चेक बाउन्स भएका कारण चलेको ‘बैङ्किङ कसुर’ मुद्दामा मिलापत्र हुने

नेपाल सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुर मुद्दासँग सम्बन्धित २ वटा महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको छ । जसअन्तर्गत चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिने र त्यस्ता मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने तथा पुनरावेदन नगर्ने रहेका छन् ।
२०७८ वैशाख २ गते बसेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट विभिन्न विषयमा भएका निर्णयको आधारमा जारी १२ बुँदे निर्देशनको क्रमसङ्ख्या ५ र ६ मा माथि उल्लिखित चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुर मुद्दासँग सम्बन्धित २ महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरिएको छ ।
चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुर मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दा भए तापनि मुद्दाको प्रकृतिमा विचार गर्दा ‘विनिमय अधिकारपत्रसम्बन्धी ऐन’, २०३४ को दफा १०७ बमोजिम पीडित व्यक्ति आफै वादी (फिरादी) भई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ‘चेक अनादर’ मुद्दा दर्ता गर्न सकिने दुनियावादी फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हो । तर, पीडित व्यक्ति आफैले चेक अनादर मुद्दा नगरी प्रहरीसमक्ष चेक बाउन्स भएको कारण म्यादैभित्र जाहेरी दिई अनुसन्धानपछि नेपाल सरकार वादी भई बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम ‘बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर)’ मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ ।
यी दुईमध्ये व्यक्ति आफै वादी भई चल्ने चेक अनादर मुद्दाका वादी प्रतिवादीबीच आपसी सहमति भई मिलापत्र गर्न चाहेका बखत मिलापत्र हुन सक्छ भने नेपाल सरकार वादी भई चलेको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा जाहेरीवाला (पीडित व्यक्ति) र प्रतिवादी अर्थात् रकम लिने र दिने पक्षबीच आपसी सहमति भएर पनि मिलापत्र गर्न सकिने अवस्था यसअघि विद्यमान थिएन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यो निर्देशनपछि भने नेपाल सरकार वादी भई चलेको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने अवस्था आएको हो ।
मिलापत्र गर्न सकिने
यस सम्बन्धमा ‘प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना नभएको हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत परेको निवेदनमा मुद्दा नं. ०७६–आरभी–०२२४ मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी मिति २०७७ बैशाख ८ गते आदेश भएकोले यस प्रकृतिका कसुरमा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित ‘सर्वसाधारणको हानि, नोक्सानी’ को कसुरअन्तर्गत ‘मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउने’ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा “सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी अब देशभर कसैले कसैलाई चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा चेकमार्फत भुक्तानी गरिएको बराबरको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैङ्क खातामा नभएको कारण चेक अनादर (चेक बाउन्स) भई प्रहरी कार्यालयमा बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर) को जाहेरी (उजुरी) दर्ता गर्दा सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा प्रतिवादीले काटेको (खिचेको) चेकबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्छु भनी रकम भुक्तानी गर्दछ र रकम लिईपाई मिलापत्र गर्छु भनी प्रतिवादीले मुद्दा चल्दै गरेको सम्बन्धित अदालतमा मिलापत्रको लागि निवेदन पेश गर्दछ भने बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दा मिलापत्र हुने भएको छ ।
मुद्दा नचल्ने या पुनरावेदन नहुने
त्यसैगरी सो निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार कसुरअन्तर्गत ललिताकुमारी सिंहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेश्मा शाह भएको बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दा नं. ०७५–आरबी–०१४१ को मुद्दामा “जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालतमा गरेको बकपत्र साथै रकम प्राप्त भएको भरपाई समेत पेश गरेको देखिएकोले बिगो बाँकी नहुँदा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो भराई दिनु नपर्ने ठहर गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला सदर हुने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६ असार २ मा भएको फैसला उपर पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी २०७७ बैशाख ८ गते आदेश भएको जनाइएको छ । निर्देशनमा यस प्रकृतिको कसुरमा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लेखित ‘सर्वसाधारणको हानी, नोक्सानी’ को कसुरअन्तर्गत मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउने भनी निर्णय भएकोले कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने र मिलापत्र गर्न उपयुक्त हुने प्रकृतिका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा वा अभियोजन गर्नु अगाडि पीडित र प्रतिवादी मिलापत्र गर्न सहमत भएका मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन गरिने छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नीति रहेको हुँदा यस प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजन पूर्व प्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने निर्देशन जारी गरेको हो ।
विनिमय अधिकारपत्रसम्बन्धी ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मा “बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्कसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने” कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स भएमा चेक बाउन्स भएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा चेक अनादर मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यक्ति आफैले मुद्दा दायर गर्नसक्ने यो एक किसिमको विकल्प भयो । यस्तो मुद्दामा वादीले विपक्षी प्रतिवादीको नेपाल राज्यभित्रको घरजग्गा श्रीसम्पत्ति रोक्का गरी पाउन निवेदन पेश गरी घरजग्गा रोक्का राख्न पनि सकिन्छ ।
चेक अनादर भएको बखत माथि उल्लिखित विकल्पबमोजिम व्यक्ति आफैले मुद्दा दायर नगरी प्रहरी समक्ष उजुरी (जाहेरी) दरखास्त पेश गरी नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलोस् भन्ने चाहने हो भने चेक बाउन्स भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रहरी समक्ष जाहेरी पेश गर्नुपर्दछ । जाहेरी पाएपछि उक्त जाहेरीबमोजिम कसुर गर्ने मानिसलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी मुद्दा गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार बैङ्किङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गरिन्छ । ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने’ कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी चेक काटी दिँदा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि चेक काटेको कारणले चेक अनादर (चेक बाउन्स) भई माथि उल्लिखित २ मध्ये एउटा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था हुन्छ । व्यक्ति आफै वादी भई सम्बन्धित अदालतमा चेक अनादर मुद्दा दायर गरेको छ भने मुद्दाको फैसला भइनसकेको जुनसुकै अवस्थामा वादी प्रतिवादीबीच मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९३ बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
तर, चेकबमोजिमको रकम भुक्तानी नपाएको व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दरखास्त पेश गरेको कारण अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार वादी भई बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलाइएको छ भने यसअघि मिलापत्र गर्न सकिने वा चेकबमोजिमको रकम (बिगो) भुक्तानी बुझाई लिईपाई सकेको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने र पुनरावेदन नगर्ने व्यवस्था थिएन ।
कसुरदारलाई राहत
यसअघि चेक अनादर भएको अवस्थामा प्रहरी समक्ष जाहेरी परेपछि चेक काट्ने व्यक्तिले रकम बुझाइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दा चल्ने, फैसला भएको चित्त नबुझे सरकारी वकिल कार्यालयले माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र मिलापत्र गर्न नसकिने अवस्था थियो । यसरी चेकमार्फत लेनदेन गरी व्यवहार गर्ने मानिसबीच एक आपसमा मिलापत्र गर्छाँै भन्दा पनि मिलापत्र गर्न नसकिने, मुद्दा भइसकेको अवस्थामा चेकबमोजिमको रकम तिरी बुझाइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दा चल्ने क्रम जारी थियो । जसले गर्दा कारोबारी मानिसहरूलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको अवस्था थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको यो निर्देशनमा यसअघि बैङ्किङ कसुर मुद्दाको फैसलाबमोजिम कसुरदार ठहरी थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले यो निर्देशनबमोजिम सुविधा सहुलियत पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा निर्देशनमा केही भनिएको छैन । तापनि यो निर्देशनपछि भने चेक बाउन्स (चेक अनादर) भएको कारण बैङ्किङ कसुर मुद्दा खेपिरहेका धेरै मानिसलाई निकै ठूलो राहत हुने प्रस्ट देखिन्छ ।
२०७८ बैशाख १०