कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रणमा ओली सरकारको गैरजिम्मेवारी

यतिखेर फेरि विश्व कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त छ । पहिलोपटक युरोपका केही देशमा देखिएको यो दोस्रो लहरले एसियाको देश भारतमा ठुलो महामारीका रूपमा देखिँदै छ । दैनिक चार लाखभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिँदै छ भने करिब तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेको भारतको समाचारले भारतमा कोरोनाको गम्भीर स्थिति छ भन्ने थाहा हुन्छ । भारतमा कोभिड बिरामीलाई अत्यावश्यक हुने अक्सिजन ग्यासको अभावमा सयौँ बिरामीहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । कोरोनाको कारण मृत्यु भएका मृतकको दाहसंस्कार गर्नका लागि ठाउँ नभएपछि पार्कका खाली ठाउँमा लास पोलिरहेको कहालीलाग्दो तस्बिर र समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । कोराना सङ्क्रमणको नियन्त्रणमा मोदी सरकार पूर्णतः असफल सावित भइसकेको छ । दुई लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकले कोभिड–१९ दोस्रो लहरका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले पनि भारतीय नागरिक अस्पतालमा आवश्यक अक्सिजनको अभाव र उपचारको अभावमा हजारौँ छटपटिरहेका छन् । भारतमा फैलिरहेको दोस्रो लहरको महामारीका लागि मोदी सरकार दोषी छ । यसको लेखाजोखा भारतीय जनताले गर्नेछन् ।
नेपालमा पनि कोभिड दोस्रो लहरले स्थिति भयावह छ । हिजोमात्रै ९०७० नयाँ सङ्क्रमित थपिए भने ५५ जनाले ज्यान गुमाए । कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टले भारतमा भएको महामारीको सुरुवातमा नै नेपालको जनस्वास्थ्यविद्ले आवश्यक तयारी गर्न ओली सरकारलाई सचेत गराएको थियो । ओली सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले ल्याउन सक्ने भयावह स्थितिबारे जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका सुझाव ग्रहण गरेर त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार चुकेको छ । यसका कारण आज नेपालमा पनि भयावह स्थिति देखापर्दै छ । अहिले दोस्रो लहर ७७ जिल्लामा नै फैलिसकेको छ । सबै जिल्लामा यसको कारण ज्यान गुमाइरहेको स्थिति छ ।
नेपाल सरकारले करिब दुईतिहाइ जिल्लामा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि पूर्ण र आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिसकेको छ । ओली सरकारले आदेश जारी गरेको भरमा कोरोना नियन्त्रणको दायित्व पूरा भएको ठानिरहेको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले हाम्रो देशको स्वास्थ्य पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति स्थितिबारे आमनागरिकले यथार्थ अवस्था बुझ्न पाएका छन् । अहिले कोभिडका बिरामी अस्पतालमा शøयाको अभावमा अस्पतालको भुइँ र चौरमा उपचारत छन् भने शøयाको अभावमा सयौँ घर फर्काइरहेका छन् । यसको दोषी वर्तमान ओली सरकार नै हो । साथै हिजो पटकपटक सरकारमा पुगेका शासक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र मधेसवादी राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिनै जिम्मेवार र दोषी छन् । अहिलेको भयावह स्थितिको सामना गर्न अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न ओली सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू यस भयावह स्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि चौबीसै घण्टा खटिरहेका छन् । उहाँहरूको आफ्नो कर्तव्य निर्वाहलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्नुको साथै आवश्यक सुविधा थप गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालगञ्जपछि काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त छ । वैशाख २३ गते एक दिनमा नै ३९७२ नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । उपत्यकामा रहेका सबै अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरू भरिएका छन् । अहिले देशकै राजधानी काठमाडाँैमा बिरामीले शøयाको अभावमा उपचार नपाएको स्थिति छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल सरकारले अस्पतालमा शøयाको अभावको कारण बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । ओली सरकारको यस भनाइबाट नै सरकार नागरिकको जनस्वास्थ्यप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट झल्किन्छ ।
यतिखेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको कोभिड–१९ को वर्तमान महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा अहोरात्र खटिएर नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरोस् भन्ने आम नेपालीका चाहना हो । तर, यथार्थ यसको ठीक उल्टो हामीले देखिरहेका छौँ । ओलीको सरकार आफ्नो पार्टीभित्रकै झगडाले सङ्कटमा परेको छ । ओली सरकारलाई अहिले कोभिड–१९ को समस्या समाधानभन्दा आफ्नै सरकार जोगाउनेतर्फ चिन्ता छ । सरकार अक्सिजन ग्यास नपाएर तड्पिरहेका बिरामीलाई कसरी अक्सिजन पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा होइन आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन प्रतिपक्ष राजनैतिक दलका नेताहरूको आँगन आँगन धाइरहेका छन् । सरकारको प्राथमिकता कोरोनाले थलिएका नागरिकको उपचारमा होइन आफू कसरी शक्तिशाली बन्नेमा छ । देशका सातै प्रदेश सरकारहरू पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको रोकथाम नियन्त्रणमा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा कोभिड–१९ को नियन्त्रणको लागि आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसनका तयारी अस्पतालमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । कोभिडको दोस्रो लहर सहरका घना बस्तीमा मात्र होइन अहिले गाउँ–गाउँमा पनि फैलिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरू सरकार जोगाउन र प्रतिपक्षी सरकार ढाल्ने कसरतमा उत्रेका छन् । यो बेला भनेको प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने समय हो । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बागुरुङलाई प्रदेश सांसद अपहरणको आरोप लागिरहेको छ । यसको वास्तविकता के हो ? आमनागरिकले यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि मुख्यमन्त्रीले बिहान राजीनामा दिएर सोही दिन बेलुका प्रतिपक्ष दलको विरोधको बीचमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । यी घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको ध्यान कता छ ? हामी सहजरूपमा प्रदेश सरकार कोभिड नियन्त्रणमा होइन, आफ्नो शक्ति सञ्चयमा जोड दिएर कोभिड–१९को महामारीलाई बेवास्ता गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
भने अधिकांश स्थानीय सरकार यस्तो कोरोनाको भयावह स्थितिका नियन्त्रण रोकथाममा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेका छन् ।
यसले गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर थप भयानक बन्दै छ । सचेत नागरिक तीनै तहको सरकार अनि राजनीतिक दल जनस्वास्थ्यविद्हरूको समन्वयकारी भूमिकाले नै यस विपतलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्नेमा कसैको दुईमत नहोला ।