । उक्त माइन्युटमा २६ जनाको हस्ताक्षर भए पनि बैठक नगरिकनै घरघरमा हस्ताक्षर गराएको हुनसक्ने असन्तुष्टहरूको आरोप छ ।
सांसद पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय नै विवादित बनेको भन्दै प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने वा पुनः सपथ गराउनेतर्फ कुनै चासो राखेन । बरु, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशनको दिन बिहानै राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठनको बेला र अहिले कानुनी अवस्था फेरिएकोले राजीनामा दिएको जनाएका छन् । संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार एमाले र माओवादी मिली मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार बनेको थियो । जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेश सभामा कायम ८१ सदस्यमध्ये ४१ जना एमालेकै सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएलगत्तै बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमालेले संविधानको धारा १६८ उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्ने दाबी गरेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भई उक्त उपधारा १ अनुसार एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठन भएमा संविधानको धारा १८८ उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार आगामी २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन ।
पदको लागि कानुनी दाउपेचमात्र होइन गैरकानुनीरूपमा बल र धन दुरूपयोग गर्ने शासक दलहरूले के के नीति अख्तियार गर्ने हुन् ? लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्ट भइसकेको छैन । यसैबीच नेकपा नामबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित एमालेका सांसद विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुन इच्छुक भएकोले उक्त दलको सदस्यता पाउँ भनी दिएको निवेदन सार्वजनिक भएको छ । २०७४ सालमा एमालेबाट निर्वाचित विमलाकुमारी खत्रीको श्रीमान्को मृत्युपछि २०७६ मङ्सिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनबाट उनी सांसद भएकी हुन् । सांसद खत्रीले पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकोले आफू नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भई क्रियाशील रहन इच्छुक भएकोले सो पार्टीको दलको सदस्य हुन पाउँ’ भनी उल्लेख छ । हस्तलिखित पत्रमा मिति २०७७।१२।२५ उल्लेख छ भने माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आवश्यक कारबाही गर्न वैशाख १७ गते तोक लगाएको देखिन्छ ।