भर्खरै :

नेपालको राजनीतिमा पनि ‘कोरोना भाइरस’ !

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि आक्रान्त छ । हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिन र दर्जनौँको सङ्ख्यामा मृत्यु हुन थालेको छ । गरिब जनता उपचार नपाएर मर्न थालेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यो एक प्रकारको राष्ट्रिय सङ्कट हो । यस्तो बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले कोरोना नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयास गर्नु जरुरी छ । तर, प्रदेश सरकारहरू स्वयम् ‘कोरोना सङ्क्रमित’ भएका छन् !
वैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल हुँदै थियो । एकाएक राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएको समाचार सार्वजनिक भयो । गण्डकी प्रदेशमा १ मतले पनि ठूलो महत्व राख्थ्यो । मुख्यमन्त्री सुब्बाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरमा नेका (१५), माओवादी (१२), जनमोर्चा (३) र जसपा (२) थिए । माओवादीका १ सदस्य सभामुख भइसकेको हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये प्रस्तावको पक्षमा बल्ल ३१ पुग्थ्यो । एक मत नै प्रस्ताव पास र फेलको निर्णायक थियो । त्यसैले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै मतदानको दिन अत्यन्त सशङ्कित थिए ।
मतदान सुरु हुनै लाग्दा जनमोर्चाले आफ्नो सांसद ‘बेपत्ता’ भएको सूचना दिएपछि संसद् बैठक अनिश्चित कालसम्मको लागि स्थगित गरियो । उता सांसद शाही भने पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा ‘कोरोना पोजिटिभ पुष्टि’ भएर उपचार गरिरहेको देखियो । अघिल्लो दिन कोरोना नेगेटिन आएको भोलिपल्ट कसरी पोजिटिभ आयो भनेर आश्चर्य व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् । जे होस् राजनीतिमा कोरोना भाइरसले ल्याएको यो तरङ्ग इतिहासमा दर्ज हुने नै छ ।
प्रश्न सांसद, मन्त्री कोरोना सङ्क्रमित भए भन्ने होइन कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा भए भन्ने विषयले ज्यादै महत्व राख्छ । अहिले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन लाग्नुपर्ने बेला शासक दलहरू सत्ता टिकाउने र गिराउने घृणित खेलमा लागेका छन् । सबै राजनैतिक दलहरू अस्पताल, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू थप्नेबारे छलफलमा जुट्नुपर्ने बेला मन्त्रीहरू थपिएको समाचार आइरहेका छन् । यो त अत्यन्त निन्दनीय र गैर जिम्मेवार काम भयो । शासक दलहरूमा नैतिकता शून्य हुँदै गएको विषयमा योभन्दा बढी प्रमाण खोजिरहनै पर्दैन ।
केही समयअघि प्रदेश नं. ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका ४ जना सांसदले ह्वीपविपरीत फ्लोर क्रस गरे । माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगियो । ती सांसदहरूलाई तुरुन्तै मन्त्री बनाइयो । एमाले प्रदेश समितिले सांसद पद नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाभित्र विवाद चर्किएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पदबाट हटाउन उपेन्द्र यादवले सूचना दिइसकेका छन् । तर, पहिलो वरियताका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका छन् । यो कस्तो राजनीति ? यादव र बाबुराम भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल गरे । अहिले ठाकुर र महतोले पनि लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयास गरे । त्यसैको परिणामा अहिले जसपा झन्डै फुटको स्थितिमा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले वैशाख १९ गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामा विपक्षीलाई सरकार गठनको लागि सजिलो बनाउन होइन कि अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्किृय बनाई ठूलो दलको हैसियतले पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन आएको देखिन्छ । उनको राजीनामाले प्रतिपक्ष र एमालेभित्रका माधव झलनाथ गुट ‘एकै तीरले दुई शिकार’ हुने देखिएको छ ।
नेकपा विभाजनसँगै देशभरको राजनैतिक संरचना प्रभावित भएको छ । एमाले र माओवादीले एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा कतै देश नै सिधिने खतरामा त पुगेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अहिलेको राजनैतिक परिदृश्यले पचासको दशकको राजनीतिलाई सम्झाएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०५१÷०५२ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा फोहरी खेल सुरु भयो । २०५२ सालमा एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुँदा नेकाका सबै सांसदलाई शंकर होटलमा ‘बन्दी’ बनाइएको थियो । एमालेले पनि पटकपटक होटलहरूमा सांसदहरूलाई थुनेको थियो । राजनीतिमा ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ नामले चर्चित घटनाहरू त्यसैबेला भए । राजनीतिमा अपराधीकरणको सुरुआत भएदेखि नै सांसद, मन्त्रीहरूमा अनुशासनहीनता देखापरेको हो । नेपालको राजनीतिमा सांसदहरू ‘भेडाबाख्रा सरी खरिदबिक्री’ भएका थुप्रै घटना नेपाली जनताले यसअघि नै देखिसकेका थिए ।
त्यसबेला ‘पजेरो संस्कृति’ ले पनि सांसदहरू निकै बदनाम भए । संसद्मा पजेरो सुविधाको प्रस्ताव ल्याउँदा नेमकिपाले त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यतिबेला नेका र एमालेका सांसदहरूले नेमकिपालाई आदर्शवादी बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । त्यो कुरा अहिलेसम्म नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । त्यो गलत कामको विरोध जब जनस्तरबाट भयो तब धेरै सांसदहरूले पजेरो नलिने घोषणा गरे । अझ पछिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले जनताको मन जित्न पनि आफू जितेको खण्डमा पजेरो नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । सत्य वचनभित्र कति तागत हुन्छ भन्ने कुराको त्यो एक उदाहरणमात्रै हो ।
नेमकिपाले ‘पजेरो संस्कृति’ को विरोध गरेर केही क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको थियो । पार्टी संसदीय दलले पजेरो नलिने निर्णय गर्नासाथ जुम्लाबाट निर्वाचित भक्तबहादुर रोकाया नेका नजिक पुगे । उनले केही लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा पार्टी नीतिविपरीत गाडी लिए । पछि नेकाको पक्षमा लागेर पार्टीलाई उनले धोका दिए । उनको सांसद पद खारेजीको माग पटकपटक नेमकिपाले गरेको थियो तर त्यसको केही सुनवाइ भएन । बरु उनलाई वन राज्यमन्त्री बनाई पुरस्कृत गरियो । आज तिनै दलहरू अनुशासनहीन सांसदहरूको पद खारेज गरिरहेका छन् । ढिलै भए पनि शासक दलहरूले नेमकिपाबाट शिक्षा लिएको देखियो !
राजनीति सिद्धान्त र विचारको आधारमा चल्नुपर्ने हो तर पुँजीवादी राजनीति बल, पैसा, प्रशासनको भरमा चल्ने गर्छ भन्ने कुरा जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । त्यसको विकराल रूप देख्न त अझै बाँकी नै छ । आजको अवस्था आउनमा आजका नेताहरू मात्रै होइनन्, विगतका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । २०५३ सालमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनी ‘सुनको किस्तिमा’ राखेर सत्ता सुम्पेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सूर्यबहादुर थापालाई सरकार सुम्पे । १९÷२० सांसद भएका पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले एमाले र नेकाको समर्थनमा पालैपालो शासन गरेर बहुदलीय नेताहरूलाई २०४६ सालको आन्दोलनको बदला लिएका थिए । ३० वर्षसम्म जनतामाथि शोषण, दमन, अत्याचार लादेका पूर्व पञ्चहरूलाई बहुदल आएको एक दशक पनि नबित्दै एमाले र नेकाले शासन सत्ता हस्तान्तरण गरे, त्यो नै नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै जानुमा मुख्य कारण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला !

आज शासक दलका नेताहरू असभ्य व्यवहार र नैतिकहीन चरित्र प्रदर्शन गर्दै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु त्यसैको सिलसिला हो । अदालतले एमाले माओवादी अलग्ग पार्टी भनेर छुट्याइदिँदा पनि माधव नेपालहरू मनैदेखि एमाले हुन सकेका छैनन् । उनीहरू माओवादीसँगै मिलेको व्यहारले देखाउँदै छन् । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको प्रदेश सरकार जोगाउनाले त्यही कुरा पुष्टि गर्दछ । भनिन्छ, मान्छेलाई नैतिकताले बाँध्छ, पशुलाई डोरीले । तर, नैतिकता छोडेपछि मानिसले जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा नेपालको संसदीय इतिहासमा देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपालसहित पहिलोपटक ४ जना र पछिल्लोपटक २७ जनालाई स्पष्टीकरण लिने पत्राचार गरेको समाचारमा आएको छ । सांसद पद बाहेकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको जस्ता कुराहरूले फेरि पनि ओलीले नेपालसमक्ष मिलापत्रको लागि ढोका खुला नै राखेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
एमाले हिजो पनि एक थिएन, आज पनि एक छैन । गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिनुको अर्थ विषालु सर्प पाल्नु जत्तिकै खतरनाक विषय हो । सर्प तकियामुनि राखेर सुत्ने मान्छे जसरी चैनसित निदाउन सक्दैन ठीक त्यस्तै गुटगत राजनीति चलाउनेहरूको अवस्था हुनेछ । केपी ओलीले नेपाल पक्षलाई माया गरेर राख्नुको अर्थ आफ्नो सङ्कटको घण्टी बजाउने दिन पर्खनु हुनेछ ।
सरकार ! यो संसदीय फोहरी खेललाई केही समय थाँती राखेरै भए पनि देशमा व्यापकरूपमा फैलिरहेको कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था मिलाउन तथा नेपालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा लगाएर जनताको जीवन जोगाउनेतिर लाग्न नेपाली जनताको तर्फबाट जोडदार माग छ । नत्र सबै तहका सरकारहरूलाई जनताले नराम्ररी सराप्नेछन् ! पछि पछुताएर केही फाइदा हुने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *