कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय मासेर रङ्गशाला निर्माण गर्नु गलत

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । सन् १९६० को दशकसम्म नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । सन् १९४१–१९४३ को बङ्गालको भोकमरीमा नेपालले खाद्यान्न सहयोग पु¥याएको इतिहास छ । विडम्बना, अहिले हामी वर्षको साढे दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौँ ।
नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो । हामीसँग प्राकृतिक सम्पदाहरू यथेष्ट छन् । पर्यटन र जलविद्युत्को माध्यमबाट पनि हामीले आर्थिक विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, कृषि क्षेत्र नेपालको लागि आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । यो क्षेत्रको उन्नतिले मात्र नेपाल दिगो आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सक्छ । अन्यथा, परनिर्भरतालाई स्वीकार्नुको विकल्प रहन्न ।
सन् १९७० को दशकतिर राष्ट्रिय बजेटको करिब २० प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी हुन्थ्यो । अहिले ३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सरकारले गर्न सकेको छैन । यसकारण, नेपालको कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाका कारण विशाल भारतबाट अनियन्त्रित ढङ्गले कृषि उपजहरू नेपाल आयात भइरहेका छन् । नेपाली उत्पादनलाई भारतीय उत्पादनले सङ्कटमा पारेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजी प्रयत्नशील छ । सरकारले भारतीय विस्तारवादको यो प्रयासलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ ले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७७ पुस २० गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै कृषि क्षेत्रमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति लियो । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी लगानी खुला गरेको भने तापनि यो नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त बनाएर विदेशी पोस्ने नीति हो । यसमा नेपालका आजसम्मका सरकारहरू विदेशीको कठपुतली साबित भए । जसको कारण नेपाली कृषक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पैतालामुनि पिसिने सम्भावना बढ्यो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न विदेशीले अनेक चलखेल गर्दै छन् । केही रकममा बिक्ने दलाल र भूमाफियाहरूले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त बनाउँदै छन् । अहिले, नेपालको उर्वर भूमि मासेर रङ्गशाला बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । विदेशीका ‘एजेन्टहरू’ ले नेपालको कृषि क्षेत्र धराशायी पार्दै छन् ।
चितवन, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको जिम्मेवारी पाएको देशकै पहिलो र एउटैमात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चितवनको रामपुरमा २०२९ सालमा कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापित भएको हो । २०६७ सालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन ल्याएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अलग्गै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख ७ गतेको निर्णयअनुसार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रही भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’ नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माण गर्ने भनेर डोजर चलायो । सचेत नागरिकहरूको तर्फबाट यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । उक्त जग्गामा ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ ले लगाएको बार २०७६ जेठ १५ गते स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काए । देशको एकमात्र कृषि विश्वविद्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा सरकार आफैले एउटा गैरसरकारी संस्थालाई सहभागी गराउँदै छ ।
२०७५ साल वैशाखमा विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा प्रम ओलीले “त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद कायम रहेको अवस्थामा क्रिकेट मैदानको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत हो” भनेर अस्वीकृत गरेका थिए । तर, पछि उनै ओलीले गलत निर्णय गर्न पुगे । त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ । न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा आफूखुशी निर्णय गर्न पाइँदैन । तर, देशी विदेशी शक्तिको दबाब र शुभलाभको खेलमा नियम र कानुन मिचेर गलत निर्णय भइरहेका छन् ।
२०७५ माघ १६ गते काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिका र ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ बीच क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
भरतपुर महानगरपालिका, त्रिवि, कृषि विश्वविद्यालय र जिल्लाका शासक दलका नेताहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट मैदानलाई उपलब्ध गराउने भनेर राजनीतिक सहमति गरे । विश्वविद्यालयको भरतपुर, चितवन, शान्तिचोकमा रहेको भैँसी अनुसन्धान केन्द्र बनाउन छुट्याएको २० बिघा ६ कट्ठा जमिन विश्वविद्यालयको सहमतिमा ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ लाई उपलब्ध गरायो । सो कदमविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
पशुपालन फर्मसँगै जोडेर रङ्गशाला बनाइए त्यहाँको होहल्लाले अनुसन्धानका लागि पालिएका जनावरमा नकारात्मक असर पर्ने, विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षामा पनि बाधा पर्ने, विद्यार्थी पढ्ने क्षेत्रनजिक रङ्गशाला निर्माण भए होहल्लाले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पर्ने, नेपाली विद्यार्थी नेपालमै कृषि तथा पशुपालन शिक्षाबाट वञ्चित हुने, रङ्गशाला बनाउने निहुँमा वरिपरी बचेखुचेका खेतियोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ गर्दै सिद्धिने र क्रमशः नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा परनिर्भर बनाउने नियत रङ्गशाला निर्माण गर्ने पक्षका रहेकोले यसको विरोध गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । विश्वविद्यालयलाई अझ जमिन थपेर अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा भएको जमिन सिध्याएर विश्वविद्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्न विदेशीको इशारामा केही व्यक्ति तम्सिएको गुनासो स्थानीयले गर्दै छन् ।
विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार कुनैपनि कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयको ‘सिनेट’ लाई हुन्छ । तर, भरतपुर महानगरपालिका, त्रिविका उपकुलपति र कुषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले ‘सिनेट’ लाई नै बाइपास गरी गलत निर्णय गरे । ‘सिनेट’ ले विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि स्वयम् प्रचण्डको उपस्थितिमा २०७५ साल असोज १९ गते भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयको जग्गामै क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारीपत्रमा रङ्गशालाको सुनिश्चितता महानगरपालिकाले गर्ने र स्रोत परिचालनको लागि स्वदेशी तथा विदेशी, सरकारी तथा गैरसरकारी निजी क्षेत्र, सङ्घसंस्थाहरू, सहयोगी तथा चन्दादाताहरूसँग सहयोग जुटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ ।
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ का अध्यक्ष सिताराम कट्टेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे चन्दा सङ्कलनको लागि देश दौडाहामा रहेको समाचार पनि छ । आफूसँग भएको सीप कलाकारिताको माध्यमबाट देश र जनताको सेवा गर्न छाडी रङ्गशाला निर्माण भन्दै कृषि क्याम्पसको जमिन सिध्याउने सरकारको खेलमा लाग्नु विदेशीको दलाली गर्नु हो भनेर विश्लेषकहरू बताउँदै छन् । नेपालको अहिलेको आवश्यकता रङ्गशाला हो कि ? कृषि क्षेत्रको विकास ? सबैले मनन् गर्नु जरुरी छ ।
देशमा पशुपालन, कृषिबाली, बोटविरुवा, फलफुल, तरकारी, अन्नबालीका बारेमा अनुसन्धान गर्ने ठाउँको कमि छ । यसो हुँदाहुँदै पनि एकोहोरो रङ्गशालाको रटान लगाएर कृषि भूमि सिध्याउन लागि पर्नु गलत हो । रङ्गशाला निर्माणको निम्ति अन्य ठाउँमा पनि जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ तर सोही ठाउँमा रङ्गशाला निर्माण गर्छु भन्नु नेपालको एकमात्र कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई ध्वस्त गरेर विदेशीको सेवा गर्ने उद्देश्य नै रहेको बुझ्न गाह«ो हुन्न ।
सरकारले पनि अर्बौँ खर्च हुने भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थालाई दिनु हुन्न । गैरसरकारी संस्थाले भोलि सरकारै चलाउँछु भन्यो भने के शासक दलहरूले दिन तयार हुने हो ? बेलैमा होस् पुगोस् !