कोभिडको खोपमा घिनलाग्दो कमिसनको खेल

कोभिड–१९ प्रतिरोधी खोप खरिदको सन्दर्भमा हालै बाहिरिएको समाचार नेपाली जनतालाई झस्काउने खालको छ । कोभिड महामारी फैलिएसँगै अघिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उच्चपदस्थ मन्त्रीहरूसमेतको संलग्नता खुलेको थियो । यसपटक पनि कोभिडको खोप खरिदमा कमिसन कुम्ल्याउने खेलमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता हुनसक्ने सङ्केत पछिल्ला खोज अनुसन्धानबाट खुल्दै छ ।
कोभिड–१९ महामारीको सम्भावित क्षतिबाट जोगिने सबभन्दा भरपर्दो माध्यम संसारका कुनै पनि देशको लागि भाइरसप्रतिरोधी खोप नै हो । संसारभर सबै देशका आफ्ना जनतालाई खोप दिने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको देखिन्छ । नहोस् पनि किन ? जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गरी जुन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिन सुनिश्चित गर्न सक्छ, त्यो सरकार नै अब्बल मानिने अवस्था बन्दै छ । कोभिडको महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकोले कोभिडको खोप नागरिकलाई दिनु भनेको देशको अर्थतन्त्र जोगाउनु पनि हो ।
नेपाली जनतालाई खोप दिन नेपाल सरकारले सुरुमा भारतले अनुदानमा दिएको दस लाख र चीनले अनुदानमा दिएको आठ लाख खोपको प्रयोग ग¥यो । सरकारले भारतको पञ्जाबमा सिरोम कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको बेलायती खोप अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका खोप खरिद गरी नेपालका खोप लगाउने उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने योजनाअनुसार सिरोमसँग कुल ५० लाख खोप खरिदको योजना बनायो । त्यही योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा बीस लाख खोपको लागि सरकारले सिरोम कम्पनीलाई प्रतिखोप चार डलरको हिसाबमा पैसा बुझायो । सो सम्झौताअनुसार दस लाख खोप नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ र भुक्तानीअनुसार अब दस लाख खोप आउन बाँकी नै छ । तर, सिरोम कम्पनीका नेपालका अधिकृत बिक्रेताको नाममा सत्तासीन दलबाट संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूले खोप खरिदमा दस प्रतिशत कमिसनको दाबी गरेपछि खोप ल्याउन विलम्ब भएको हालै सञ्चारमाध्यमहरूले खुलासा गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइअनुसार कमिसनमा आएर कुरा नअल्झेको भए भारतबाट कम्तीमा दस लाख नभए त्योभन्दा पनि बढी खोप नेपालले पाइसक्थ्यो । सरकारले खोप नभएकै कारण हाल खोप अभियान रोक्नु परेको छ । खोप समयमै प्राप्त भएको भए खोप अभियान रोक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । दोस्रो लहरको सङ्क्रमण फैलिनुअघि नै नेपालमा अधिकांश जनतालाई खोप दिन सकेको भए महामारीले भयावहरूपमा लिने थिएन । महामारी रोकथामको लागि निषेधाज्ञा र लकडाउनजस्ता जनताको जीवन र अर्थतन्त्रलाई धरासयी पार्ने कदम चाल्नुपर्ने थिएन । महामारीले उग्ररूपमा लिएको समयमा नै नेपालमा खोप अभियान रोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतीय कम्पनीसँग खोपमा कमिसनको कुरा नमिल्दा रुस र चीनसँग खोप खरिद गर्ने प्रयासलाई पनि कमिसन एजेन्टहरूकै चलखेलमा रोकिएको बताइएको छ । सिरोम कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपालको सत्तारुढ दलका उच्चपदस्थ नेताहरूकै नजिकका व्यक्ति भएकाले कमिसनको यो चक्करमा सरकार हाँक्दै गरेका व्यक्तिहरूकै संलग्नता भएको अनुमान गरिएको छ ।
खोप आज मानिसको जीवन र मरणको विषय बनिसकेको छ । कोभिड सङ्क्रमणको कारण लगातार सङ्क्रमित र मर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कमिसनको खेलकै कारण देशले खोप नपाउनु भनेको सरकार आफै नागरिकलाई बिरामी बनाउन र प्रकारान्तरले मार्न भूमिका बनाइरहेको देखिन्छ । जनताको मत प्राप्त गरेका शासक बनेकाहरूले जनताकै जीवनमा खेलबाड गर्ने अनैतिक काम गर्नु अपराध नभए के ?
मानिसको जीवन जोगाउने स्वास्थ्य सामग्रीमा किन कसैलाई कमिसन दिने ? जनतालाई स्वस्थ राख्न जनताको पैसाले किन्न लागेको खोपमा कसैलाई धनी बनाउन किन कमिसन दिने ? नैतिकता र लज्जामा मानिस यति गरिब हुनु कति लाजमर्दो !