नयाँ सरकार गठन र महामारीमा नियन्त्रणको चुनौती

विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते सङ्घीय संसदमा विश्वासको मतको लागि गरेको प्रस्तावमा छलफलपछि भएको मतदानमा आफ्नो पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ तथा तटस्थ १५ मत परेको परिणाम घोषणा भयो । उक्त घोषणा भएपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७७ को उपधारा (१) (ख) तथा धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको छ ।
अब नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्नुपर्ने स्थिति नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्था सृजना भएका बखत आउने गर्दछ । उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन बैठक आह्वान गरुञ्जेल प्रधानमन्त्री केपी शर्माले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्था थिएन, दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था पनि थिएन । तर, विश्वासको मत लिन बैठक बोलाइएपछि नेकपा(माओवादी)ले आफ्नो दलले समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
नयाँ सरकार गठन
यसरी वैशाख २७ गतेबाट प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
धारा ७६ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा क्रमशः अन्य तीन विकल्पहरू लागु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलो धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
दोस्रो, उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
तेस्रो, उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन् ।
के ओली दोहोरिन्छ ?
अहिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता भएको नेकपा(एमाले) नै हो । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको मतदानबाट अस्वीकृत भएको हुँदा पुनः उनै प्रधानमन्त्री हुने नैतिक आधार छैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनविपरीत हुने देखिन्छ । त्यसैले केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोहोरिने सम्भावना देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएमा र उपधारा (८) बमोजिम ३५ दिनभित्र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेमा माथि चर्चा गरिएका कुनै पनि विकल्पबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा के हुने ? भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान मौन छ ।
माथि चर्चा गरिएका पहिलो र दोस्रो विकल्पबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकी तेस्रो विकल्पबमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकोमा ३० दिनभित्र उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अरू कुनै विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ कि सक्दैन ? एक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अर्को विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके केपी ओलीले नै कहिलेसम्म सरकार चलाउन पाउने ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ संविधानमा छैन ।
देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई दलगत र गुटगत भागबन्डा खोजिरहेको बेला केही कानुनविद्हरू देशलाई अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने मार्ग नै ठीक हो भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको धारणा सही भएको बताउँदै छन् ।
महामारीका बेला प्रतिनिधिसभामा देखिएको सत्ताको गणितीय जोडघटाउ र दलहरूको सत्तालिप्साका कारण देखिएको अन्योल र अस्थिरताले देशमा राजनैतिक नैतिकता गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
दोषीलाई सजाय
देशमा कोरोना महामारीका कारण अक्सिजन र अस्पतालको बेड अभावका कारण नागरिकले मृत्युवरण गरिरहँदा पनि कानमा तेल हाली बेवास्ता गर्ने सत्तासीन दल र दलका नेताहरू यसका दोषी हुन् । सत्ताधारी दलका नेताहरूको अकर्मण्यता, राजनैतिक नैतिकता र इमानदारीता गुमाई सत्तालिप्सा, सत्ताको भागबन्डा, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उत्पन्न भएको राजनैतिक सङ्कटको लागि उनीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सरकारकै बेवास्ताले गर्दा कोभिड १९ को महामारीको बेला अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालहरू बिरामीको उपचार नगरी बन्द गर्न थालिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइनुपर्छ
जनताको जीवनलाई प्राथमिकता नदिई सत्ता स्वार्थको खेलमा व्यस्त रहेका दल र दलका नेताहरूलाई मानवताविरुद्धको अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइनुपर्छ ।
अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजन अभावका कारण कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको बिचल्ली छ । काम गरी खाने जनताको जनजीवन दयनीय छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता स्वार्थका कारण अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु भएमा अस्पताल र अस्पतालका कुनै पनि कर्मचारी जिम्मेवार हुने छैन भनी मञ्जुरीनामा गराउन थालेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा पनि सत्तासीन दल र सरकार नै पूर्णरूपमा दोषी छन् ।
मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई न्यायालयले दण्डित गर्नुपर्दछ । नेपालको न्यायालयले दण्डित गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइनुपर्छ ।